सुनील शर्मालाई के आधारमा अदालतले दियो छाड्ने आदेश ?
काठमाडौँ । मेडिकल कलेज सञ्चालकसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनील शर्मालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिँदा मुख्यतः दुई वटा कारणलाई आधार बनाएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको एकल इजलासले सुनील शर्मा भागी जाने सम्भावना नदेखिएको र निजले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत नरहेको कारण देखाएर उनलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा सुनील शर्माको हकमा २०७९ साउन ५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निजको शैक्षिक योग्यताको बारेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पत्राचार गरेकोमा एक वर्षको अवधिमा कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएकोसमेत जिकिर गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिमको अपराधमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम अनुसूची १ र २ का मुद्दामा जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत दिई पक्राउ गर्न र मुद्दा अनुसन्धानका लागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने हुने पनि आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘अनुसन्धानका लागि कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा निज भागी जाने सम्भावना छ कि छैन ? निजले प्रमाणको लोप, नाश गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यसैबीच अदालतको आदेशपछि शुक्रबार राति नै शर्मा रिहा भएका छन् ।