काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शनिवार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले भने,‘विधेयक औपचारिक रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ । तर, विधेयकका मस्यौदा हेर्यौं । हुन त नेपालमा अगाडि पट्टी छाप लगाएको र सही गरेको भित्र पनि कतिपय कुरा घुसाउने परिपाटी छ । एउटा पानो घुसाएर स्वार्थ हाल्ने कुरा, यस प्रकारका प्रचलन दृश्य र अदृश्य रूपमा हुने गरेको छ ।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले सरोकारवालाको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शिक्षा विधेयकको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाएको स्मरण गराए । उनले भने,‘तर, मुख्य रूपमा यसको ओनरसिप लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । म सबै सरोकारवाला साथीहरूलाई सचेत हुन र चनाखो हुनु अनुरोध गर्दछु ।’ 

नेता पौडेलले नेपालको संविधान–०७२ ले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्ने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘निजीलाई नियमन गर्न जायज छ । मदर्सा, गुरुकुल, गुम्बाजस्ता विद्यालय छन्, त्यहाँ सम्बन्धित स्वीकृत कोर्स छ । आञ्चालिक आधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निजी गुठी हो भने उसले बैङ्किङ कारोबार गर्न पाउनुपर्यो । सबैको लक्ष्य भनेको कानुनी सुधार हो । सबैको क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ । शिक्षण सिकाइमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिले ऐनमा छुटेका कुरा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।’ 

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरूको विरोध नभएको तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने–‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन (पञ्चायतकालीन) ले २०८० सालमा गभर्न गर्न सक्दैन । ५२ वर्षसम्म पनि हाम्रो शिक्षा ऐन आउन सकेन । हामीले चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेको हो । हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौँ । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौँ । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरि ऐन ल्याउनुपर्छ ।’

उनले आफूसँग ११ वटा शिक्षा ऐन रहेको सुनाए । तर, तीमध्ये कुन अन्तिम हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको उनको व्यङ्ग्य थियो । उनले भने,‘मस्यौदा पनि सचिवसँग लिँदा एउटा खालको । मन्त्रीको सचिवालयसँग लिँदा अर्को खालको हुन्छ । शिक्षा ऐनमा जति छलफल हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन ।’

उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार भएको उल्लेख गर्दै कानुनले नचिनेको जिल्ला र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राख्न खोजिएकोमा पालिकाहरू (नगरपालिका र गाउँपालिकाको) विरोध रहेको सुनाए  । 

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले अझै पनि प्रस्तावित विधेयकलाई सर्वसम्मत् बनाउन सकिने सुझाए । त्यसको लागि पहिलो काम संविधानविद्, स्थानीय सरकारको बारेमा जानकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच संवाद हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने,‘त्यो संवादमार्फत अनुसूची ८ वा ९ अन्तर्गत काम लगाएको हो ? भनेर टुङ्गो लगाऔँ । त्यसले एउटा बाटो दिन्छ । कसको भन्ने कुराको लडाई हराउँछ ? स्थानीय सरकारको छटपटी हटाउँछ ।’

कोइरालाले शिक्षक महासङ्घ, हिसान, क्याप्सन, एनप्याव्सनका प्रतिनिधिहरू पनि छलफलमा बसनुपर्ने बताए । उनले भने,‘त्यो छलफलमा एक–अर्कोसँग सहकार्य गर्ने डिजाइन हेरौँ । काम गरौँ । त्यसले पनि अर्को बाटो दिन्छ । त्यसमा खास गरी भौतिक स्रोत, मानवीय साधन, आर्थिक र प्रविधिको सहकार्यमा सघाउँछ ।’

उनले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाऊ भनेकोमा भएको विरोधबारे पनि छलफलबाटै सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास दिलाए । उनले सुझाए–‘सार्वजनिक र निजी गुठीका साथी, निजी विद्यालयका साथीहरू बसेर हेर्यौं । सरकारका मान्छे पनि जोडिऔँ । शुल्कको बारेमा पनि त्यहीँ टुङ्गो लगाऊँ । पालिकालाई पनि जोडौँ । सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।’

उनले सबै राजनीतिक दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएको दाबी गरे । उनले भने,‘सबै दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएका छन्, अनि निजी विद्यालय नभएका दल पनि छैनन् ।  राष्ट्रका शीर्ष नेताहरु भन्न रमाउने मान्छेहरू, सबैले निजी विद्यालयका पैसा खाएका छौँ भन्नुपर्‍यो अनि दोक्ला चरित्र हटाएर अब समस्या सल्टाउनुपर्छ भन्नुपर्छ ।’

