काठमाडौं । केही साता यता निरन्तरको अवरोधले संघीय संसद देशका सामु उपस्थित भएका तथा जनताको दैनिक जीवनमा चुनौती बनेर उभिएका कयौँ समस्याप्रति बेखबर झैँ बनेको छ l प्रहरीले गरिरहेको करिब सय किलो सुन तस्करीको छानबिनप्रति असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेकाले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो l 

नीति निर्माण तथा जनताका सामु उपस्थित जल्दाबल्दा समस्याबारे खुलेर बहस गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने थलो हो संसद । यतिखेर देशलाई प्राकृतिक विपद्, विभिन्न रोगको संक्रमण, असामान्य ढङ्गले बढिरहेको उपभोग्य वस्तुको मूल्य लगायतका यावत् समस्याले एकसाथ घेरेको छ । तर, संघीय संसदलाई लामो समयदेखि यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने दायित्वबाट वञ्चित गरिएको छ, सांसदहरुलाई जनताका समस्या उजागर गर्ने भूमिकाबाट विमुख तुल्याइएको छ ।

देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई यी यावत् समस्याको तुलनामा करिब सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने लागेको छ । यही मागका खातिर पछिल्ला केही साता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

त्यसो त, नेकपा एमालेबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभाको सभामुख र एमालेबाटै राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित गणेशप्रसाद तिमिल्सिना राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भएकै कारण पछिल्लो समय संघीय संसद सरकारले दिने बिजनेसको आधारमा भन्दा पनि एमालेले अघि सार्ने एजेण्डाको आधारमा सञ्चालन हुने वा नहुने अवस्थामा पुगेको प्रस्ट देखिन्छ ।

‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ बनाएर सुन तस्करीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग आफैँमा गलत होइन तर राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमाथि अविश्वास हुने गरी अनुसन्धानको अर्कै मोडलको माग गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्न । यतिबेलाको आवश्यकता के हो भन्ने विषयको चयनमा प्रमुख प्रतिपक्ष चुकेको छ ।

संसद कुनै खास दलको एजेण्डाका आधारमा चल्ने वा नचल्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको संसदीय राजनीतिको विकृत नमूनामात्र हो l संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष देशको ऐना बनेर उपस्थित भएमा सरकारलाई तत्–तत् विषयमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । तर, देश बाढी–पहिरोको चपेटामा परेको बेलामा, हजारौँ गाई–भैंसी लम्पी स्किन रोगले मरिरहेको समयमा, डेंगु तथा आँखा पाक्नेजस्ता रोग अनियन्त्रित भएर देखा परिरहेको समयमा राज्यको एउटा निकायले अनुसन्धान गरिरहेको सुनको विषयलाई उठाएर संसद अवरुद्ध गर्ने कि जनताले दैनिक भोग्दै आएको समस्यालाई उजागर गरेर समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने ? प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जनताका दैनिक जीवनमा थपिएका चुनौतीको साटो सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दालाई किन यति महत्त्व दियो भन्ने विषय प्रस्ट हुन सकेको छैन । । तर निरन्तरको अवरोधले जनमानसमा प्रश्न उठेको छ-  संसद बहस गर्ने थलो हो कि बार्गेनिङ गर्ने थलो ?

‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति’ बनाएर सुन तस्करीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग आफैँमा गलत होइन तर राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमाथि अविश्वास हुने गरी अनुसन्धानको अर्कै मोडलको माग गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्न । यतिबेलाको आवश्यकता के हो भन्ने विषयको चयनमा प्रमुख प्रतिपक्ष चुकेको छ ।

प्राकृतिक विपद्का कारण जनताको जीवन खतरामा परेको समयमा, विभिन्न रोगको प्रकोप अनियन्त्रित रुपमा बढिरहेको समयमा नागरिकलाई बचाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन जान्छ । डुबानले कैलालीमा कयौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्, तिनलाई सुरक्षित आवासदेखि लत्ताकपडा, खाद्यान्नको आवश्यकता छ । पहिरोले कयौँ बस्ती जोखिममा छन् । त्यहाँका नागरिकलाई सुरक्षित बासस्थानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो छ । बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेका ती तमाम नागरिकका लागि सुन काण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति वा आयोग बनाउने विषयको के महत्त्व रहन्छ र ? त्यसमा पनि सुन तस्करी प्रकरण पूरै ओझेलमा परेको होइन, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले संगठित अपराधको कोणबाट यसको अनुसन्धान गरिहेको छ ।

