तत्कालीन सोभियत युनियन सरकारको सहयोगमा २०२१ सालमा वीरगन्जमा ‘कृषि औजार कारखाना’ स्थापना भएको थियो । यस कारखानाले गुणस्तरीय फलामे हलो, पेडल थ्रेसर, मकै छोडाउने मेसिन, ह्विल ब्यारो, गहुँ चुट्ने थ्रेसर, पम्पसेट, ट्र्याक्टर र ट्रेलरहरूको उत्पादन थालेको थियो । देशका विभिन्न स्थानमा बिक्री डिपो र डिलरहरूको व्यवस्था गरी ती औजार यन्त्रहरूको आपूर्ति र वितरण थालियो ।

पछिल्लो समय बन्द रहेको यस कारखानालाई सरकारले गत असोजमा सम्झौता गरी कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाएको छ । यो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सरकारबाट सहयोग नभएको भन्दै केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले आफ्ना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मेडल बिक्रीमा राखे । मेडल नै बिक्री गर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ? रातोपाटीको यही मूल प्रश्नमा केन्द्रका अध्यक्ष पुनको जवाफ:

गएको असोजमा हामीले वीरगन्जमा रहेको ‘कृषि औजार कारखाना’ चलाउन भनी सरकारसँग सम्झौता गरेका हौँ । सम्झौता अनुसार, कारखानाको मर्मतसम्भार, सञ्चालन गर्ने, बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा आविष्कार केन्द्रले लिएको छ । मर्मतसम्भार गर्न र आवश्यक मेसिन थप्नका लागि सरकारले एकपटकलाई अनुदान दिने भन्ने थियो । उत्पादन सुरु भई बिक्री–वितरण गरिसकेपछि भएको नाफाको ५० प्रतिशत सरकारलाई दिने र ५० प्रतिशत आविष्कार केन्द्रले राख्ने भन्ने पनि सम्झौतामा छ । 

सम्झौता गर्दा मर्मतसम्भारका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने टुंगो थिएन । त्यसकारण, पछि स्टिमेट गरेर अनुदान दिने भन्ने थियो । पछि कन्सल्टेन्टहरू राखेर स्टिमेट गर्दा २५ करोड रुपैयाँजति लाग्ने देखियो । यो स्टिमेट हामीले सरकारलाई बुझायौँ । सरकारले यत्रो पैसा छैन भन्यो । हामीले भन्यौँ — सबै पैसा अहिले नै चाहिँदैन । अहिलेलाई काम अगाडि बढाउन १०–१५ करोड रुपैयाँ भए पनि हुन्छ । सरकारले यो पनि छैन भन्यो । हामीले अन्तमा भन्यौँ — अहिलेलाई एक करोड रुपैयाँ देऊ, बिस्तारै काम गर्दै जाऊँ । सरकारले यतिसम्म दिन तयार भएको थियो तर अन्तमा सरकारी कर्मचारीले नियम–कानुन देखाएर भने — अनुदान दिन मिल्दैन तर ऋण दिन मिल्छ । 

पछिल्लो २० वर्षदेखि नचलेको कारखानामा ६० वर्ष पुराना रसियन मेसिन छन् । त्यो पुरानो प्रविधिलाई चलाएर उत्पादन गरी मुनाफा निकाल्ने चुनौती हामीसँग छ । 

सम्झौतापछि हाम्रा १२ जना टेक्निसिएन तथा इन्जिनियर गएर त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ उनीहरूले जिन्दगीमा कहिल्यै नदेखेका ती पुराना मेसिनका हरेक नट बोल्ट खोले, हरेक पार्टपुर्जा निकाले, टुटफुट भएकोलाई रिप्लेस गरेर चल्ने बनाएका छन् । त्यसबाट काम हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो । 

त्यो मेसिन हो, त्यसले आफैँमा कुनै यन्त्र उत्पादन गर्ने होइन । हामीले जे उत्पादन गर्न चाह्यो, त्यसको उत्पादनमा सहायक बन्ने हो । 

सुरुमा हामीलाई पनि लागिरहेको थियो, यति पुराना मेसिनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने होला ? तर हाम्रा केटाहरूले आँट गरे । मेसिन खोलेर हेरे, हरेस खाएनन् । 

मैले उनीहरूलाई भनेको थिएँ — खोलेर हेर, के के छ । सिक्दै जाऊ । सिक्ने एउटा मौका पनि हो यो । 

