काठमाडौं । सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका लागि भटाभट राष्ट्रिय वन मास्ने अनुमति दिँदै आएको छ ।

नेपाल सन् १९९४ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । २०६७ मा जलवायु परिवर्तन नीति पनि बनायो । यसमा दिगो वन व्यवस्थापनलाई अबलम्बन गर्दै वनको कार्बन सञ्चिति वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ । तर, सरकारले नै दोहोरो रणनीति लिँदा अहिले विभिन्न आयोजनाका नाममा धमाधम राष्ट्रिय वन मास्ने काम भइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४४७.१०७४ हेक्टर राष्ट्रिय वन मास्न आयोजनाहरुलाई अनुमति दिएको छ । यो क्षेत्रफलमा रहेको ४४ हजार ६ सय ९३ वटा रुख कटान हुनेछन् ।

विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी जलविद्युत आयोजनासँगै सडक आयोजनाहरुले आयोजनाको काम गर्नुअघि वन जंगल मास्न सरकारको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउन लागेको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको लागिमात्रै सरकारसँग ९२.७३३० हेक्टर राष्ट्रिय वन मास्न पाउने अनुमति पाएको छ । तनहुँ र चितवन जोडिने आयोजनाका लागि प्राधिकरणले वन मात्रै होइन जमिनसमेत पाएको छ । यी क्षेत्रमा हुर्किएका ९ हजार १ सय २७ वटा रुख तथा बोटबिरुवा काटिने छन् ।

प्राधिकरणकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कालीगण्डकी कोरिडर (न्यू बुटवल–बर्दघाट) आयोजना अन्तर्गत २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि ५०.३१०० हेक्टर राष्ट्रिय वन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पाइएको छ । प्रसारण लाइनको काम पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ देखि बर्दघाट नगरपालिका–५ सम्म हुने प्राधिकरणद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको कागजातमा उल्लेख छ । यो क्षेत्रफलमा लगाइएको ५ हजार ८ सय २२ वटा रुख तथा बोटबिरुवा काटिने भएका छन् ।

काठमा छैन वैज्ञानिक नीति

प्राधिकरणपछि धेरै राष्ट्रिय वन पाउनेमा मारुती सिमेन्ट लिमिटेड छ । मारुतीलाई ४९.८००० हेक्टर राष्ट्रिय वन सरकारले २०७९ पुस ३ मा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर उपलब्ध गराएको हो । ब्लु इनर्जी प्रालिद्वारा बनाउन लागिएको १०० मेगावाटको सुपर त्रिशुली जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले २१.९६०० हेक्टर वन उपलब्ध गराएको छ । गत वैशाख ५ गते मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै इनर्जीलाई उक्त क्षेत्रफलको वन मास्न दिएको हो ।

सरकारले विभिन्न सडक खण्डको नाममा बनेका आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय वन उपलब्ध गराएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत वन्न लागेको भातकाँडा–बडाल–रेल–उच्चाकोट (२५ किमि) सडक आयोजनाका लागि ४.९१०० हेक्टर राष्ट्रिय वन उपलब्ध गराएको छ ।

कागजमा बनेका योजना तर, कहिले निर्माण सुरु र सम्पन्न हुने टुङ्गोसमेत नलागेका योजनामा समेत सरकारले राष्ट्रिय वन उपलब्ध गराएको पाइएको छ । भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत बनाइने भनेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गका लागि सरकारले ८ हेक्टर राष्ट्रिय वन उपलब्ध गराएको छ ।

एकातिर विभिन्न आयोजनाका नाममा यसअघि काटिएका जङ्गलका रुख कुहिएर बसेका छन् । त्यसको व्यवस्थापन नहुँदै निर्माण सुरु नभएका र केही निर्माणाधीन आयोजनालाई भटाभट राष्ट्रिय वन जिम्मा लगाउँदा त्यसले निम्त्याउने वातावरणीय जोखिमका बारेमा सरकारले ध्यान नपुर्‍याएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