सुन तस्करी काण्डबारे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हालै मात्र यस विषयमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको भन्दै उनले मुद्दा अभियोजन गर्न पाउने समयसीमासम्म धैर्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमाथि आशंका गरेर संसद अवरुद्ध गरिरहनु र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बिना सत्यतथ्य नै प्रकट हुँदैन भन्ने मनोदसा पाल्ने हो भने संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई किन दिइयो त ? संसदलाई स्वार्थको रोटी सेक्ने भुङ्ग्रो बनाउनेहरुले यसको जवाफ पनि जनतालाई दिन सक्नुपर्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्ता विषयमा समेत अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमालेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थाले यतिबेला प्रहरीमाथि आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । किनकि, प्रहरीले विपक्षी पार्टीका नेतामात्र होइन, सत्ता पक्षका नेतालाई पनि पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धान राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित होइन भन्नका लागि योभन्दा ठुलो दृष्टान्त आवश्यक नपर्ला ।

जसलाई वर्तमान सरकार ढलेमा आफू सत्तामा जाने आशा छ, वर्तमान राजनीतिक समीकरण भत्किएमा एमालेसँगै मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ, ती दलले समेत संसद अवरुद्ध गर्ने सवालमा साथ दिन छाडेको विषयलाई एमालेले हलुका रुपमा हेर्न हुँदैन ।

वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै वा भनौँ, राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक समीकरण फेरिएर सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएपछि पटकपटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसद अवरुद्ध विरोधको एउटा माध्यम हो, तर यही माध्यमलाई जब राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको हतियार बनाउन थालिन्छ, यसले वितृष्णाबाहेक केही निम्त्याउँदैन । सुरुवातमा संसद अवरुद्धको विषयमा नेकपा एमालेलाई साथ दिँदै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत पछिल्लो समय संसदमा भइरहेको अवरोधका बारेमा प्रकट गरेको असन्तुष्टि यसको एउटा उदाहरण हो ।

जसलाई वर्तमान सरकार ढलेमा आफू सत्तामा जाने आशा छ, वर्तमान राजनीतिक समीकरण भत्किएमा एमालेसँगै मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ, ती दलले समेत संसद अवरुद्ध गर्ने सवालमा साथ दिन छाडेको विषयलाई एमालेले हलुका रुपमा हेर्न हुँदैन । धेरै खाएपछि गुलियो पनि मिठो लाग्छ छोड्छ भनेझैँ लगातारको संसद अवरुद्धले संसदीय अभ्यासप्रति नै आम नागरिकमा वितृष्णा जगाउने काममात्र गर्दछ ।

सभामुखको भूमिकामा प्रश्न

एउटा राजनीतिक दलको सदस्यका रुपमा उम्मेदवारी दिएर सांसद पदमा निर्वाचित भएकै किन नहोस्, सभामुखको भूमिकामा पुगेपछि कुनै दल विशेषप्रति सद्भाव, मोह दर्शाउनु हुँदैन । तर सभामुख देवराज घिमिरेले संसद सञ्चालनको सन्दर्भमा रत्तिभर आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन ।

विश्वकै ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर चिनिने भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने विपक्षी दलहरुले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलकै क्रममा सांसदहरुले नारावाजी गरे । सत्ता पक्षका नेताहरुले सम्बोधन गर्दा विपक्षी सांसदहरुले विभिन्न नारा लगाए । यहाँसम्म कि, त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार अविश्वास प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि विपक्षीहरुले हो–हल्ला गरे । यद्यपि, बैठक अवरुद्ध भएन ।

भारतको संसदमा सभामुखले चेतावनी दिएपछि सांसदहरु केही सम्हालिन्छन् । उनीहरु प्रायः प्रतीकात्मक रुपमा विरोध जनाउँछन् । संसद बन्द गरेर होइन, संसदबाटै समस्याको समाधान खोज्ने परिपाटीमा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुक अघि बढिरहँदा हामी भने संसद बन्द गरेर समस्याको समाधान खोज्न उद्यत छौँ । यो प्रवृत्तिलाई सभामुखले पनि निकै हौसला दिइरहेको दृष्टान्त प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकहरु हेर्दा प्रस्ट देखिन्छ ।

