काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक सय किलोभन्दा  बढी सुन अवैधरुपमा भित्रिएको घटनामाथि उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा नियमित सरकारी नियकायबाट छानबिन गर्ने भन्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नै अडानमा रहँदा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठक प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

सत्तापक्षले राज्यका सम्बन्धित निकायबाट हुने छानबिनमा सघाउन र यसको प्रतिवेदन आउने समयसम्म धैर्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) लाई आग्रह गरे पनि एमालेले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर मात्रै अनुसन्धान गहिराइमा पुग्ने भएकाले आफू त्यस अडानबाट पछि नहट्ने जनाउँदै आएको छ ।

सदनको जारी गतिरोध र संसदीय समितिका सभापतिको चयनलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा यही साउन २२ गते दुई पटक र साउन २३ गते एकपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक भए पनि ती बैठक खासै फलदायी हुन सकेनन् । यसअघि दुई पटक सदनका बैठक सूचना टाँसेर स्थगन भइसकेको थियो ।

एमालेले यही साउन २ गते विमानस्थलबाट अवैधरुपमा बाहिरिएको र पक्राउ परेको एक सय किलो सुनका घटनाका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै यही साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । घटनामाथि सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरिरहेको जनाइएको छ । 

सोही विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुन तस्कारीका मुख्य नाइकेलाई हालसम्म पक्राउ नगएकामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

विभागले विमानस्थलबाट अवैधरुपमा बाहिरिएको झन्डै एक सय ५५ किलो सुन नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले सुन तस्करी अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध भएको ठहर गर्दै यही साउन २१ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) लाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो । 

यही साउन २३ गते बिहानको शीर्ष नेताको बैठकमा दिउँसो हुने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दलीय आधारमा एक एक सदस्यले बोल्ने र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिने समझदारीबमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीलाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

“निर्धारित समयभित्र सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्नियत देखियो वा छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने नयाँ शिराबाट बहस गरौँ”, उनले भनेका थिए, “तस्करी र भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन हुँदैन, यस प्रकरणलाई विचलित हुन नदिऔँ ।” 

गृहमन्त्रीको उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रतिबद्धता नआएको जनाउँदै एमालेले सदन पुनः अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि साउन २४ गतेको बैठक पनि स्थगन भयो भने यही साउन २६ गतेका लागि बैठक राखिएको छ । संसद्को बैठक नियमित सञ्चालन नहुँदा प्रस्तुत भएका विधेयक अगाडि बढ्न पाएका छैनन् भने जनताको आवाज मुखरित हुने उपल्लो थलो मानिएको सदनमा जनप्रतिनिधिले बोल्न पाएका छैनन् ।

हालसम्म सहमतिको विकल्प नदेखिएको स्थितिमा सो दिनको सदनको बैठक पनि सञ्चालन हुने संकेत देखिँदैन । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय समिति गठनमा सत्तापक्षले चासो नदिएकाले आफूहरुको अवरोध कायमै रहने बताए ।

तपाईंहरुमाथि जनताको आवाज मुखरित हुने थलो सदन अवरोध गरेको आरोप छ नि भन्ने  प्रश्नमा उनले भने, “हामी त्यो आरोप खेप्न तयार छौँ तर सुन तस्करीको जालोलाई तोड्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विकल्प छैन । सरकार मातहतका नियकाले माथिल्लो तहमा व्यक्तिहरु पनि घटनामा संलग्न रहेको पाइए बयान लिने आँट नगर्न सक्छ । केबल भरियालाई समातेर हुँदैन । मुख्य दोषी (नाइके) समातिनुपर्छ ।”

उनले घटनापछि सरकारले प्रमाण नष्ट गराउने गरी काम गरेको आरोप लगाउँदै आशङ्का गरिएको गोदाममा छापा नहानेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका संसदीय दल (नेपाली कांग्रेस) का नेता रमेशजङ्ग रायमाझी अबका दिनमा सदनका बैठक चल्ने नचल्ने भन्ने विपक्षीको हातमा रहेको जनाउँदै अनावश्यक ढिपी नगर्न एमालेलाई आग्रह गरे ।

“सरकारले अहिले भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष ३५ दिनभित्र आउने भएकाले त्यसलाई हेरेर अर्को समिति बनाउने या नबनाउने विषयमा छलफल गरौँ भनिसकेको छ । त्यो समयसम्म सबैले कुर्नुपर्छ । सदनलाई अवरोधमा राखिरहनु हुँदैन । आफ्ना कुरा राखेपछि अरुका कुरा पनि राख्न दिनुर्छ ।”