आज सामुदायिक वन दिवस । नेपालमार्फत सुरु भएको सामुदायिक वनको अवधारणा र यसबाट  हासिल गरिएका उपलब्धिहरूका कारण वातावरण जगतमा नेपालको ख्याति बढ्दो छ । यो देशको लागि गौरवको विषय हो र यसले संरक्षण नीतिमा स्थानीयको सहभागिता  अपरिहार्य रहेको बताएको छ । विश्वभर वन क्षेत्र मासिँदै गएको अवस्थामा नेपालले वनको संरक्षण संवर्द्धन र विस्तारमा पाएको सफलता सबैका लागि अनुकरणीय छ । 

सामुदायिक वनले समुदायलाई एकीकृत मात्रै गराएन, उनीहरूमा सामूहिक भावना  पनि विकास गरायो । सामुदायिक वनले वनमा सहभागी उपभोक्ताहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्णय प्रक्रियाको सहभागी हुने अवसर त प्रदान गरेको छ नै, आफ्नो क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकासका भौतिक पूर्वाधार र वातावरणीय पुँजी निर्माण गर्न उपभोक्ताहरूलाई स्वतःस्फूर्त सहभागी पनि बनाउँदै आइरहेको छ ।  नाङ्गा डाँडा पाखाहरूमा बिरुवा रोप्दै हरियाली बनाउने तथा घाँस दाउरा जस्ता दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालित सामुदायिक वनले हाल आएर पर्यटन प्रवर्द्धन, गरिबी निवारण, महिला जागरण. पिछडिएका समुदायलाई विभिन्न सीपमूलक तालिममा अग्रसर गराई आयआर्जनमा सक्षम बनाउने जस्ता कामहरू गरिरहेको छ । सामुदायिक वन मार्फत देशका विभिन्न ठाउँमा विद्यालय स्थापना, छात्रवृत्तिको व्यवस्था एवं व्यक्तित्व विकास, बाटोघाटोको निर्माण जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् । जैविक विविधताको संरक्षण, जल सम्पदाको संरक्षण, खनिज, इन्धनको स्रोतको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । स्थानीय जनताहरूको सक्रिय सहभागिताका कारण नेपाल वातावरणीय सन्तुलनमा अब्बल त भएको छ नै, स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने हैसियतमा उक्लिसकेको छ । 

वनको इतिहास:

प्राचीन समयमा मानव जाति वन क्षेत्रमा नै बस्दथे । वनकै बोक्राको लुगा लगाउने गर्दथे र कन्दमूल खान्थे । सो समयमा  मानव पुर्खाहरूले तपोवन, गौचरण, रानीवन, गुठी, पानीको मूल संरक्षण आदि कार्यबाट वन व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । वन व्यवस्थापनबारे वेद, उपनिषद्, दिव्योपदेश तथा आचार्य कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा प्रशस्त वर्णनहरू भेटिन्छन् । हिन्दु दर्शनले वनलाई श्रीवन (समृद्धिसँग जोडिएको), तपोवन (सत्य प्राप्तिसँग जोडिएको)  र महावन (घना वन) भनी वर्गीकरण गरेकै देखिन्छ । लसी, पिपल, कुश आदि वन पैदावारहरूको उच्च महत्त्व देख्न पाइन्छ । स्वामी, बोधि वृक्ष बौद्ध धर्मसँग जोडिएका छन् । यस समयमा प्रशस्त वन क्षेत्र हुनु एवं जनसङ्ख्या कम हुनाका कारण वनक्षेत्र या वन पैदावारको उपभोगमा कुनै रोकटोक र सीमाबन्दी नभएको एवं वन क्षेत्रमाथिको निजी स्वामित्व र हकबन्दी अभ्यासमै नआएको देखिन्छ । यसैले त धर्मग्रन्थ एवं पौराणिक कथनहरूमा वनक्षेत्र वन खाद्य सुरक्षा, परम्परागत ज्ञानको भण्डार, भाषा–संस्कृतिको रक्षकको रूपमा पनि चित्रांकित छ ।  

