काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको मौका पारेर चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मिति नतोकिए पनि उच्चस्तरीय चीन भ्रमणको तयारीसँगै विभागीय मन्त्रालयहरूले आफ्नो तयारी अघि बढाएका छन् ।

चीन नेपालको भारतपछिको सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक व्यापार साझेदार हो । भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्याङ्कअनुसार चीनसँग २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो भारतसँगको कुल वैदेशिक व्यापार (१२ खर्ब) पछिको सबैभन्दा धेरै हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण सम्पन्न भएमा वैदेशिक व्यापार, व्यापारिक नाका, सडक पूर्वाधार सुधार लगायतका विषयलाई छलफलमा राख्ने तयारी अघि बढेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको चीनसँगको वैदेशिक व्यापार हेर्ने शाखामा यसबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयमा चीन र भारत हेर्न छुट्टाछुट्टै शाखा राखिएको छ ।

हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले वाणिज्यसम्बन्धी एजेन्डा नमागे पनि आगामी दिनमा यसबारे एजेन्डा माग हुनेछन् । ‘सोही कारण, चीन भ्रमणका क्रममा के–कस्ता एजेन्डा उठान गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले सुरुवाती चरणमा छलफल भइरहेको छ । यो छलफल ठोस बनिसकेको छैन ।’

यो पनि

प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा पहिले उपराष्ट्रपति यादव चीन भ्रमणमा जाने

व्यापार पूर्वाधारमा जोड

चीनले नेपालसँगको व्यापारिक नाकामा दुई स्थानमा पूर्वाधार बनाएको छ । तातोपानीको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आइसकेको छ भने रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । यसबाहेक, मुस्ताङको कोरला नाकामा समेत चीन सुक्खा बन्दरगाह बनाउन तयार छ । तर, यसका लागि नेपाली पक्षले आधिकारिक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने चिनियाँ पक्षको भनाइ छ ।

‘चीनले कोरलामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउनका लागि विभिन्न फोरममा प्रस्ताव माग गर्दै आइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर यसका लागि चीनले आफ्नै डीपीआर बनाउने लगायतको प्रस्ताव गरेको छ ।’ जबकि, कोरलामा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहको डीपीआर नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बनाइरहेको छ । यसको अर्थ, उक्त आयोजना चिनियाँ सहयोगमा बनाउने हुँदा नेपाली पक्षले बनाएको डीपीआर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने छ ।

यसबाहेक हुम्लाको यारी–पुलाङमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउन चिनियाँ पक्ष तयार छ । तर, उक्त नाकामा जोडिएको नेपालतर्फको सडकको अवस्था बलियो नहुँदा यसलाई एजेन्डाका रूपमा नराख्ने नेपाली पक्षको तयारी छ । यस्तै, किमाथांका, ओलाङचुङ्गोला नाकाको विषयमा समेत केही निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा नेपाली पक्षले गरेको छ । यी नाकामा समेत चिनियाँ पक्षलाई ऋण लगानीमा नभई अनुदानमा व्यापार पूर्वाधार बनाइदिन नेपालले पटक–पटक कुरा उठाउँदै आइरहेको छ ।

व्यापारिक नाकाको सडक पूर्वाधार

हाल चीनसँगको व्यापारमा तातोपानी र रसुवागढी गरी मुख्य दुई नाका सञ्चालनमा छन् । यी दुई नाकामै नेपालतर्फको सडक पूर्वाधार नाजुक स्थितिमा छ । चीनले तातोपानीतर्फ सिमानादेखि बाह्रबिसेसम्म सडक स्तरोन्नति गरिदिने इच्छा देखाएको छ । तर, यसका लागि नेपाली पक्षले प्रस्ताव लग्नुपर्ने हुन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । यसबाहेक, केरुङ–रसुवागढी व्यापारिक नाकातर्फ चीनले नै रसुवागढी–स्याफ्रुबेसीसम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने इच्छा देखाएको छ । तर, यसमा नेपाली पक्षले नै ढिलासुस्ती गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सडक पूर्वाधार सम्बन्धी विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने भए पनि यी दुई व्यापारिक नाका भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै हेर्छ । ‘यी सडकमार्ग व्यापारको लागत र समय घटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले हामीले नै हेर्छौँ’, मन्त्रालय स्रोत बताउँछ, ‘सोही कारण, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा केही ठोस प्रगति हुन सक्छ ।’

यो पनि

दोधारमा प्रधानमन्त्री : पहिला चीन जाने कि अमेरिका ?

‘मल्टी टेस्ट ल्याब’को माग गर्ने

नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात हुने सामग्री उनीहरूको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ । हालसम्म चीनतर्फ गइरहेको जडीबुटी लगायतका वस्तुमा समेत नेपालले चिनियाँ पक्षको मापदण्ड पूरा गर्दै आइरहेको छ । तर, नेपालबाट निर्यात हुने विभिन्न वस्तुको परीक्षण गर्ने ल्याब भिन्न–भिन्न छन् । यो विषयलाई समेत नेपालले प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणका क्रममा उठान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘हालसम्म विभिन्न वस्तुको परीक्षण गर्ने निकाय भिन्न–भिन्न नै छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘यस पटकको भ्रमणमा मल्टी टेस्ट ल्याब बनाइदिन भन्छौँ ।’

मल्टी टेस्ट ल्याब भन्नाले नेपालबाट चीन निर्यात हुने सबै प्रकारका वस्तु परीक्षण गर्ने एउटै थलो हो । यसो भएमा नेपाली निर्यातकर्ताले सहजै निर्यात गर्न पाउने मन्त्रालयको बुझाइ छ । यसका लागि चिनियाँ पक्ष समेत सकारात्मक रहेको सूचना मन्त्रालयसम्म आइपुगेको स्रोत बताउँछ ।

नेपालले लिन सकेन भन्सार छुटको सुविधा

नेपाललाई चीनले ८ हजार ३० भन्दा धेरै वस्तुको आयातमा भन्सार छुटको सुविधा दिएको छ । तर, नेपालले चीनतर्फ जडीबुटी र हस्तकलाका सामग्री नै मूख्यगरी निर्यात गरिरहेको छ । यसबाहेक चीनले ८ हजारभन्दा धेरै वस्तुमा दिएको भन्सार छुट सुविधा नेपालले लिन सकेको छैन ।

‘नेपालले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको विषयमा थप वस्तुको निर्यातमा भन्सार छुट लिने प्रस्ताव नजान सक्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘नेपालसँग नयाँ निर्यातजन्य वस्तु समेत छैनन् । यद्यपि, यो विषयमा हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले चीनतर्फ जम्मा १ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । जबकि, चीनबाट २ खर्ब २२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले चीनसँग २ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।