प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राखी सङ्घीय संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ । 

लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदा महत्त्वपूर्ण बिलहरू अड्किएका छन् । जनपक्षीय एजेन्डाबारे सांसदहरूले बहस र छलफल गर्न पाएका छैनन् । संसद् अल्पमतको कब्जामा छ । संसद्को अवरोध हटाउन सभामुख र सरकार निरिह देखिएका छन् । 

चौतर्फी दबाबपछि मङ्गलबार संसद्को अवरोध हटाउन एमाले राजी भयो । उसले उठाएको प्रश्नको जवाफ संसद्मा गृहमन्त्रीले दिएपछि संसद् सुचारु गर्न दिने सहमति जनायो । सहमतिबमोजिम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार संसद्लाई जवाफ दिँदै सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान र सीआईबीले अनुसन्धान जारी राखेकाले उच्चस्तरी समितिको आवश्यक नभएको बताएका थिए । तर गृहमन्त्रीको भनाइप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै एमालेले फेरि संसद् अवरोध गरेको छ । 

राज्यको आधिकारिक निकायले अनुसन्धान जारी राखेको अवस्थामा एमाले किन उच्चस्तरी समितिको माग गर्‍यो ? ऐन, कानुनबमोजिम अनुसन्धानको अख्तियारी पाएको निकायमाथि जिम्मेवार दलको यति धेरै अविश्वास किन ? प्रस्तुत छ, रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य रामनाराण बिडारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ, यसको अन्तर्य के हुन सक्छ ? 

यसमा दुईवटा कुरा छ । पहिलो, डाहा र ईष्र्या हो । प्रचण्ड स्थापित हुनेभयो भन्ने ओलीलाई डाह छ । एमालेले गर्न नसकेको काम प्रचण्ड सरकारले गर्‍यो । तीन वर्ष सरकारमा बस्दा सुन पनि पत्ता लागेन । सुनमा संलग्न भएकालाई मारियो । यी सबैको ईस्र्या हो । एमाले भनेको ओलीमुखी पार्टी हो । 

दोस्रो, छानबिन गर्दै जाँदा ओली नै पर्छन् भन्ने छैन । तर उनका मान्छे पर्ने भए । त्यस कारण यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर लागेका छन् । अब यो रोकेर रोकिँदैन । रोक्न खोजे जनताले नै तिरष्कार गर्ने छन् । 

एमालेले उच्चस्तरी छानबिन समितिको माग गरेको छ । त्यो आवश्यक छैन । संसद् आफैँले कानुन बनाएर सम्बन्धित अधिकारीलाई अधिकार दिइसकेपछि त्यो कानुन सक्रिय रहँदासम्म उसलाई विश्वास नगरी संसद्ले नै अनुसन्धान निकायकाविरुद्ध अर्को समिति बनाउनु संसद्, देश र जनताप्रति च्यूत हुनु हो । 

आजसम्म संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन लागु भएको मलाई थाहा छैन । ३३ किलो सुन, लाउडा, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड, लोकमानसिंह कार्की लगायतका विषयमा थुप्रै संसदीय छानबिन समिति बने, यी कुनै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन । 

उच्चस्तरी प्रतिवेदन लागु नहुनुको मुख्य कारण कार्यान्वयन सरकारले गर्नु हो । एमालेलाई सरकारप्रति विश्वास नै छैन । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? मानौँ, उच्चस्तरीय समितिले कुनै एक घटनामा दोषी करार गरी प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चल्दैन । प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने आधिकारी निकाय सीआइबी हो । उसले ठीक ठान्यो भने मात्र प्रतिवेदनले दोषी ठानेकामाथि मुद्दा चल्छ । 

सरकारमा ओली, प्रचण्ड वा देउवा जो भए पनि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने अधिकार राज्यका यिनै निकायको होइन र ? 