आधा शताब्दी अगाडिको टेक्नोलजीको भरमा मात्रै कारखानाबाट विभिन्न औजार उत्पादन गरेर नाफामा जान गाह्रो छ । त्यसकारण, त्यसमा नयाँ आधुनिक मेसिन थप्दै जानुपर्छ । यो कुरा हामीले सरकारलाई भनेकै हो । पुरानो मेसिन बनाउने र आधुनिक केही मेसिन थपेर ब्रान्ड न्यु कारखाना नभए पनि एउटा राम्रै कारखाना बनाउन सकिने रहेछ भन्ने देखियो । कारखाना यो अवस्थामा आइसकेको छ । जेठ मसान्तसम्म त्यहाँ केन्द्रको ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अहिले यो खर्च बढेर ७५ लाख पुग्यो होला । 

नयाँ मेसिन थप्न एक–दुई करोडले पुग्ने भए मैले सरकारसँग माग्ने नै थिइनँ । त्यहाँ केही नभए पनि १५–२० करोड रुपैयाँको मेसिन थप्नुपर्छ । 

अर्कोतिर, त्यहाँको घर पनि ३० वर्ष पुरानो छ, त्यसलाई मर्मत गर्नुप¥यो । त्यसमा अहिले अस्थायी प्रकृतिको ६२ किलोवाटको विद्युत् लाइन जोडेका छौँ, मर्मत गर्नका लागि मात्रै । कारखाना चलाउन त्यसले मात्रै पुग्दैन । ५०० किलोवाटको ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्छ, यो राख्न २५–३० लाख रुपैयाँ लाग्छ । अनि मात्रै उत्पादन सुरु हुने हो । 

६ महिनादेखि त्यहाँ १२ जना जनशक्ति खटिरहेका छन्, उनीहरूलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले खर्च गरिरहेको छ । अहिले एक करोड रुपैयाँ भए पनि खाँचो टथ्र्यो । त्यति दिन पनि सरकारले नियम–कानुन पल्टाउँछ र भन्छ, ऋण लिनू । कानुनी मात्रै होइन, नैतिकता र इमानदारिताको पनि कुरा होला !

हाम्रो भनाइ हो, उत्पादन सुरु भइसकेपछि उत्पादनका लागि ऋण लिन सकिन्छ, लिनैपर्छ । किनभने उत्पादन गर्न पुँजी चाहियो । उत्पादन गरी बिक्री–वितरणबाट ऋण तिर्दै जाने हो । 

मैले गर्छु भनेर लिएको यो कारखानालाई सरकारले सहयोग नगर्दैमा छाड्नेवाला छैन । किनभने यो पैसाको भन्दा बढी इज्जतको सवाल हो । मेरो अहिलेसम्मको अठोटको सवाल हो ।

अब के हुन्छ ?

मैले गर्छु भनेर लिएको यो कारखानालाई सरकारले सहयोग नगर्दैमा छाड्नेवाला छैन । किनभने यो पैसाको भन्दा बढी इज्जतको सवाल हो । मेरो अहिलेसम्मको अठोटको सवाल हो । 

जे जसरी हुन्छ, काम अगाडि बढ्छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने थाहा छैन, तर मोटामोटी प्लानचाहिँ थाहा छ । 

प्लान ए — मैले पाएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मेडल बेच्ने, तर गृह मन्त्रालयले चिठी पठाएर राष्ट्रिय मेडल बेच्न पाइँदैन भनेको छ । बेचेर पनि कृषि औजार कारखानामा खर्च गर्ने भनेको हो । बेचेर रक्सी खान्छु भनेको छैन । बेच्न पाइँदैन भने ठीकै छ । अरु अन्तर्राष्ट्रिय मेडल त मैले बेच्न पाउँछु । यसबाट धेरै–थोरै रकम आउला । 

प्लान बी — मेरो पुस्तकबाट खर्च जुटाउने । एक महिनाभित्र मैले आफ्नो जीवनी बजारमा ल्याउँदै छु, यसबाट आएको रकम कृषि औजार कारखानामा खर्च गर्छौं । यसबाट कति नै होला र ? 

त्यसैले तेस्रो योजना छ — पोखराको ठुलाकोटमा रहेको मेरो नामको २८ रोपनी जग्गा बेच्ने । यो जग्गा बेच्न भनेको पहिलेदेखि नै हो, तर आर्थिक मन्दीका कारण बिक्री भइरहेको छैन । आशा छ, बिक्री होला । यसबाट कम्तीमा १०–१२ करोड रुपैयाँ आउला । 

यसरी कारखानालाई अगाडि बढाउनैपर्ने चुनौती छ । सरकारले सहयोग गरेको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो । यति साह्रो संघर्ष गर्नुपर्ने थिएन ।