कुनै न कुनै माग राखेर विपक्षीले यसैगरी संसदमा नाराबाजी गर्ने हो र यसकै आधारमा संसद बैठक चल्न नसक्ने हो भने कल्पना गरौँ– भोलि कुनै दललाई संसद चल्नै दिन्न भन्ने हठ बढेर दैनिक यसैगरी विरोध प्रदर्शन गर्न थाल्यो भने संसदको कार्यकाल यसैगरी बिताउने ? अहिले विभिन्न काण्डमाथि छानबिन चलिरहेको छ र एमालेकै पनि कतिपय नेता ती काण्डमा मुछिएको चर्चा सार्वजनिक रुपमै भइरहेको छ । आफ्ना नेतामाथि छानबिन भएको खण्डमा वा उनीहरु अनुसन्धानको दायरामा तानिएको अवस्थामा संसदभित्र एमालेको भूमिका कस्तो होला ? सार्वजनिक रुपमै उसले आफ्ना नेताहरुको रिहाइ माग गरेर संसद अवरुद्ध गर्न त नसक्ला तर अमुक माग राखेर दैनिक संसद अवरुद्ध गर्दै आफ्ना नेताहरुको उन्मुक्तिका लागि सरकारलाई दबाब दिन सक्ने त रहेछ नि ! संसद बैठक अवरुद्ध सम्बन्धी यो शृङ्खलाले सरकार प्रतिपक्षले भनेजसरी नै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको होइन र ?

हरेक सांसद सभामुखको भूमिकामा पुग्दैनन् तर जो सभामुखको भूमिकामा पुगेको हुन्छ, उसले आफ्नो भूमिका सांसदको तहबाट माथि उठाएको खण्डमा मात्र पनि संसदीय कार्य निकै प्रभावकारी हुन सक्छ ।  

संसदलाई संसदजस्तो बनाउन सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसदलाई संसदजस्तो बनाउन सकिएन भने त्यहाँ नीति निर्माणका काम ठप्प हुन्छन्, जनताका आवाज मुखरित हुन पाउँदैनन् । जुन प्रयोजनका लागि जनताले आफ्नो मत दिएर सांसद चुनेका छन्, उनीहरु जनताकै मुद्दालाई छोडेर अन्यत्र बहकिने हो भने त्यो संसद हुनु र नहुनुमा जनताका लागि तात्विक भिन्नता रहन्न । त्यसैले संसदलाई संसदजस्तो बनाउन कतिपय कुरामा सभामुखले सरकारलाई सचेत गराउन जरुरी हुन्छ भने कतिपय कुरामा प्रतिपक्ष वा अन्य दललाई ।

सभामुखको गरिमा तब बढ्छ, जब संसदले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, बुद्धिमतापूर्ण ढंगबाट कानुनहरु निर्माण गर्न सक्छ । अहिले कतिपय प्रस्तावित विधेयकमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । ती विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गराएर देश र जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वलाई पन्छाएर यतिबेला प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको सुन काण्डलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर संसद अवरुद्ध गर्नु र सभामुखले पनि बैठक प्रारम्भको घोषणा गरी केहीबेर प्रतिपक्षीको नाराबाजी सुनेर बैठक अन्त्यको घोषणा गर्नु नै संसदीय अभ्यासको गहना हो भनेर सायदै कोही ‘कन्भिन्स’ होला । लगातारको संसद अवरुद्धप्रति सभामुख लाचार छायाजस्तो भएर बस्ने या सभामुखलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर संसद बैठक सञ्चालनको बाटो खोल्ने भन्ने विषय नितान्त सभामुखकै कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको सोचमा भर पर्छ । त्यही सोचले नै भविष्यमा कुनै एक दलको स्याबाजीमा सीमित हुने या सिङ्गो देशले सम्झना गरिरहने छवि बनाउने भन्ने पनि निर्धारण गर्दछ ।

उल्लेखनीय छ, हरेक सांसद सभामुखको भूमिकामा पुग्दैनन् तर जो सभामुखको भूमिकामा पुगेको हुन्छ, उसले आफ्नो भूमिका सांसदको तहबाट माथि उठाएको खण्डमा मात्र पनि संसदीय कार्य निकै प्रभावकारी हुन सक्छ ।