काठमाडौँ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको विषयमा संसद्का अन्य विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट क्विन्टल बढी तस्करीको सुन भित्रिएको थियो । सो विषयमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गर्दै एमाले साउन १० गते यता निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गतिरोध उत्पन्न गर्दै आएको छ । 

गत असार ३१ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक सम्पन्न भए यता एमालेको विरोधका कारण कुनै पनि बैठक सम्पन्न हुन सकेको छैन । सो प्रकरणलाई लिएर साउन १० गते, साउन २३ गते र साउन २४ गते प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध भयो भने साउन १५ गते, १६ गते र २२ गते सूचना टाँस गरेर स्थगित हुन पुग्यो । यस बीचमा ३ बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ भने ३ बैठक अवरुद्ध भएको छ । 

संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख नेताहरुका बीचमा छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा दिएको जवाफप्रति पनि असन्तुष्ट भएर एमालेले अवरोध गरेको थियो । 

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल एकापसमा लचिलो नहुँदा कानुन निर्माण, जनताका आवाज उठाउने तथा सरकारलाई खबरदारी गर्ने कामबाट संसद् विमुख हुन पुगेको छ । 

सरकारी निकायहरुले तस्करीको सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला संसद् अवरोध गर्न उपयुक्त नहुने सत्ता बाहिर रहेका अन्य विपक्षी दलहरुले बताएका छन् ।  

राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको बेला अर्को छानबिन समिति बनाउन नपर्ने बरु संसदलाई जनताको आवाज उठाउने थलोको रुपमा अघि बढाउन जोड दिएका छन् ।  के भन्छन् त अरु दलका प्रतिनिधि ?

याे पनि

भिडन्त उन्मुख संसद् : एमालेले विरोध जनाउँदा सत्तापक्ष सांसदहरूको ‘प्रतिकार’

सत्ता बाहिर भएपछि एमाले आतंकित भएको हो : चित्रबहादुर केसी, राष्ट्रिय जनमोर्चा 

एमालेले छानबिन आयोगको नाम लिएर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद् अवरुद्ध गर्नु उचित हुँदै हैन । नेपाली जनताले देखेका छैनन् र, नेपालमा बनेका आयोगहरु ? 

मल्लिक आयोगले के के ग¥यो, के के ल्यायो, त्यो कसले कार्यान्वयन ग¥यो ? हिजो एमाले पनि सत्तामा त थियो । मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, मधेसीमाथि गरिएको अत्याचारको छानबिन गर्न बनाएको लाल आयोग, यी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही गर्छन् त यिनीहरु ? 

नेपालीले आयोगहरु त नदेखेको हैन नि । विगतदेखि नै आयोग त हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुँदै आएको छ ।  

जनताको आवाज जाने ठाउँ संसद् बन्द गरेको छ । जनता बाढी, पहिरोको विपत्तिमा परेर मर्माहत भएका छन्, कत्तिको ज्यान गएको छ । जनताको आवाज मुखरित गर्ने संसद् चल्नै नदिएर यस्तो गर्न हुन्छ ? हामी संसद् बन्द गर्ने पक्षमा छैनौँ, यो गलत हो । सत्ता बाहिर भएपछि एमालेको फटफटाहट हो, एमाले आतंकित भएको हो । 

आफूले सत्ताको नेतृत्व गरेका बेला आफ्नै पार्टीभित्रका नेताको चित्त बुझाउन नसकेर दुई दुई पटक संसद् भत्काएको एमाले अनि सर्वोच्चले संसद् भत्काउन उचित थिएन भनेर फैसला गरिसकेपछि ९ महिना संसद् चल्न नदिने पनि एमाले नै थियो । 

यसरी संसद् नै चल्न नदिएर लोकतन्त्र नै खतरामा पार्न खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता छ । यसरी लगातार संसद् बन्द गरिरहँदा जनताले कति सहिरहने हो ? एमालेले गरेको यो क्रियाकलाप बेठीक छ । 

यता सुन प्रकरणमा सरकारले पनि केही मान्छेलाई पक्राउ त गरेको छ तर यो खास ठाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा शंका छ ।