वन विभागका पूर्व महानिर्देशक देवेशमणी त्रिपाठी वन क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको बताउँछन् ।

सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै अन्य विकास आयोजनाका लागि जमिन नभई नहुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय वनको जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमेत रहेकी उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएकाले सरकार यसमा संवेदनशील रहेको बताइन् ।

 ‘हामीले हाम्रा आयोजनालाई पनि थाँती राख्न सक्दैनौँ, त्यस सँगसँगै वन जङ्गल पनि मास्न दिनु हुँदैन भन्ने नीतिसमेत छ । तर, कतिपय अवस्थामा वनको जग्गा दिए पनि रुख नभएको पनि हुँदो रहेछ, ‘मन्त्री शर्माले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘पुरानो वन ऐनलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । विकास आयोजना प्रभावित नहुने गरी र धेरै वन जङ्गल मास्न नमिल्ने गरी वनको जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार संवेदनशील छ ।

नारामा मात्रै वन सबैको प्यारोः देवेशमणी त्रिपाठी

पूर्व महानिर्देशक,  वन तथा भू–संरक्षण विभाग

नारामा वन सबैलाई मन पर्छ तर, व्यवहारमा अहिले वन क्षेत्रलाई साह्रै कमजोर बनाइयो । वन क्षेत्रलाई कमजोर बनाएपछि सबै तत्वहरुले खेल्न पाए । वन तथा भू–संरक्षण विभाग र वनको सम्बन्ध नै छैन अहिले । टाउको विभागमा राखिदिए, बाँकी जिउ र हातखुट्टा प्रदेशमा राखिदिए । अहिले जसले जे गरे पनि भयो, अवस्था यस्तो छ । वनको जग्गामा वन विभागले ‘नो’ भनेपछि अरु मन्त्रालयले केही बोल्ने थिएनन् । अहिले वन ऐन÷नियम एकातिर छ, भूमिसुधार ऐन अर्कोतिर छ, जलविद्युतको एकातिर छ । यस्तो अवस्थामा वनलाई प्रयोग गर्न जसले दिए पनि भयो ।

एकातिर हामीहरुको संविधानमा वन क्षेत्र ४० प्रतिशतभन्दा कम हुन नदिने भनिएको छ । तर, वनको जग्गा अन्य प्रयोजनमा दिइएको छ । यस्तोसम्म भयो कि, विभाग र मन्त्रालयले ‘हुँदैन’ भनेर पठायो भने निर्णय भएर आउँदा ‘हुन्छ’ भनेर आउँछ ।

यो अवस्थामा वन विभाग र मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पहिलेको जस्तो कर्मचारीतन्त्रको ओज पनि छैन । नेपालजस्तो टेरोटोरी जहाँ अधिकांश भूभाग पहाडी छ, विश्वको सबैभन्दा फेजाइल जियोग्राफीलाई हामीले रिप्रिजेन्ट गर्छौं । जलवायु परिवर्तनले थोरै तापक्रम बढ्यो भने त्यसको धेरै असर हिमाली क्षेत्रमा पर्छ । यो असरलाई न्यूनीकरण गर्न ठूलो साधन भनेकै वन हो । वन नारामा सबैलाई मन पर्छ तर, सारमा वन क्षेत्र विभिन्न बहानामा हडप्न पायो भने सबै खुसी हुन्छन् । वन विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीको मनोबल कसरी खस्काइदिए भने ‘यिनीहरु त विकास विरोधी हुन्’ सम्म भन्न भ्याए । वनको डीजीलाई नेपालको विकासको भिलेन बनाइदिए ।

यही किसिमका राजनीतिक माहोल र नीतिगत कार्यान्वयन पक्ष यसैगरी फितलो हुने भयो भने दुरगामी रुपमा नेपालको भूगोललाई हामीले संरक्षण गर्न सक्दैनौँ । नीतिगत गलत अभ्यासका कारण हावापानी, जलवायु परिवर्तनको मार हामीले खेपिरहेका छौं । यो मारले नै हाम्रो सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्ने देखिन्छ । यो पाटोमा हामी कोही गम्भीर छैनौँ । त्यसैले भविष्य बडो संवेदनशील र भयावह देखिरहेको छु । 

कसलाई कति राष्ट्रिय वन ?

मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग – ८ हेक्टर

कल्याणपुर–गाईघाट सडक खण्ड – १५.८३१० हेक्टर

माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजना – ५.८११० हेक्टर

मध्य सुपर दरौदी खेला जलविद्युत आयोजना – ४.०३४० हेक्टर

करुवा स्ती जलविद्युत आयोजना – ५ं८०९० हेक्टर

भातकाँडा–बडाल–रेल–उच्चाकोट सडक आयोजना –४.९१०० हेक्टर

साँगु (सोरन) खोला जलविद्युत आयोजना – ४.९९०० हेक्टर

माथिल्लो मर्दिखोला जलविद्युत आयोजना – १.९८३७ हेक्टर

छत्रकोट कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण– ०.३०४८ हेक्टर

तनहुँ जलविद्युत आयोजना– ९२.७३३० हेक्टर

सुपर चेपे जलविद्युत आयोजना– ३.७१२० हेक्टर

सेती नदी जलविद्युत आयोजना– ८.३१३० हेक्टर

दुधपोखरी चेपे जलविद्युत आयोजना– ४.७४६१ हेक्टर

मेवाखोला जलविद्युत आयोजना– ४.५५३० हेक्टर

माथिल्लो ठुलोखोला जलविद्युत आयोजना– ४.६१०० हेक्टर

पिखुवाखोला जलविद्युत आयोजना– २.२९३४ हेक्टर

माथिल्लो आखुखोला जलविद्युत आयोजना–४.४७०० हेक्टर

जालपादेवी केबुलकार आयोजना– १३.२००० हेक्टर

कालीगण्डकी कोरिडर (न्यू बुटवल–बर्दघाट) आयोजना– ५०.३१०० हेक्टर

माथिल्लो फावाखोला जलविद्युत आयोजना –२.५४०० हेक्टर

निलगिरी खोला १ र २ जलविद्युत आयोजना– २०.२११६

मारुती सिमेन्ट लिमिटेड – ४९.८००० हेक्टर

खानीखोला गाउँपालिकाको भवन निर्माण – ०.३०५२ हेक्टर

सुपर काबेली क्यास्केड जलविद्युत आयोजना– २.२८०० हेक्टर

रामपुर स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नती – २.११६९ हेक्टर

तल्लोलिखु जलविद्युत आयोजना–१५.९२०० हेक्टर

मदन भण्डारी राजमार्ग – २०.१४०० हेक्टर

पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग – खुलाइएको छैन

जोगमाई क्यास्केड जलविद्युत आयोजना– २.७९०० हेक्टर

सुपर कावेली खोला ए जलविद्युत आयोजना– २.२८०० हेक्टर

जुम खोला जलविद्युत आयोजना– १५.१७२० हेक्टर

सुपर कावेली क्यास्केड जलविद्युत आयोजना– २.२८०० हेक्टर

माथिल्लो रिचेत खोला जलविद्युत आयोजना– २.७५०० हेक्टर

सुनिगाड जलविद्युत आयोजना– ४.८४०० हेक्टर

सुपर त्रिशुली जलविद्युत आयोजना– २१.९६०० हेक्टर

माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजना– १.४७८९ हेक्टर

नयाँ मोदी जलविद्युत आयोजना– १८.६२९७ हेक्टर

लंखुवाखोला जलविद्युत आयोजना– ०.६७८० हेक्टर

मध्य तमोर जलविद्युत आयोजना– ३.३७०० हेक्टर

सिन्धुलीमाडी–भुर्मस्थान–चकमके–उदयपुर कटारी – ५.५४४० हेक्टर

माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजना– ८.८९८६ हेक्टर

अध्याधुनिक चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण – २.५०८५ हेक्टर