काठमाडौं । सरकारले ४५ वर्ष पुरानो पर्यटन ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विद्यमान ‘पर्यटन ऐन, २०३५’ लाई संशोधन गर्दै नयाँ ‘संघीय पर्यटन विधेयक’ बनाउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा संघीय कार्यव्यवस्था, जिम्मेवारी तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँट र संरचनात्मक सुधारका लागि समेत पुरानो ऐन कठिन बनेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती ऐन संशोधनको खाँचो औंल्याउँछन् ।

यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सङ्घीय पर्यटन विधेयक तर्जुमाका लागि गृहकार्य सुरु गरिएको मस्यौदा तथा सुझाव संकलन उपसमितिका संयोजक चक्र बहादुर बुढाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘२०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐन निकै पुरानो भयो । यसपछि नै तीन वटा संविधान बनिसके । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गइसक्यो । तर पनि अहिलेसम्म उही ३५ सालमा बनेको ऐनमार्फत पर्यटन क्षेत्र चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधनको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै संघीय ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रालय अघि बढेको हो ।’

ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले टिम नै बनाएको छ । मन्त्रालयका पर्यटन शाखा प्रमुखसमेत रहेका बुढाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय मस्यौदा तथा सुझाव संकलन उपसमिति बनेको छ । समितिले प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक ऐन संशोधनको खाका बनाउने छ । त्यसपछि उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मार्फत पर्यटन मन्त्रीले संघीय संसदमा पेस गर्नेछन् ।

आवश्यक ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न र सुझाव संकलन गर्न समितिलाई २ महिनाको समय सीमा दिइएको छ ।

सुझाव माग गर्दै मन्त्रालय

संघीय पर्यटन ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्ष, विज्ञहरुसँग सुझाव माग गरेको छ । नेपालको संविधान बमोजिम पर्यटन सम्बन्धी कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेकाले पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटकीय उपज तथा पूर्वाधारको विकास, उपयोग र नियमन सम्बन्धी कार्य तीनै तहका सरकार मार्फत अगाडि बढाउन, पर्यटन क्षेत्रमा विकसित नवीन विषयहरुलाई कानुनमा समावेश गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सामाजिक र आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा विकास र प्रवर्द्धन गर्न विद्यमान पर्यटन ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी नयाँ संघीय पर्यटन विधेयक तयार गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयले सुझाव माग गरेको हो ।

विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम पर्यटन रोयल्टीलाई विकेन्द्रिकृत गरिएको र ठाउँ–ठाउँमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था खारेज गर्दै एउटै निकायले रोयल्टी उठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला ठकुरी सिर्पालीले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

साउन १७ गते सार्वजनिक सूचना गरेको मन्त्रालयले ३० दिनभित्र आफूलाई लागेको उपयुक्त राय तथा सुझाव पठाइसक्न भनेको छ ।

पर्यटन ऐन संशोधनका लागि गत असार २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । योसँगै पर्यटन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य सुरु गरेको मन्त्रालयले नयाँ संघीय पर्यटन विधेयकमा समावेश गर्न आवश्यक देखिएका विषयमा पर्यटन व्यवसायीहरु, पेसागत संघ संस्थाहरु, विज्ञहरु, अनुसन्धानकर्ताहरु लगायत सरोकारवाला सबैमा राय तथा सुझाव माग गरेको हो ।

के–के हुँदैछ सुधार ?

खासगरी संघीय संरचना, तथा शासकीय व्यवस्था प्रणाली अनुसार नै पर्यटन ऐनलाई संशोधन गर्न खोजिएकोमा सोही बमोजिम ‘पर्यटन रोयल्टी’ लाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने नीति संघीय पर्यटन विधेयकले अघि सारेको छ ।

विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम पर्यटन रोयल्टीलाई विकेन्द्रिकृत गरिएको र ठाउँ–ठाउँमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था खारेज गर्दै एउटै निकायले रोयल्टी उठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला ठकुरी सिर्पालीले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

‘पर्यटन रोयल्टीमा एकद्वार प्रणाली नहुँदा धेरै समस्या आयो । एउटै व्यक्तिले कहाँकहाँ रोयल्टी तिर्नुपर्ने ?’ उनले भनिन् । यस्तो व्यवस्थाले पर्यटकमात्र नभएर सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई समेत हैरानी र दुःखमात्र भएको भन्दै रोयल्टीलाई एक द्वार प्रणालीमा लैजान लागिएको उनको भनाइ छ ।

सबै पर्यटन रोयल्टी पर्यटन विभाग मातहतमै ल्याउने गरी छलफल भइरहेको उनले रातोपाटीलाई बताइन् । साथै, हालको पर्यटन रोयल्टीको रेट (परिमाण) लाईसमेत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नेगरी तयारी गरिएको राज्यमन्त्री सिर्पालीको भनाइ छ ।

फरक क्षमता भएकाहरुलाई पनि ट्रेकिङको स्वीकृति दिने

यस्तै नयाँ संघीय पर्यटन विधेयकमार्फत फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि हिमाल आरोहणसँगै सम्पूर्ण ट्रेकिङ अनुमति दिनेगरी ऐन संशोधनको तयारी भएको राज्यमन्त्री सिर्पालीले जानकारी दिइन् ।

‘दुवै खुट्टा गुमाएका हरि बुढा मगरले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमानी राख्नु भयो । यस्तै, फरक क्षमता भएका अरुले पनि यस्तो रेकर्ड राख्न सक्नुहुन्छ । तर, कानुनमै बन्देज गरेर यस्ता व्यक्तिहरुलाई साहसिक गतिविधिमा रोक्नुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ ऐन संशोधन गर्न लागेका हौँ,’ राज्यमन्त्री सिर्पालीले भनिन्, ‘अब बन्ने विधेयकले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरुले पनि ट्रेकिङ अनुमति पाउनेगरी व्यवस्था गर्नेछ ।’

विद्यमान पर्यटन ऐनले यस्ता खालका फरक क्षमता (कुनै पनि शारीरिक अपाङ्गता) भएका व्यक्तिहरुलाई हिमाल आरोहणको स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छैन ।

यस्तै, ट्रेकिङमा जाने समूहको टोली नेता परिवर्तनको नयाँ व्यवस्था समेत संघीय पर्यटन विधेयकमा समेटिने भएको छ । कुनै टोलीको नेता हराएमा वा केही भएमा सोही समूहको सामूहिक निर्णयमा कुनै अर्को व्यक्तिलाई तत्काल नेता चुन्न पाउनेगरी ऐन बन्ने सिर्पालीले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।