संसद् अवरुद्ध सरकारले पनि गरिरहेको छ : राजेन्द्र लिङ्देन, अध्यक्ष, राप्रपा    

प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गर्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल उत्तिकै जिम्मेवार छन् । हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ, तस्करीको सुन प्रकरणको अनुसन्धानका सबै आयाम खोज्नुपर्छ । 

अहिले भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित नगर्ने गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा राज्यलाई, सरकारलाई कसैलाई पनि नोक्सान छैन भनेर छानबिन समितिको पक्षमा पनि कुरा राखिरहेका छौँ । सँगसँगै संसद् अवरुद्ध गर्न हुँदैन पनि भनेका छौँ । 

संसद् अवरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मात्र गरेको छैन, सरकारले पनि गरिरहेको छ । किनभने एउटा सानो समिति बनाइदिएको भए संसद् अघि बढ्थ्यो । त्यतातर्फ नगएर संसद् अवरुद्ध भइराखोस्, आफ्नो पाराले अघि बढ्न सजिलो होस् भनेर विपक्षीलाई देखाए पनि संसद् अवरोधको पक्षमा सरकार पनि रहेको देखिन्छ । 

सरकार, सभामुख र ३ दलको सिन्डिकेट खडा गरेर, नयाँ संयन्त्र बनाएर ३ दलको छलफलबाटै सबै कुरा टुङ्गिन्छ भन्ने हुँदैन । 

गृहमन्त्रीले केही समय माग्दा यसरी अवरोध गर्नु हुँदैन : सन्तोष परियार, प्रवक्ता, रास्वपा 

उच्चस्तरीय छानबिन समिति चाहियो भनेर संसद् अवरुद्ध गरिएको छ । सरकारले हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ भनिरहेका बेला यसरी अवरोध गर्नु हुँदैन । हिजो गृहमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ पनि दिनु भयो । उहाँले केही समय चाहियो भनेर माग्दा यसरी अवरोध गर्नु हुँदैन । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । त्यही विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गर्दा जनताका मुद्धाहरु उठाउन पाइएन । हाम्रो कुरा भनेको केही समय सरकारलाई काम गर्न दिऔं, त्यसपछि गतिलोसँग काम भएन भने जे उपयुक्त हुन्छ, त्यही गर्न सकिएला । 

एउटा गतिमा भइरहेको कामलाई थाती राखेर अर्कोतिर लाग्दा विषयान्तर होला कि भन्ने डर पनि रहन्छ । 

मिलापत्र गर्ने छानबिनको अर्थ छैन : प्रेम सुवाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी  

विगतमा कांग्रेस र माओवादीले पनि यसरी नै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका हुन् । एउटा राम्रो भइदिएको भए पो अहिलेको नराम्रोलाई नराम्रो भन्न मिल्थ्यो । सबैले आआफ्नो पालोमा संसद् अवरोध गरेकै हो । 

सुन तस्करीको विषयमा छानबिन त चारैतिरबाट गर्नु राम्रो हुन्छ तर मिलापत्र गर्ने छानबिनको भने अर्थ छैन । त्यसकारण सबै राजनीतिक दललाई राख्नुपर्छ, ३ वटा दल बसेर हामीले छानबिन ग¥यौँ, भागवण्डा मिल्यो, अब यसमा केही होइन भनेर गर्न मिल्दैन । 

जरैसम्म पुग्नको लागि छानबिन गर्नु त राम्रै हो तर केही दलमात्र बस्नु ठीक होइन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेमकिपालाई राखिएन । अहिले संसदीय समितिको सभापति पाइएन भनेर रास्वपा र राप्रपा कराउन थालेका छन् । भागवण्डा मिल्यो भने ठीक भन्न, मिलेन भने वेठीक भन्ने कुरा मिल्दैन । 

प्रजातन्त्र भन्ने तर जो सत्तामा पुग्छ, उसले पेल्ने काम पालैपालो भइरहेको हो । अहिले माओवादीको पालो छ । कुनै बेला एमाले र माओवादीको पालो हुन्छ, कुनै बेला कांग्रेस र एमालेको पालो आउँछ, यो यस्तै हो ।