काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले धर्ना दिएको छ । शनिवार काठमाडौँको माईतीघरमा भेला भइ संघर्ष समितिले धर्ना दिएको हो । 

उनीहरुले सिटिइभिटीको तत्काल पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्न, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न, छात्रवृत्तिमा विभेद बन्द गरी समानताका आधारमा अवसरको सुनिश्चितता गर्न, नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न, हरेक तहका लागि छुट्टै अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिइभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै उनीहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्ड अनुसारका सबै विधा समेटी दरबन्दी कायम गरी तत्काल पदपूर्ति गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरुको सुरक्षा, सुरक्षित काम गर्ने वातावरण, वृत्ति विकास तथा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसरको सुनिश्चितता गर्न, देशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र नेपाललाई मेडिकल, नर्सिङ तथा पारामेडिकल शिक्षाको गन्तव्य बनाउने नीति अख्तियार गर्दै शिक्षण संस्थाहरुमा कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानुनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकडका विरुद्धमा आफूहरुको विरोध प्रदर्शन रहेको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप समेत लगाए । उनले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा रहेको बताए ।

‘नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सरोकारलाई लिएर धर्ना दिएका छौँ । नेपालमा २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परीक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत रहेर देशको प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न बनेका राज्यका निकायहरुले यो राज्यमा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानुनको व्यवस्था विपरित गरिएको धरपकड हामीले देखेकै छौैं’ उनले भने, ‘नेपालमा वर्षौंदेखि अध्ययन, अध्यापनमा रहेका विषयहरु जसबाट उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिको आजसम्म पनि लोकसेवामा पद सिर्जना नहुनु, ती स्वास्थ्यकर्मीको वृत्ति विकासमा राज्य जिम्मेवार नहुनु साथै यी समग्र विषयवस्तु र विश्वको स्वास्थ्य जनशक्तिको मागसँगै देशका स्वास्थ्य जनशक्ति विदेशिने क्रमले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संकटको अवस्थामा पुग्दैछ । यसको विरुद्ध हामीले नागरिकको आन्दोलनका रुपमा शुरु गरेका हौँ । भोलि देशव्यापी रुपमा र्याली कार्यक्रम हुनेछ ।’

प्रदर्शनका क्रममा कुराकानी गर्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरु निता कार्की र मुना पुन मगरले एमइसीका कर्मचारीको छानबिन गर्नुपर्ने र रोकिएको भर्ना सुचारु गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले नेपालमै बसेर अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने समेत बताए । त्यस्तै प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सा शिक्षा अध्यापक नर्मदा खनालले आफूहरुले बिसौं वर्षसम्म नर्सिङ पेशामा काम गरेको तर अचानक कलेजहरु बन्द हुँदा आफ्नो रोजगारी खोसिएको बताइन् । उनले आफू जस्ता हजारौँ चिकित्सा शिक्षा कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने बताइन् ।

‘हामीले बिसौँ वर्ष नर्सिङ पेशामा काम गरिसकेका छौँ । तर अहिले आएर यसरी अचानक कलेज बन्द हुँदा धेरै दिदिबहिनीहरु बेरोजगारी भएर बस्नुपर्ने भयो’ खनालले भनिन्, ‘कलेज बन्द भएपछि कसलाई पढाउने । यो जिम्मेवारी कसले लिने ? हाम्रो माग बन्द भएका निजी कलेजहरु खोल्नुपर्छ । आवश्यक निगरानी गर्नुपर्छ तर बन्द गर्नु समाधान होइन ।’

उनीहरुले एमइसी गर्दैछ भ्रमको खेती, युवा विद्यार्थी विदेशमा बेची, नेपालमा पढ्दा चिकित्सा ऐन, विदेशमा पढ्दा मन बेचैन, विद्यार्थी बेच्न पाइँदैन, चिकित्सा शिक्षा आयोग चाहिँदैन, गरिखान देउ सरकार, राज्यले नीति बनाउने की बेथिति, प्राविधि शिक्षा मास्न पाइँदैन, विभेदकारी एमइसी चाहिँदैन, के गर्दैछौ सिटिइभिटी, पारी विद्यार्थी फिटिफिटि लगायतका प्लेकार्ड र नारा लगाइ प्रदर्शन गरेका थिए ।