उनले नेपालमा दलीयकरणको अभ्यास त रोग नै भएको टिप्पणी गरे । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष अध्यक्ष हुने भन्ने हो भने त्यसले दलीयता ल्याउने टिप्पणी गरे । 

प्याब्सन नेपालका उपाध्यक्ष किशोर गौतमले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था भने परिवर्तन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरू पनि सडकमा आउनुपरेको भन्दै शिक्षा ऐनले सबै सरोकारवालामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘हामीले विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिनुहोस् । अनुगमन सरकारले गरिदेओस् । हाम्रो लगानी सुरक्षित होस भन्यौँ । अहिले ५२ वर्षपछि विधेयक ल्याइएको छ, यो खुसीको कुरा हो । तर, निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर भनेको हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनेगरि आउनुपर्छ । आफ्नो घर, सम्पत्ति बेचेर गरेको लगानी हो । पाँच वर्षपछि फरफारक गर अनि राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टमा लैजान्छु भन्दा कसरी मान्य हुन्छ ?’

गौतमले ३० लाख विद्यार्थीहरूले निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको तथ्याङ्क समेत पेश गरे । उनले भने, ‘यो मुलुकका अविभाककले बाध्य भएर आफ्ना विद्यार्थी निजीमा पढाउनुभएको हो । हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौं की तपाईँहरू सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउनुहोस् । इन्जिनियर, मेडिकल सेक्टर सरकारीमा भर्ना नपाएपछि निजीमा आउँछन् ।’

उनले अहिले ल्याइएको विधेयकले बुद्धिजीवी, अभिभावक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई नसमेटेको आरोप लगाए । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विधेयकको मस्यौदा हेरेर आफूहरूले पनि विरोध जनाएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने,‘यसमा हामी अभिभावकहरूले पनि आपत्ति छ भन्यौँ । यो शिक्षा विधेयक त मुलुकको लागि अत्यन्तै आवश्यक थियो । ढिलो भैसकेको थियो । विगत ९ वर्षदेखि विधेयक ल्याउने कुरा थियो, नआउनुमा पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरू नै बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ । विगत ५२ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा चलेको अवस्था थियो । पछिल्लो क्रममा सरकारमा बस्नेहरूले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर, ढिलैगरि भए पनि विधेयक आउनु राम्रो पक्ष हो । तर, विधेयकमा समावेश भएका विषयमा हाम्रो असहमति छ।’

उनले शिक्षा ऐन–२०२८ को दफा/दफा सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गरे । उनले विधेयक ल्याउने प्रक्रियाको बाटोको सक्षिा गर्दै वर्तमान शिक्षामन्त्रीले छलफलको प्रक्रिया नपुर्‍याएको गुनासो पोखे । भण्डारीले आज सार्वजनिक विद्यालयका हालत खराब भएको सुनाए । उनले मुलुकमा ३६ हजार विद्यालय रहेकोमा जसमा २८ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय रहेको आँकडा पेश गरे । उनले भने,‘बाँकी निजी क्षेत्रका विद्यालय हुन् । अहिले ब्रेन र लेवर ड्रेनका कुरा छन् । शिक्षाले त्यस्तो कुरा दिने हो र ? शिक्षाले राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ ।

आफ्नै देशमा अध्ययन गरेर देशको सेवा गर्ने कुरा पो गर्छ त । ७५ अर्बभन्दा बढी रकम ९ महिनामा विदेश पढ्नको लागि पैसा विदेश गएको छ । विदेशका ल्याएर यहाँ पढाउन नहुने ? हाम्रा शिक्षालय राम्रा बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । पढाई सकिएको डेढ वर्षसम्म परीक्षा नलिने अनि परीक्षा लिएको २ वर्षसम्म नतिजा नदिने ? यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उनले शिक्षा विधेयक सर्वपक्षीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको कुरा मिलेर आउनुपर्छ । सरकारले लुकाएर किन ल्यायो ? छलफल गरेरै ल्याउनुपर्छ ।’ 

यस्तै, नेश्नल प्याव्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक–२०८० सबैको माग सम्बोधन गर्नेगरि आउनुपर्ने बताए । उनले विधेयकका मस्यौदा हेरेर निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू आन्दोलित हुनुपरेको अवस्था पनि सुनाए । उनले भने,‘शिक्षा विधेयक ५२ वर्षदेखि नआएको अवस्थामा नयाँ ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले मागेकै हो । शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कुरा आएको छ । विधेयकका मस्यौदा प्राप्त गरेका छौँ । विधेयक हेर्दा हामी जीवन र मरणमा जाने भयौं भनेर आन्दोलन गर्‍यौँ । हाम्रो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’