सोमबार, ०८ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

कांग्रेसमा भ्रातृ संस्था संस्थापनको कब्जामा, कमिटी विस्तारपछि विवाद

शुक्रबार, २६ साउन २०८०, १४ : ४३
शुक्रबार, २६ साउन २०८०

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको नेतृत्वमा पार्टीको संस्थापनको एकलौटी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोनीत गरेका सात वटा भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष संस्थापन पक्षकै हुन् ।

कांग्रेसका १३ वटा भ्रातृ संस्थामध्ये अस्तित्वमा रहेका सबै भ्रातृ संस्थामा देउवा पक्षको बाहुल्यता छ । लामो समयसम्म अधिवेशन नभएपछि ०७८ फागुनमा १० वटा भ्रातृ संस्था विघटन गरी तदर्थ समिति बनाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो ।

सोही महिनाभित्र सभापति देउवालाई भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । तर देउवाले साढे एक वर्ष लगाएर सात वटाको भ्रातृ संस्थाको तदर्थ कार्यसमिति बनाएका छन् ।

जसमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल किसान संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल थारु संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ छन् ।

सभापति देउवाले चैत ९ मा नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान गुरुङलाई अध्यक्ष मनोनीत गरेका थिए । यस्तै उनले असार १० मा किसान संघको अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना र भदौ १२ मा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा ओमबहादुर घर्तीमगरलाई मनोनीत गरेका थिए ।

उनले साउन २६ मा नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा उषा राउत मिश्र मनोनीत गरेका थिए । नेविसंघ ७११, तरुण दल ४०१, महिला संघ ५१, किसान संघ ५१ सदस्यीय छ । सदस्यमा पनि देउवा पक्षकै वर्चश्व छ ।

२०७९ साउन २ मा कांग्रेसले लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल थारु संघ र लोकतान्त्रिक खेलकुदलाई भ्रातृ संस्थाको मान्यता दिएको थियो ।

कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाहरु नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ र नेपाल तामाङका साथै शुभेच्छुक संस्थाहरु लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, कुमाल संघ र लोकतान्त्रिक नेवाः खललाई गाभेर लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ बनाएको थियो ।

नेपाल थारु संघको अध्यक्षमा शिवनारायण महतो र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको अध्यक्ष देवेन्द्रकुमार शेरचन छन् । भ्रातृ संस्थाको मान्यता नपाउनु अघि पनि थारु संघ र खेलकुद संघमा उनीहरुकै नेतृत्व थियो । पार्टीका प्रमुख भ्रातृ संस्थामा देउवाले एकलौटी नेतृत्व चयन गरेको देखिन्छ । तदर्थ समिति गठनका लागि भंग भएका नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल ठाकुर समाज र भूतपूर्व सैनिक संघमा मात्र नेतृत्व आउन बाँकी छ ।

शेखर कोइराला समूहले नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघमध्ये एउटाको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । तरु, देउवाले तीन वटा मेजर भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व आफू निकटलाई नै सुम्पिए ।

कोइराला पक्षले त्यसपछि किसान संघ र आदिवासी महासंघमध्ये एउटा पाउने आशा राखेको थियो । त्यसमा पनि देउवाले कोइराला समूहलाई बाइपास गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ ।

२०८० साउन १० मा नेपाल दलित संघको केन्द्रीय कार्यसमिति भङ्ग भएपछि कोइराला समूहले नेतृत्वका लागि देउवामाथि दबाब बढाएको छ । तर, संस्थापन निकट दलित संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष शम्भु हजारा पासवान, रामकृष्ण लकान्द्री र लोकेन्द्र विश्वकर्माले अध्यक्षका लागि लबिङ थालेका छन् ।

यता शेखर कोइराला समूहबाट डोबाटे विश्वकर्मा, मुक्तबहादुर महते, शिव सुनार र कृष्ण विके रसाइलीको दाबी देखिन्छ । नेता शेखर कोइरालाले दलित संघको पनि नेतृत्व आफ्नो पक्षलाई नदिए सबै भ्रातृ संस्थामा समान्तर गतिविधि गरेर जान बाध्य हुने चेतावनी देउवालाई दिएका छन् । देउवामाथि दबाब सिर्जना गर्न दलित संघका नेता कार्यकर्तालाई कोइरालाको निर्देशन रहेको बुझिएको छ ।

नेपाल मुस्लिम संघ भने अधिवेशनको तयारीमा छ । नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि अत्ताउल मन्सुर कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । आगामी भदौमा अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको मन्सुरले बताए ।

महिला संघ र नेविसंघमा चरम विवाद

नेविसंघ र नेपाल महिलामा संघको विवाद तहमा आएको छ । अध्यक्ष उषा मिश्रले कोइराला पक्षीय १२ जिल्ला अध्यक्ष हटाएपछि महिला संघको विवाद उत्कर्षमा छ ।

