काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हालैमात्र बौद्धिक अपाङ्गता वा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिको यौन स्वायत्ततालाई सम्मान गर्नुपर्ने भनी फैसला गरेको छ । 

नेपाल सरकार विरुद्ध कृष्णबहादुर राई रहेको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनको रोहमा गरेको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आइतबार सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन स्वायत्तताको अधिकार सम्बन्धमा बोलेको यो पहिलो पटक हो । 

सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा यौन सम्बन्धमा रहन मन्जुरी दिन सक्ने सक्षमता हुने हुनाले गोश्वारा रूपमा प्रत्येक बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असक्षम घोषणा गरी उनीहरूको यौन स्वायत्तताको अधिकार उपर हस्तक्षेप गर्न नसकिने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरेको छ । 

साथै, त्यस्ता सक्षम व्यक्तिको यौन स्वायत्तताको अधिकार हस्तक्षेप हुन नदिन सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिले करणीको कार्य र परिणाम बुझ्न सक्ने वा नसक्ने, होस ठेगानमा भएको वा नभएको, करणीको मन्जुरी दिन सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको यकिन हुने गरी नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको बेलादेखि नै कार्यात्मक परीक्षण (फंक्सनल टेस्ट) गर्नुपर्ने भनी ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ । 

तथ्यगत विवरण 

२०७२ असार १६ गते दिउँसो २ बजे प्रतिवादी कृष्णबहादुर राई र जाहेरवालाकी छोरी परिवर्तित नाम (कोशी ट) बीच करणी भएको थियो । यसै घटनालाई आधार बनाई प्रतिवादी कृष्णबहादुर राई उपर सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गरिएको थियो । पीडित “कोशी ट’ ले अदालतमा आई आफ्नो जबरजस्ती करणी भएको होइन भनी बकपत्र गरेतापनि पीडित “कोशी ट’ सुस्त मनस्थिति भएकी व्यक्ति भएका कारणले निजले करणीको मन्जुरी दिन नसक्ने आधार लिई मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३ क नं बमोजिम दश वर्ष कैद हुने गरी सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । 

उक्त फैसलालाई उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासले २०७३ मंसिर १५ मा उल्टी गरी प्रतिवादी कृष्णबहादुर राईले सफाइ पाउने गरी फैसला गरेको थियो । 

उच्च अदालतको फैसला बदर गरी पाउँ भनी सरकारको पुनरावेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता रहेका व्यक्तिको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ को धारा १२ तथा धारा १६ मा व्यवस्था गरे बमोजिमको यौन स्वायत्तताको अधिकार रहने र त्यस्तो स्वायत्तता उपर कसैले अनुचित हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । साथै, सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता रहेका व्यक्तिले होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा बाहेक करणीको मन्जुरी दिन सक्ने भनी उच्च अदालत विराटनगरकै फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यौन स्वायत्तता 

कुनै व्यक्तिको आई क्यु (इन्टेलीजेन्ट कोसेन्ट) ७० मुनि भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता रहेका व्यक्ति मानिने गरिन्छ । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार अशक्तताको गम्भीरताको आधारमा सामान्य, मध्यम, अति अशक्त र पूर्ण अशक्त गरी बौद्धिक अपाङ्गतालाई चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भने सामान्य बौद्धिक अपाङ्गता वा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिमा करणीको मन्जुरी दिन सक्ने सक्षमता हुन सक्ने सम्भावना प्रबल हुने भनी निष्कर्ष गरेको छ ।  

सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले करणीको कार्यको प्रकृति तथा परिणाम बुझ्न सक्ने अवस्था रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले यौन सम्बन्धमा रही यौन स्वायत्तता अभिव्यक्त गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष रहेको छ । 

‘करणीको मन्जुरी दिन सक्षम भएको व्यक्तिको यौन स्वायत्ततामा असर पर्ने गरी सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता भएको प्रत्येक व्यक्ति करणीको मन्जुरी दिन सक्षम हुन सक्दैन भन्ने मान्यता तर्कसंगत हुँदैन’ पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ । 

विगतमा भने सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यौन सम्बन्धमा रहनै नपाउने, बौद्धिक अपाङ्गता रहेका व्यक्तिसँग कुनै व्यक्ति सहमतिमै यौन सम्बन्धमा रहे तापनि जबरजस्ती करणीको फौजदारी अभियोग खेप्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यौन स्वायत्तताको अधिकार अभिव्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । 

होस ठेगानमा नरहेका व्यक्ति र बौद्धिक अपाङ्गता रहेका व्यक्ति बीचको फरक बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति उपर जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा अदालतमा दायर भएका मुद्दामा पीडित होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा हुने भएकाले निजले सहमति दिएको सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने भाष्य प्रचलनमा रही आएकोमा पूर्ण पाठले भने भिन्नता रहेको प्रस्ट पारेको छ । 

मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलको ३ क नं मा उल्लिखित ‘अपाङ्गता भएका वा होस ठेगानमा नरहेको’ को व्याख्या गर्ने क्रममा उक्त भिन्नता प्रस्ट पारिएको हो । 

‘उक्त वाक्यांशमा रहेको ‘वा’ को प्रयोगले अपाङ्गता र होस ठेगानमा नरहेको अवस्था फरक फरक स्थिति भएको र कुनै व्यक्तिमा अपाङ्गता मात्र हुने, कुनै व्यक्तिमा होस ठेगानमा नरहेको अवस्था मात्र हुने र कुनै व्यक्तिमा भने अपाङ्गता तथा होस ठेगानमा नरहेको अवस्था दुवै हुन सक्ने अवस्थालाई समेत समेटेको देखिन्छ ।’ पूर्ण पाठको प्रकरण ४८ मा उल्लेख गरिएको छ । 

मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलको १ नं ले होश ठेगानमा नरहेका व्यक्तिसँगको करणीको कार्य कानुनद्वारा निषेधित (स्ट्याचुटरी रेप) हुने व्यवस्था गरेकोमा उक्त व्यवस्थाले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई होस ठेगानमा नभएको अवस्थामा बाहेक अन्यमा नसमेट्ने भनी व्याख्या गरिएको हो ।

बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँगको करणी कानुनद्वारा निषेधित नभएको मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलको १ नं र ३ क नं बीचको भिन्नता प्रस्ट पार्ने क्रममा पूर्ण पाठमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँगको करणी कानुनद्वारा निषेधित नहुने भनी नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ । 

बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यौन सम्बन्ध स्थापनाका लागि सहमति प्रदान गर्न सक्ने हुनाले उक्त समूहका व्यक्ति संगको यौन सम्बन्धलाई कानुनद्वारा निषेधित गर्दा त्यस्ता व्यक्तिको यौन स्वायत्तता उपर हस्तक्षेप हुन सक्ने स्थितिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निवारण गरेको छ । 

पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सामान्यतयः शारीरिक अपाङ्गता मात्र भएका व्यक्ति सामान्य अवस्थामा होस ठेगानमा हुने गर्दछ । शारीरिक अपाङ्गता मात्र भएको व्यक्तिसँग करणी गरिएमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ क नं को व्यवस्था आकर्षित नहुन पनि सक्छ । तर कुनै होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिसंग करणी गरेमा जबरजस्ती करणीको महलको १ नं अनुसार जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्ने हुनाले उक्त व्यक्तिले मन्जुरी दिएको नदिएको कुनै अर्थ हुँदैन । 

तर, अपाङ्गता (बौद्धिक अपाङ्गता समेत) भएको व्यक्तिको मन्जुरी लिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ क नं आकर्षित नहुन पनि सक्दछ । अर्थात्, होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिसँगको करणीको कार्य कानुनद्वारा निषेधित करणी हुने तर सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता मात्र भएको व्यक्ति संगको करणी गरेको कार्य कानुनद्वारा निषेधित (statutory rape) नहुन सक्ने देखिन्छ ।’ 

यसरी सर्वोच्च अदालतले बौद्धिक अपाङ्गता भएको तर होस ठेगानमा रहेको व्यक्तिको यौन स्वायत्ततालाई मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले संरक्षण गरेको ठहर गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतद्वारा मुलुकी ऐनको व्याख्या गर्ने क्रममा उक्त सिद्धान्त प्रतिपादन भएको भएता पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को व्याख्या गर्ने क्रममा समेत उक्त व्याख्याले नजिरको स्थान लिने हुनाले प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा समेत उक्त व्याख्या उत्तिकै सान्दर्भिक रहन्छ ।  

१९ औं शताब्दीमा उत्कर्षमा रहेको युजेनिक्स आन्दोलनपछि बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहवास गर्न दिइए असक्षम व्यक्तिको जन्म भई समाज कुरुप हुने भन्ने मान्यता विकास भई हालसम्म पनि बौद्धिक अपाङ्गता तथा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिलाई सहवासबाट वञ्चित गरी परिवारिक सुख उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था रहेको थियो ।

हालै, सर्वोच्चको फैसला पश्चात कम्तिमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेमा निजको यौन साथी, ब्वाइफ्रेन्ड वा श्रीमान्ले जबरजस्ती करणीको अभियोग खेप्न नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

जबरजस्ती करणीको मुद्दा दायर गर्ने क्रममा यौन स्वायत्तता उपर हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानको बेलादेखि नै बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिले ‘करणीको प्रकृति र परिणाम बुझ्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको कार्यात्मक परीक्षण’ गर्नुपर्ने भनी फैसलाको तपसील खण्डमा “फैसलाको प्रतिलिपिसहित नेपाल प्रहरी कार्यालय र अपराध अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन’ सर्वोच्च अदालतले आदेश समेत दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले निसु (निर्णय सुनुवाई) को रोहमा २०७९ फागुन १६ मा उक्त फैसला गरेकोमा मंगलबार मात्र उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रविष्ट गरिएको थियो ।