नेपालको हकमा कुरा गर्नुपर्दा, नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण अभियानको थालनी भएसँगै एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफूले जितेका विभिन्न राजा रजौटाहरूलाई खुसी पार्न अन्य स्रोत सहित  वनक्षेत्रहरु पनि उनीहरूलाई बकस र बिर्ताको रूपमा प्रदान गरेको पाइन्छ । अझ, लडाइँको क्रममा विशिष्ट योगदान दिने सेनाका नायक र सेनाहरूलाई जागिरकै रूपमा वन क्षेत्र प्राप्त थियो । नेपालको जडीबुटी लगायतको वन स्रोतलाई बिक्री गरी विदेशी मुद्रा कमाउने अर्थमा पनि उनका भनाइहरू रहेको पाइन्छ । त्यस अघिसम्म नेपालका वन सबैको र साझा थियो भन्ने सङ्केतहरू पाइन्छन् । राम शाहको पालामा कुलो तथा पानी मुहानको रूख बिरुवा जोगाउनु भन्ने उद्घोषहरू पाइन्छ ।  

यसपछि, राणा शासनकालमा वनक्षेत्र माथिको व्यक्तिगत स्वामित्व र हस्तक्षेप अझ तीव्र रूपमा बढेको प्रष्ट ऐतिहासिक प्रमाणहरू देखिन्छन् । राणाहरू आफैले तत्कालीन ब्रिटिस भारतीय सरकारलाई इन्डियामा रेलको लिक ओछ्याउने कामका लागी तराईका गुणस्तरीय सालका काठहरू बेचेर निजी पुँजी निर्माण गरी सुखसुविधाको भोगचलनमा मस्त थिए । राणा शासकले परिवर्तनकामी देखिनका लागि आफ्ना आफ्नो नोकरचाकरलाई उन्मुक्ति दिई हालको बारा जिल्लाको अमलेखगन्जमा पठाएको एउटा उदाहरण भयो । यसको मूल रहस्य भनेको उक्त ठाउँमा रहेका बहुमूल्य सालका रुखहरू काटी भारततर्फ बेच्नु थियो । तसर्थ: वन क्षेत्रलाई आफ्ना आसेपासेहरूलाई किपट, बिर्ता, जागिर र छोरी बेटीहरूलाई दाइजोको रूपमा वितरण गर्ने कार्यहरू राणाकालमा संस्थागत हुन् पुगेका भन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण हुँदैन । यसकारण वनको उपभोग कसरी गर्ने, कटानी कसरी गर्नेजस्ता विषय उनीहरूकै हुकुम प्रमाङ्गी शैलीबाट हुने गरेको पाइनाले १९ औँ शताब्दीमा नेपालको सम्पूर्ण वन क्षेत्र राणा शासनको नियन्त्रणमा थियो भन्न मिल्छ । 

सामुदायिक वनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सन् १९०० को दशकमा पर्वतीय क्षेत्रमा भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहोन बढिरहेको र तत्काल संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर पश्चिमाहरू चासो देखाएको पाइन्छ । पन्चायती वन र पन्चायात संरक्षित वनको अवधारणा सोही चासोको प्रतिफुल हुन्, जसलाई पछ्याउदै पछी सामुदायिक वन, कवुलियती वन, साझेदारी वन  जस्ता वन व्यवस्थापन पद्दतिहरु प्रचलित भए, जसमा सामुदायिक वन पद्धति सर्वप्रचलित र नेपालको माटो सुहाउँदो देखियो, जसले सोहीप्रकारको नतिजा पनि दियो । 

सामुदायिक वनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई सरसर्ती हेर्दा, वि.सं. २०३० तिर नेपालको वन क्षेत्रको चरम विनाश देशको लागि मात्रै नभई विश्वकै लागि एक समस्या बन्न पुग्यो । यो समस्याको समाधान गर्नका लागि वि.स. २०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना तयार गर्ने कार्यदल गठन गरी वि.स. २०४४ सालमा वन सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना र सो गोष्ठीले वन क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्नका लागि वन क्षेत्र वरिपरि रहेका स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने अवधारणाको विकास गर्यो । सोही आधारमा कार्यदलले विभिन्न स्तरमा परामर्श गर्दै स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताको अपरिहार्यता महसुस गरी वन विकास गुरुयोजना तयार गरेको हो । सँगसँगै, राष्ट्रिय वन योजना २०३३, सोको आधारमा २०३५ सालमा पञ्चायत वन र पञ्चायत संरक्षित वन नियमावलीलाई वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पने प्रक्रिया सुरु भएको पनि ऐतिहासिक स्रोतहरू पनि भेटिन्छ ।

अन्ततः वन विकास गुरुयोजना २०४५ ले सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दियो, तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०४६ मा २१ वर्षको लागि वन विकास गुरुयोजनालाई आधिकारिकता दियो । यसै गरी,  वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा स्थापित गरी वनको विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाइन्छ । यस्ता नीतिगत दस्ताबेज एवं सरकारी प्रयासका कारण स्थानीय जनताको सहभागितासहित सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमले बढावा पाएको देखिन्छ । 

