बुटवल ।  राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा सीटीईभीटी पुनः संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षा व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौँ रकम बिदेसिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति गठन गरी लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै  चिकित्सा शिक्षा सरोकारवालाहरूले १४ बुँदे विधेयक परिमार्जनको माग राखेका छन् । सरकारबाट भर्खर ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न माग गर्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

  पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा मुक्ति श्रेष्ठले ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले  ऐनका कारण नेपाल मेडिकल सम्बन्धी अध्यापक गराउने शैक्षिक संस्थाहरू बन्दै हुँदै जाँदा जनशक्ति उत्पादन रोकिएर अभाव सिर्जना हुँदै गएको उल्लेख गरे । मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बनेको ऐनबाट जटिलता उत्पन्न भएको  भन्दै गर्दे तत्काल  परिमार्जनको विकल्प नरहेको दाबी गरे ।

 अधिकारकर्मी  गोविन्द खनालले क्याम्पस सञ्चालकहरू आफ्नो समस्या आम वर्ग, मिडियालाई सही ढङ्गबाट बुझाउन नसकेको बताए । अहिलेको समस्या शिक्षा प्रणाली, समग्र राष्ट्रिय समस्या भएको र यसले देशकै शिक्षालाई धराशायी बनाउन सक्छ भन्ने बुझाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।

  फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भए पनि सही ढङ्गबाट सञ्चालन हुन नसकेको दुखेसो गरे । आयोगमा धेरै क्षेत्रका सदस्यहरू रहेका र बदनीयतपूर्ण तरिकाबाट सरोकारवालाहरूलाई छलफल नगरी ऐन ल्याउँदा अहिलेको समस्या आएको उनले बताए ।फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सचिव गणेश ज्ञवालीले निजी क्षेत्रबाट प्राविधिक शिक्षामा भएको लगानीको सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताए ।

फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रानाले विगत पाँच वर्षअघिबाट नै लबिङ र आन्दोलन जारी रहेको बताए । सरकारबाट प्रत्येक नर्सिङ कलेजले एक सय बेडको अस्पताल खोल्नुपर्ने बाध्यकारी नीति ल्याएको भन्दै उनले यस हिसाबले रुपन्देहीमा १६ वटा नर्सिङ अस्पताल खोल्नुपर्ने बताए । ‘एक सय बेडको एउटै अस्पताल खोल्न २ अर्ब लगानी हुने र यति ठुलो लगानीको सुनिश्चितता सरकारले नगरेको उनले बताए ।

निजी प्राविधिक महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य डिपी खनालले युवाहरूलाई स्वरोजगार गराउन सक्षम रहेको प्राविधिक शिक्षाप्रति सरकारले लगाम लगाउनु गलत भएको बताए ।