काठमाडौँ । नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन पुरानै ऐन र नियमावलीअनुसार चलेको छ । 

३१ वर्षअघि २०४९ मा बनेको निजामती सेवा ऐन र २०५० मा बनेको निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नै प्रशासन संयन्त्र चल्दै आएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास, उनीहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने दरबन्दी, सेवा सुविधा लगायतका काम ठप्प छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको विधेयक रायसुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । पाँच महिना वितिसक्दा पनि कानुन मन्त्रालयले फाइल अड्काएर राखेको छ । अर्थले भने गत मंगलबार मात्रै संघीयमा राय सुझावसहित विधेयकको मस्यौदा पठाएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सार्वजनिक कार्यक्रममा जहिल्यै निजामती सेवा ऐन छिट्टै संसदमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, कहिले पेस गर्ने अझै टुङ्गो छैन । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले ऐनको विधेयक मस्यौदा अध्ययनमै रहेको बताए । उनले भने,‘अहिले म यति मात्रै भन्न सक्छु । हामी अध्ययनमै छौँ । अब छिट्टै राय सुझावसहित संघीयमा पठाउने अन्तिम चरणमा छौँ ।’ 

सरकारी कोटामा विदेशिएका कर्मचारी काममा नफर्किएपछि बर्खास्त गर्न थालियो

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनिराम शर्माले विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी राय सुझावसहित संघीयमा पठाएको बताए । उनले भने,‘ हामीले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने राय सुझावसहित फाइल संघीयमा पठाईसकेका छौँ । अब हाम्रो संघीयमै सोध्नुपर्ला ।’ 

निजामती सेवा ऐनलाई आफू अनुकूल पार्न कर्मचारी वृत्तबाट भइरहेको दाउपेचका बीच निजामती सेवा ऐन थन्किएको बताईन्छ । यसै बीचमा विभिन्न ट्रेड युनियनसम्बद्ध राजपत्रअनंकित सुब्बा र खरिदारहरुले आन्दोनल सुरु गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएका थिए । समितिले असन्तुष्ट कर्मचारीहरुसँग पटक पटक वार्ता पनि गर्यो । वार्ताका क्रममा खड्काले मागअनुसार संशोधन गर्न सकिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका थिए । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले अर्थबाट राय सुझावसहित मस्यौदा आईसकेको र कानुनबाट आउने वित्तिकै क्याबिनेट पठाएर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताए । उनले भने,‘कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा आउने वित्तिकै क्याबिनेटमा लैजाने तयारीमा छौँ । सायद अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुन्छ होला ।’ 

ऐनको मस्यौदामा एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने उल्लेख छ । तर विभिन्न ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरुले आस्था र विचारका आधारमा ट्रेड युनियन रहनुपर्ने र प्रदेशमा रहेका ट्रेड युनियनहरुलाई समेत संघमा रहेको दिशानिर्देशन गर्न सक्ने माग राखेका थिए । यसो गर्दा उनीहरुले सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेपकारी भूमिका आफूहरुको रहने दावी गरेका छन् । मस्यौदामा तहगत आधारमा कर्मचारीको बढुवा र सेवा सुविधा यकिन गरेको छ । 

सामान्य प्रशासनको पत्र नै टेर्दैनन् सरकारी निकाय

मस्यौदामा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले अन्तरप्रदेशबाहेक अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न नसकिने व्यहोरो उल्लेख छ । तर, कर्मचारीहरुले उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई समायोजन रोजेर गएका कर्मचारीको हकमा त्यो लागू नगर्न र पछि प्रदेशले भर्ना गरेका कर्मचारीको हकमा मात्रै लागू गर्न सुझाएका छन् । 

वार्ता टोलीका सदस्य एवं नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका उपाध्यक्ष यज्ञबहादुर ओलीले वार्ता केही हदसम्म सकारात्मक भएको बताए । उनका अनुसार बुधबार मात्रै मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सबै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीसँगको भेटमा कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको र यही महिनाभित्रै ऐनको विधेयक संसदमा लैजाने तयारी रहेको जवाफ दिएका थिए । 

के छ असन्तुष्ट कर्मचारीका माग 

– कर्मचारीमैत्री र सेवामैत्री हुने गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।

– राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।

– तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।

– तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणाली लागू गर ।

– जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।

– कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।

– तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।

– अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यशैलीमा अंकुश !

– सबै पदका कर्मचारीको पदसोपान अनुसार तलबमान कायम गर ।

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।

– संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।

– क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।

– सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।

– पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।

– तोकिएको सेवाअवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौँ) र उपसचिव (नवौँ तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।