यो सब प्रक्रियामा एउटा उल्लेखनीय पाटो के छ भने सरकारले एक्लै वन जोगाउँछु भन्न सकेन र स्थानीय समुदायको साथ लियो । ‘वन मेरो हो, म जोगाउँछु’ भन्ने सामूहिक स्वर मुखरित हुनाले नै सामुदायिक वनको अवधारणा यति फराक हुन् पुगेको हो र सरकार विश्वस्त पनि भएको हो  ।  सरकारले समुदायलाई विश्वास गरेको यो एउटा अद्भुत दृश्य पनि हो । सरकारले नचाहेको भए, यो अवधारणा विकसित हुने पाउँथेन कि भन्ने पनि लाग्छ ।

सामुदायिक वन: संरक्षण र उपयोग 

वन सिद्धिन लागेकाले वन ऐन-२०४९ मा उपयोग गर्ने नीतिहरू राखिएन, संरक्षणलाई मात्रै ध्यान दिइयो । घाँस दाउरा, पत्कर, सोत्तर आदि आवश्यकताहरू पूर्तिहरू गर्ने भन्ने शब्दहरू त्यसमा मात्रै परेका छन् । त्यतिबेला त्यो आवश्यक पनि थियो किनभने ध्वस्त भएको बेला संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो, दिइयो । 

संरक्षणको पाटो मजबुत भयो, व्यवस्थापनको पाटो कमजोर भयो । कानुनले पनि यस कुरालाई बोलेन । नबोलेकै कारण हामीले वन ऐन-२०७६ लाई परिमार्जन गर्ने बेला ‘सामुदायिक वन संरक्षण पनि हो, व्यवस्थापन पनि हो’ भन्यौँ । वनलाई आर्थिक विकाससँग मात्र हेरिनु हुँदैन नै तर, आर्थिक विकास पनि एक पाटो भएको तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । मुख्यतः जनताको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ । रगत-पसिना बगाएर हुर्काएको वनबाट उसको घर बनाउने आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ, उसको सुत्ने  खाटको आवश्यकता पुरा हुनुपर्छ । उसलाई बाल्न दाउरा चाहिन्छ, त्यो आवश्यकता परिपूर्ति हुनुपर्छ । यो पक्का कुरा छ कि वन स्रोत बिना नेपाली समाज, खास गरी ग्रामीण समाजको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसको प्रमुख कारण भनेको ग्रामीण समाजको जीविकोपार्जनको एक प्रमुख आधार भनेको वरिपरि रहेको वन क्षेत्रमा पाइने स्रोतहरू हुनु हो । 

दाउराकै कुरा गर्दा, सबै ठाउँमा दाउरा बन्द भएको छैन । धार्मिक कार्यहरूमा आज पनि दाउरा अत्यावश्यक छ । परम्परागत सांस्कृतिक आवश्यकताहरूले एलपी ग्यासलाई आज पनि स्थान दिँदैन । रक्सी पार्ने समुदायले आज पनि ग्यास बालेर रक्सी पार्दैन । गाईभैँसी पाल्नेहरूलाई आज पनि  कुँडो पकाउन दाउरा नै चाहिन्छ, ग्यासमा पकाउँदैन  । एलपी ग्यास प्रविधि हो, तर दाउरा प्रयोग गर्ने चलन विस्थापित हुन्छ भन्ने होइन । नेपाली समाजमा दाउरामा पकाएको खाने तर ग्यासमा पकाएको नखाने समुदाय पनि छ । कुरा दाउराको मात्रै होइन, वन स्रोतका विभिन्न आयामहरू आधुनिक जीवनशैली र प्रविधिका कारण विस्थापित भइहाल्दैन ।  धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा वनजंगलको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आज पनि भत्किएको छैन, केही कमी आयो होला तर, सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था आइसकेको छैन । वन मानिसको जीवन पद्धति हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएर फगत काठ दाउरासँग मात्रै तुलना गरिनु जायज कुरा होइन । उचित वन व्यवस्थापन नीतिमार्फत माटो, भूगोल, वनक्षेत्र आसपासका मानव तथा अन्य पशुपक्षीको आवश्यकता र चाहनालाई उचित तवरले सम्बोधन हुन् जान्छ, अबको हाम्रो दिशा त्यसतर्फ हुनुपर्दछ । 

अबको कार्यदिशा:

समुदायले व्यवस्थापन गरेको हिसाबले नेपालको वन उदाहरण भएको हो । तर, जंगलले जति ढाकिएको भए पनि जंगलबाट उत्पादनको लाभ लिन सकेको छैन । सामुदायिक वनले राजतान्त्रिक मुलुकमा गणतान्त्रिक अभ्यास गर्‍यो । वार्षिक परियोजना बनाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने जस्ता राम्रा प्रक्रियाहरू सुरु भए । तर, यो सबै राम्रा अभ्यासहरू भइरहँदा पनि वन पैदावारलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन । 

नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ, जहाँ द्वन्द्व व्यवस्थापन लगायतका आफ्नै खाले समस्याहरू सतहमा आइरहेका छन् । जब बाहिरको वन अर्थात् सामुदायिक वनको कुरा आउँछ, यसलाई संरक्षणमुखी र उत्पादनमुखी वन भनेर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन नगरुन्जेल वनबाट उत्पादन हुँदैन । भएका काठ कुहिने, व्यवस्थापनमा झमेला आउने समस्या दिनानुदिन बढ्दै जानेछन् । जैविक विविधताको प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो मुलुकमा वन विज्ञान अत्यावश्यक कुरा भइसकेको छ ।  जनतालाई आत्मनिर्भर र राज्यलाई समृद्ध बनाउनको लागि वनमा आधारित उद्यमलाई प्राथमिकता दिनु र वन विज्ञानलाई आत्मसात् गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकताको रूपमा देखिएको छ । नर्सरीमा उत्पादन गर्ने बिरुवादेखि लिएर वन जङ्गलको संरक्षण, हेरचाह, उपयोगितालगायत वनसम्बन्धी सम्पूर्ण अध्ययन वन विज्ञान हो ।

अर्को कुरा, जंगल छ भने पछि सधैँ दाउरा, पत्कर मात्रै निकाल्ने होइन । त्यहाँ भएका काठजन्य पैदावार झिक्नुपर्छ । जडीबुटीको व्यवस्थापन एवं पर्यापर्यटनको व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको अवसरहरू अझै पनि खुल्न सकेका छैनन् । एक अध्ययनका अनुसार वार्षिक १५ करोड क्युब फिट काठ नेपालमा जङ्गलबाट निस्किने गर्दछन् । जनताको नेतृत्वमा, समुदायको अग्रसरतामा उमेर पुगेका वन पैदावार निकाल्ने, ढलेका काठ निकाल्नु आजको आवश्यकता हो । सामुदायिक वनबाट काठ बेच्ने र घरायसी प्रयोजनमा खर्चिने मात्रै होइन, काठ र जडीबुटीको प्रशोधन तत्काल थालिनुपर्दछ । फर्निचर उद्योग, स:मिल, गाउँमै हस्ताकला सामाग्री उत्पादन एवं बजारीकरणका जस्ता कार्यहरू थालिनुपर्छ । वनका पतकरलाई मल उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ । समुदायले वन संरक्षण र व्यवस्थापन गरे पनि आम्दानीको स्रोत विकास गर्न सकिरहेको छैन । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको विस्तार, रुखको व्यवसायीकरण र पर्यापर्यटन  प्रवर्द्धनबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुनेछ । वनबाट नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने कार्यहरूको यथाशीघ्र थालनी सामुदायिक वनको अबको कार्यदिशा हुनुपर्दछ । 

सामुदायिक वनप्रति सरकारी उदासीनता र नियन्त्रण

एउटा उदाहरणबाट कुरा सुरु गरौँ,  राज्यले सामुदायिक वनद्वारा उत्पादित बेल जुसलाई प्रशय नदिएर कोकाकोलालाई ब्रान्डिङ गरिरहेको छ । अहिले बोतलमा निस्किएका बेल जुसलाई फ्रुटी सरह बजारमा ल्याउन सरकार तयार हुनुपर्छ । कोकाकोला जस्तो विषाक्त वस्तुलाई राज्यले प्रमोट गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट बेल जुसको विज्ञापन भएको देख्न पाइँदैन । यो सरकारी उदासीनता नै त हो । 

