सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युत् सम्बन्धी आफ्नै कानुन बनाउने तयारी थालेको छ । १६ साउनमा बसेको प्रदेश सभा बैठकमा ‘विद्युत् सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस भएको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयक कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले टेबुल गरेका थिए । प्रदेशस्तरमा जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको दिगो रूपमा अधिकतम र उचित परिचालनका माध्यमबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रवर्द्धन गरी वातावरणमैत्री, नियमित भरपर्दो र सुरक्षित विद्युत् सेवा प्रदानका लागि विद्युत् सम्बन्धी विधेयक बनाउन आवश्यक भएको भनिएको छ ।

यो विधेयकको तयारी अघिल्लै सरकारले गरेको थियो । यद्यपि संसद्मा टेबुल हुन भने सकेको थिएन । प्रदेशसभामा टेबुल भएसँगै विधेयक केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरेर आएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद ३ मा प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा १० को उपदफा ४ मा वार्ताद्वारा पनि विद्युत् आयोजना दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

२९ औँ प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नै आशङ्का व्यक्त गरे । कर्णाली समृद्धिको लागि विद्युतीकरण महत्त्वपूर्ण कुरा भए पनि नेतृत्व रहनेले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई दिन सकिन्छ कि भन्ने मनोभावना र मनस्थितिबाट टाढा रहनुपर्ने तर्क उनको थियो ।

शाहीले कर्णालीका अधिकांश खोलानाला दर्ता भएको बताए । ‘हामीले गर्नु पर्ने ठाउँ कहीँ पनि देख्दिनँ, हुँदा हुँदा हुम्लाका खोलानाला पनि दर्ता भइसकेका रहेछन्,’ शाहीले भने, ‘यद्यपि बाँकी रहेका खोलामा काम गर्नका लागि भए पनि विद्युत् विधेयकले सहयोग गर्ने देखिन्छ ।’

कर्णालीमा २१ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आकलन गरिएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म जम्मा १६ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको छ । जसले गर्दा कर्णालीका गाउँबस्ती अझै विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् । यदि यो कानुन बनेको खण्डमा कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरणमा सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

विदेशीलाई ठुला आयोजनामा ५० वर्षको अनुमतिपत्र

विद्युत् सम्बन्धी विधेयक कानुनमा परिणत भएको खण्डमा विदेशीहरूलाई ठुला आयोजनामा सिधै ५० वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिने गरी विधेयक ल्याइएको छ ।

विधेयक विशेषगरी विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई कर्णालीमा आकर्षित गराउने गरी बनेको छ । कानुन निर्माण भए विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदेशमा विद्युत् उत्पादनका लागि ५० वर्षको अनुमति दिइने छ ।

सरकारसँग सम्झौता गरेर विदेशी सरकार तथा विदेशी सरकारले तोकेको संगठित संस्थाले प्रदेशमा विद्युत् सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छन् । परिच्छेद ४ अन्तर्गत अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुमतिपत्रको अवधिमा व्यवस्था गरिए अनुसार ५० वर्ष अनुमति पाउने योजना भनेको ‘जलाशययुक्त आयोजना’ हुनुपर्ने छ । जुन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

यस्तै अन्यको हकमा ४० वर्ष तोकिएको छ । अनुमतिपत्रको अवधि १ (क)मा भनिएको छ, ‘जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा बढीमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिको आयोजनाको हकमा बढीमा ४० वर्ष ।’

यस्तै जलस्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्ष, विद्युत् प्रसारण वितरण तथा व्यापार सेवाका लागि २५ वर्ष र ग्राहक सेवाको लागि बढीमा ५ वर्षको अनुमति दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । यद्यपि विद्युत् वितरण र ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण हुने भए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र भने नवीकरण नहुने उल्लेख छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र त्यसबाट उत्पादन र वितरण गर्न अलग–अलग संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार अधिकारको हिसाबले १ मेगावाटसम्म जडित साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धित विद्युत् उत्पादन आयोजना र सोको लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने छ ।

२० मेगावाटसम्म जडित क्षमताको प्रदेशस्तरका विद्युत् उत्पादन आयोजना र सोका लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाइनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइने छ । यद्यपि स्थानीय तहले प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र अनुमतिपत्र जारी गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लेख छ

विधेयकको परिच्छेद ३ मा प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनोट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्दा लगानीकर्ताहरु बीचको प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रसारण, वितरण, सञ्चालन पनि प्रतिस्पर्धाकै आधारमा गरिने उल्लेख छ ।

यद्यपि प्रदेश सरकारले पहिचान गरेका आयोजनामध्ये कुनै आयोजना प्रतिस्पर्धा नगराई आफैँ वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै सांगठनिक संस्थाका माध्यमबाट आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यसरी आयोजनाको विकास र सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम प्रादेशिक विद्युत् संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने छ । अनुमतिपत्रमा पनि प्रदेश सरकार आफैँले विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीयलाई प्राथमिकता

विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने संस्थाले स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ९ मा अनुमति प्राप्त संस्थाले विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्दा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयलाई सिप र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै आयोजनाको विकासको लागि सेयर लगानी गर्न चाहेमा स्वपुँजीमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिनुपर्ने छ ।

विधेयकबारे के भन्छन् सांसदहरू ?

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही विधेयकमा केही विषय हेरफेर गर्नुपर्ने बताउँछन् । कर्णालीसँग २१ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि अहिलेसम्म १६ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको बताउँदै शाहीले विधेयकमा संघको विद्युत् ऐन भन्दा प्रदेश सरकारले राम्रो गरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । यसका लागि आफूले पहल गरेको उनको भनाइ छ ।

आफू मुख्यमन्त्री रहेका बेलामै विधेयक तयार पार्ने काम भएको शाहीले बताए ।

माओवादी सचेतक रनसिं परियारले कर्णालीमा जल निरन्तर बगिरहे पनि कर्णालीले त्यसो उपभोग गर्न नपाएको बताए । अझै कतिपय गाउँ अन्धकारमय रहेको र सरकारले ल्याएको विधेयकले विद्युतीकरणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

२० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले अधिकार पाउने भनेपछि त्यसले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई सहयोग पुग्ने परियारको बुझाइ छ ।

एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले भने विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । उनले विधेयक सैद्धान्तिक आलोकमा निर्माण भएको र कानुन निर्माणको सैद्धान्तिक पक्षमा ध्यान नदिइएको बताए ।

प्रस्तावना उद्देश्यले भरिपूर्ण हुनुपर्ने भए पनि त्यो विधेयकमा नरहेको शाहले प्रस्ट पारे ।

‘लगानीकर्ताले कसरी प्राथमिकता पाउँछ भन्ने कुरा प्रस्तावनामा आउनुपर्ने थियो,’ शाहले भने, ‘त्यो आएन । विधेयकमा स्तरहीन लेखन छ । विधेयक जाँगर लगाएर बनेको छैन, पट्यार लाग्दो, अस्पष्ट दोहोरिएका कुरा छन् ।’

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले ऐन बनेर कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा टेवा पुग्ने बताइन् । ‘विद्युत्को गुणस्तर र विद्युतीकरण, दिगो रूपान्तरणका लागि विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ,’ उनले भनिन् ।

विधेयकको विषयमा आगामी सोमबार बस्ने बैठकमा थप छलफल हुनेछ ।