बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका भूमि बैंक र करार खेती कार्यक्रम दुवै सफल हुन सकेनन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ देखि नै भूमि बैंक स्थापना गर्ने र बाँझो जग्गा राख्न निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको हो ।

ती कार्यक्रममा बजेट खर्च गरी केही किसानलाई जोडे पनि मन्त्रालयको उद्देश्य अनुसार प्रतिफल दिन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम नै रोकिएका छन् । भूमि बैंक कार्यक्रम संघीय सरकार समेतको चासोमा स्थानीय तहमा बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा गुल्मीको दरबार गाउँपालिकासहित जम्मा ३ जटा स्थानीय तहले उक्त कार्यक्रममा रुची देखाएका थिए ।

तर पछि जग्गा दिने विषयमा कार्यविधिमा स्पष्ट नहुँदा जग्गा धनीहरु नै सशंकित भएपछि भूमि बैंक कार्यक्रमबाट पछाडि हटेको लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्थापन तथा नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख अनिल मरासिनीले रातोपाटीलाई बताए ।

स्थानीय वनसँगको समन्वय र सहकार्यमा सम्भावनाका आधारमा बालीहरूको छनौट गरी नगदे बाली उत्पादनमार्फत किसानको आय आर्जनमा टेवा पु¥याउन कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिए पनि भूमि बैंकको क्षेत्रमा कुनै काम भएन । तर करार खेतीमा केही कार्यक्रम भए पनि पूर्ण सफल नभएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

उपयोग नभएका जग्गाहरूलाई सरकारी मध्यस्थतामा खेती गर्न चाहने कृषक, उद्यमीहरूलाई करार खेतीमार्फत जोडेर उत्पादनशील क्षेत्रमा उक्त जग्गा प्रयोगमा ल्याइने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो ।

उक्त नीति आर्थिक २०७५-०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९-०८० सम्म रहे पनि किसानहरूले रुची नदेखाएपछि यो आर्थिक वर्षमा रोकिएको प्रवक्ता मरासिनीले बताए ।

उनले तीन वर्षे रणनीति अनुसार भूमि बैंकको अवधारणा लामो समयदेखि चल्दै आए पनि पूरा गर्न नसकिएपछि करार खेतीमा केन्द्रित भएको तर त्यहाँ पनि अपेक्षा गरे अनुसार सफल हुन नसकेको बताए । करार खेती लागि आर्थिक २०७५-०७६ मा १२० वटा कृषि फर्म तथा समूहले इच्छा देखाएका थिए । त्यसमा आधामात्र छनौट भएका हुन् ।

क्रमागत योजनाको रूपमा सरकारले सहयोग गर्ने भएकाले अहिले पनि ११ वटा फर्ममात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुराना हटाउँदै जाने तर नयाँ नथाल्ने भएपछि परियोजना फेजआउट भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । झन्झटिलो कार्यविधि र किसानको विश्वास जित्न नसक्दा कार्यक्रम उपलब्धिमूलक नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.दामोदर भुसालले कृषिमा लगानी गरेर प्रदेशमा अहिलेसम्म मोडल परियोजना तयार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । भूमि बैंक र करार खेतीबारे किसानलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन दिन नसक्नु र परियोजनामा धेरै सर्त राखेर किसानलाई निरुत्साहित गर्नु नै उक्त कार्यक्रम असफलताको कारण रहेको उनले बताए ।

उनले सरकारले ल्याएको नीति सही भए पनि कार्यविधि बनाउँदा किसानमैत्री नहुने तर कर्मचारीलाई सहज हुने खालको भएकाले परिणम नआएको रातोपाटीलाई बताए । जसबाट बजेटमात्रै खर्च हुने तर उपलब्धि नआउने भएको उनको भनाइ छ ।