हो, नेपालको प्रचलित ऐन, कानुनले जुनसुकै घटनाको पनि अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने अख्तियार सीआईबीलाई दिएको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने जिम्मा सर्वोच्च न्यायालयले पाएको छ । 

सीआईबीले मनासिब नठाने मुद्दा नचल्नुको कारण ती निकायलाई संसद्ले नै कानुन बनाएर अधिकार दिएको छ । संसद् आफैँले कानुन बनाएर अधिकार दिने ती निकायलाई अविश्वास गरेर संसद्ले अन्यलाई दिनु कानुनविपरीत काम हो । प्रहरी ऐन २०१२ अन्तर्गत सीआईबी बनेको छ । त्यो ऐन संसद्ले बनाएको हो । जेसुकै घटना भए पनि अनुसन्धान गर्ने कामको जिम्मा उसलाई दिएको छ । त्यस्तै संसद्ले सर्वोच्च अदालत ऐन बनाएर जुनसुकै मुद्दा पनि हेर्ने जिम्मा दिएको छ । त्यसैले समिति बनाएर मुद्दा मामिला म हेर्छु भनेर सरकारले भन्न मिल्दैन । 

यसमा एमालेको भित्री उद्देश्य के होला ? राज्यको निकायमाथि उसको अविश्वास किन ? 

एक प्रचण्ड स्थापित हुने भयो भन्ने ईष्र्या र डाहा छ । अर्को उसका मानिस धमाधम पक्राउ पर्ने भए । जस्तै मल्होत्रालाई विमानस्थलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ओलीले दिएका छन् । उसको संलग्नताबिना यी काम गर्न सम्भव छैन । त्यसैले एमाले डराइरहेको छ । 

संसदीय वा उच्चस्तरी छानबिन समितिमा नै किन अडान लिइरहेको छ ? उसले सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियालाई फेलियर गराउन खोजेको हो ?

एमाले संसदीय समितिको अडान छाडेर न्यायिक समितिमा पुगिसकेको छ । समितिमा अडान लिनुको उद्देश्य सरकारको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निस्तेज पार्नु नै हो । न्यायिक समितिमा ५ जना एमाले, ५ जना कांग्रेस, ३ जना माओवादी बस्यो भने कस्तो निर्णय आउला ? 

त्यसो भए निकास के हो ? एमालेले गरिरहेको अभ्यास सही हो ? 

भन्यो भने छुच्चो हुन्छ तैपनि भन्नैपर्ने हुन्छ । जबसम्म एमालेलाई जनताले भोट दिइरहन्छन्, तबसम्म मुलुकमा गरिबी भइरहन्छ । अस्तव्यस्त भइरहन्छ । एमाले भोलि टुटफुट भयो, नयाँ पार्टी बन्यो र अर्कै नेतृत्वमा आयो भने थाहा छैन । २०४३ सालमा रूपचन्द्र विष्टले एमालेलाई नयाँ मण्डले भनेका थिए । त्यतिबेला उसले आफूलाई माले भन्थ्यो । त्यस कारण एमालेले अझै पनि राजनीतिक दल बन्न सकेको छैन । उसले राजनीति व्यवहार देखाउन सकेको छैन । खासमा ऊ पार्टी बन्न नै सकेको छैन । उसमा अहिले पनि मण्डले प्रवृत्ति हाबी छ । 

यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले सुशासनको गहिराइमा पुगेर काम गर्न सक्ला ? 

पहिलो कुरा एमालेले यो सरकारलाई काम नै गर्न दिँदैन । सुन पक्रिएको बेला ऊ मसाल जुलुस गर्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छ । योभन्दा हास्यास्पद पृथ्वीमा के होला ? नक्कली भुटानी शरणार्थीका आरोपीलाई पक्रियो जुलुस गर्छ । ललिता निवासमा पक्रियो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्छ । त्यसैले एमाले तत्करहरूको एजेन्ट हो भन्ने कुरा माथिका उसको गतिविधिले पुष्टि गर्छ । 

दोस्रो कुरा प्रचण्डलाई अर्को समस्या छ । यो कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार हो । कांग्रेसले अलिकत नाइँ भनेको दिन यसको आयु सकियो । 

तेस्रो एमालेले राज्यका सबै ठाउँमा चुकुल हालेको छ । उसले ठाउँ ठाउँमा आफ्ना मान्छे राखेको छ । अदालत, संवैधानिक अङ्गलगायत राज्य सबै निकायमा उसका मन्छे छन् । संवैधानिक अङ्गमा ५२ जना उसका मान्छे भर्ना गरिसकेको छ । यी सबै कुराले गर्दा प्रचण्ड जरैसम्म पुग्छन् भनेर कसरी भन्ने ? संवैधानिक अङ्ग, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी उसका मान्छे छन् । सरकारले राम्रो काम गर्‍यो कि एमालेले संसद् अवरोध गरिहाल्छ । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको सहमति अलिकति बिग्रियो भने सरकार ढल्छ । यी सबै कारणले जरैसम्म पुगेर अप्रेसन हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । तर प्रचण्डले जनतालाई विश्वास हुनेगरी भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोतल्छन् । सरकाले सुशासनका राम्रो काम गरिरहेका छ । यसलाई जारी राख्नु पर्छ । यसमा सर्वोच्चको विरोधाभाष आदेशले पनि सरकारको कामलाई प्रभावित पारिरहेको छ । 

न्यायालयकै विषयको कुरा गर्दा ललिता निवासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर आदेश दिएको होइन र ? 

उनीहरूमाथि अनुसन्धान बढाउन सर्वोच्चले नभने पनि सरकारले अगाडि बढाउन सक्छ । सर्वोच्चले भनेर अनुसन्धान बढाउने होइन नि । 

सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको भए सर्वोच्चको आदेश आउने थिएन होला नि ? 

सर्वोच्चको आदेशमा जुन प्रचार गरेको छ, त्यस्तो छैन । 

वास्तविकता के हो त ? 

सर्वोच्चको भनाइ माथिदेखि अनुसन्धान गर भनेको होला तर तल कार्यान्वयन गर्नेहरूमाथि मात्र नभई निर्णायक व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर भनेको हो । निर्णायक व्यक्ति भनेको जसले प्रस्ताव लग्यो, जसले प्रस्तावमा ब्रिफिङ गर्‍यो, उही नै हो । 

कानुनी भाषामा ‘मनसाय’ भन्ने हुन्छ । कानुनी रूपमा मनसाय राखेर गर्‍यो भने अपराध हुन्छ । मनोसाय नराखी गर्‍यो भने लापरबाही हुन्छ । मानौँ, कुनै व्यक्तिले सडकमा गाडी चलाउँदा दुर्घटनामा एउटा मान्छेको मृत्यु भयो । त्यो मान्छेलाई मार्छु भनेर चलाएको भए त्यो अपराध हुन्छ, ‘ओभर स्पिड’ अन्य कुनै कमजोरीबाट दुर्घटना भएको हो भने लापरबाही हुन्छ । त्यसैले मनसाय राख्ने र लापवाहीमा छुट्टाछुट्टै कानुन आकर्षित हुन्छ । 

माधव र बाबुराममाथि कस्तो कारबाही हुन सक्छ ? 

माधव र बाबुरामले लापरबाही गरेको हो कि भन्नेसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ किनभने क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने, त्यसलाई व्याख्या गर्ने मन्त्री हुन्छ । प्रस्ताव तयार गर्ने सम्बन्धित सचिव हुन्छन् । प्रमाण कागज लिएर गएको कर्मचारी हुन्छन् । त्यसको व्यापक ब्रिफिङ वा व्याख्या गर्ने काम मुख्यसचिवको हुन्छ । 

बाबुराम सरकारमा ४९ जना मन्त्री रहेछन् । ती सबै मन्त्रीले सहमति जनाएपछि उक्त प्रस्ताव पास भएको हो । त्यसो भए ती सबै मन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुरा हुँदैन ।