वन व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती भनेको सरकारी सोच नै हो । जुनसुकै सरकार होस्, उनीहरूमा वनमाथिको आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने दाउपेचमा घटबढ भएको छैन । पछिल्लो समय सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले  चर्काइरहेको तेहरो कर विरुद्धको आन्दोलन सोही अन्यायको विरोधमा हो । सरकारले कर उठाउने तर श्रोत बढाउन मदन नगर्ने हो भने बढाइएको कर निमुखा उपभोक्ता प्रति अन्याय हुनेछ । सरकारले सामुदायिक वनलाई ‘वन संरक्षक वा वन पाले’ को रूपमा हेरिरहेको छ, जबकि सामुदायिक वन अभियानमा सेवा प्रदायको प्रभावकारी भूमिका हो । वन संरक्षणमार्फत वातावरणको जगेर्ना,  जैविक विविधता, पर्यापर्यटन, वन्यजन्तुको संरक्षण स्थानीयको भूमिका निरन्तर गर्नु भनेको  छ राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका समुदायले निर्वाह  गर्नु भन्ने हो  । सामुदायिक वन जस्तो एक लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि राज्यले खेलाँची गर्नु वनस्रोत स्रोतमाथिको पहुँच र नियन्त्रणमा स्वार्थ समूहको उपस्थिति बढ्दै गएको सङ्केत समेत हो  ।

सामुदायिक वनलाई युवासँग जोड्नुपर्छ 

सामुदायिक वनमार्फत महिला संलग्नता एवं सशक्तीकरण त भयो नै, तर सामुदायिक वन नीतिबाट युवाहरू वञ्चित छन् । विडम्बना, क्यानडा गएर कुरिलो टिप्ने युवाहरूलाई हाम्रै जङ्गलमा निहुरो टिप्न आकर्षित गर्न सकिएको छैन । आज युवाहरू नेपालमा सम्भावना  नदेखेर बिदेसिएका हुन् । हाम्रै वन स्रोतबाट एउटा युवाले मासिक ४० हजार आम्दानी गर्न सकेको खण्डमा ऊ मलेसिया जाँदैन । वन स्रोत व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध मिलाउने सक्ने हामी हाम्रा युवालाई २-४ लाख सम्म मासिक तलब दिन सक्छौँ । वनस्रोतमार्फत युवालाई आकर्षित गर्न/गराउनतर्फ राज्य तयार हुनुपर्छ । युवाले वनमा सम्भावना देख्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । मुलुकले बेहोरिरहेको अकाट्यजस्तो देखिएको बेरोजगारीको समस्यालाई नेपालको वनस्रोत समुचित व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्न सक्दछ । सामुदायिक वनले पनि युवालाई आकर्षित गर्ने/गराउने सवालमा सरकारलाई सघाउनुपर्छ । 

महिलाबाट सुरु गरेर दलित, आदिवासी, जनजातिको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चितताबारे बोलिरहेको सामुदायिक वनले युवाको हक र अधिकारबारे बोलेर उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने समय आइसकेको छ । जसका लागि,पाठ्यक्रममा वनबाट उत्पादनसँग जोडिएका नवउद्यमीहरूको प्रेरक कथा पढाउन सकिन्छ । यसप्रकारका अभ्यासबाट देश छोड्न लागेको एक युवाले अन्य क्षेत्रमा सम्भावना नदेखे पनि मेरो देशको वन क्षेत्रमा भविष्य छ है भन्ने देख्नेछ । नेपालको हकमा 'नेपाली वन सुनको थाली हो', तर युवाले त्यो देख्न सकेको छैन । यसर्थ, हाम्रा पाठ्यक्रमहरूले वन क्षेत्रमा सम्भावनाहरू प्रस्ट पार्ने बेला भएको छ । युवाले जङ्गलमा पैसा देखोस्, कृषिमा पैसा देखोस् । त्यो हामीले बनाउनुपर्छ । 

अन्त्यमा,

सामुदायिक वन दिवस काठमाडौँमा मनाउनु ठुलो कुरा होइन । हामी स्थानीय समाज र युवाहरूसम्म पुग्न सकेका छैनौँ । त्यो काम यस दिवसमार्फत होस् र आगामी दिवसहरूले त्यसलाई पछ्याउन् । यस दिवसले उपभोक्ताको उपस्थिति र निर्णयमा रही वन स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने, पारदर्शिता अपनाउने र वन स्रोतमा युवालाई आकर्षित गराउने कार्यक्रम एवं योजनाहरू सञ्चालन गरोस् । सामुदायिक वन दिवस-२०८० को शुभकामना ! 

(बागमती प्रदेशकी सांसद तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष भारती पाठक नेकपा एमालेको वन तथा वातावरण विभागको प्रमुख समेत हुन् ।)