मिश्रले झापा अध्यक्ष सुशीला ढकाल, सोलुखुम्बु अध्यक्ष छिल्हामु शेर्पा, ताप्लेजुङ अध्यक्ष मीना गुरूङ, इलाम अध्यक्ष निर्मला संजेल, बारा अध्यक्ष सीता मैनाली, पर्सा अध्यक्ष विद्या श्रेष्ठ, सिरहा अध्यक्ष विमला निरौला, महोत्तरी अध्यक्ष बिना तिवारी, रौतहट अध्यक्ष भुवनी गिरी श्रेष्ठ, कास्की अध्यक्ष कोपिला रानाभाट र हुम्ला अध्यक्ष विजया बुढालाई हटाएकी थिइन् ।

उनीहरुलाई हटाएर महिला संघ कास्कीको अध्यक्षमा मीना पाण्डे, नवलपरासी बर्दघाट पश्चिम अध्यक्षमा तारादेवी भण्डारी, झापा अध्यक्षमा टीका मैनाली सिटौला, हुम्ला अध्यक्षमा सुशीला शाह, ताप्लेजुङ अध्यक्षमा गीता चौहान र इलाम अध्यक्षमा भगवती कोइरालालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै रौतहट अध्यक्षमा अञ्जु झा, महोत्तरी अध्यक्षमा अनिता शर्मा, सोलुखुम्बु अध्यक्ष सरला नाछिरिङ राई, सिरहा अध्यक्ष संगीताकुमारी चौधरी, बारा अध्यक्ष कलावतीदेवी पासवान र पर्सा अध्यक्ष किरणकुमारी शर्मालाई मनोनीत गरिएको थियो । मिश्रको उक्त कदम विधान विपरीत भएको कोइराला पक्षका २० जना केन्द्रीय सदस्यको आरोप छ ।

कोइराला पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्ष मिश्रले निर्णय फिर्ता नलिए केन्द्रदेखि जिल्लासम्म समानान्तर समिति गठनको चेतावनी दिएका छन् । सोमबार काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोइराला पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्षलाई सच्चिएर आउन भनेको थियो ।

महिला संघ अध्यक्ष मिश्र भने आफूले विधानसमत् काम गरेको दाबी गर्छिन् । ‘तदर्थ समितिलाई नयाँ विधान लागु हुन्न । मलाई महामन्त्रीज्यूले पनि पुरानो समिति रहेको जिल्लाहरू भङ्ग गरेर जानुस् भनेर प्रष्ट भन्नुभएको थियो । त्यही अनुसार काम गरेकी हुँ,’ उनले भनिन् ।

महिला संघको केन्द्रीय समिति बैठकको म्यान्डेटअनुसार अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । ‘मैले केन्द्रीय समिति नआएकाले केही समय पर्खन्छु भनेर बसेको थिएँ । अहिले केन्द्रीय समिति आयो । ७७ जिल्लामै चुनाव गराउने अधिकार पार्टीले दिएको छ । सातै प्रदेशमा प्रदेश संयोजक तोक्नुपर्ने, तोकिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यी सबै अधिकार अध्यक्षलाई दिने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले नै पारित गरेको छ । म त्यही म्यान्डेटअनुसार अघि बढेको हुँ ।’

पार्टीका कांग्रेस जिल्ला सभापतिसँग समन्वय गरेर महिला संघको अध्यक्ष तोकिएको उनले बताइन् । महिला संघमा शेखर कोइराला समूह सडकमा आउँदा नेविसंघमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष आन्दोलित भएको छ । सभापति देउवाले सोमबार बेलुकी ७१० सदस्यीय नेविसंघ केन्द्रीय तदर्थ समिति ल्याएपछि असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।

आफूहरूले दिएको सबै नाम नेविसंघ केन्द्रीय समितिमा समावेश नगरिएकोमा सबैभन्दा बढी सिटौला समूह असन्तुष्ट छ । सिटौला पक्षका विद्यार्थीको असन्तुष्टिमा केन्द्रीय समितिमा नपरेका देउवा र कोइराला पक्षका विद्यार्थीको स्वर पनि मिसिएको छ । नेविसंघमा जम्बो केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरे पनि समावेशी बनाउन नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ ।

बिहीबारमात्र केन्द्रीय कार्यसमिति विस्तारमा समावेशीताको सिद्धान्त पालना नगरेको भन्दै सिटौला पक्षीय विद्यार्थीहरुले सभापतिलाई देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

महिला, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, अपांग, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गका लागि समावेशी सिद्धान्तको परिपालना नेविसंघले गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप