संविधान र कानुनमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर केन्द्र र प्रदेशमा मुस्लिम समुदायका सांसद सरकारको नेतृत्व पाउने अवसरबाट सधैँ वञ्चित छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ वर्ष पूरा भयो । यो अवधिमा केन्द्र र प्रदेशमा अहिलेसम्म विभिन्न पार्टीका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री भए र मन्त्रीहरू नियुक्त भइसके । तर मुस्लिम समुदायबाट केन्द्रमा केही दिनका लागि एक जनाले मात्र सरकारमा सहभागी हुनेबाहेक कुनै अवसर पाएका छैनन् । कोशी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा मुस्लिम समुदायबाट कसैलाई पनि न मन्त्री बनाए, न त राज्य मन्त्री नै ।

पहिलो कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा मुस्लिम समुदायबाट एक जना मात्रै हाजी हातिर अन्सारी निर्वाचित सांसद थिए । पहिलो कार्यकालमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भयो । तीन जना मुख्यमन्त्री बने, ३५ जना मन्त्रीहरू बने तर मुस्लिम समुदायहरू यस अवसरबाट सधैँ वञ्चित रहे ।

केन्द्र र प्रदेशमा कुनै पनि दलहरूबाट मुस्लिम समुदायका सांसदहरू दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र विषयगत समितिका सभापति बनाइएन । सभामुख र उपसभामुख दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक बन्ने अवसरबाट मुस्लिमहरू अहिले पनि वञ्चित छन् । अहिले समिति बनेको छैन बने पनि मुस्लिम समुदायबाट सभापति बन्ने सम्भावना न्यून छ ।

कोशी प्रदेशमा एमालेबाट पहिलो शेरधन राई अनि दोस्रो १० भदौ २०७८ मा एमालेका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । आचार्यले बनाएको नौ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा पनि मुस्लिम समुदायलाई समावेश गरिएन । आचार्यको राजीनामापछि १५ कात्तिक २०७८ मा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बने ।

उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर १३ र मन्त्रीको सङ्ख्या ९ बाट बढाएर १४ पु¥याए । तर उनले पनि मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम समुदायलाई सहभागी गराएनन् । दोस्रो कार्यकालमा गठबन्धनबाट एमालेका हिक्मतकुमार कार्की २१ पुस २०७९ मा चौथो मुख्यमन्त्री बने । उनले १३ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर नौ वटामा झारे । दुई वटा मन्त्रालय आफैँसँग राखेर ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर कार्कीले पनि मुस्लिमलाई मन्त्री बनाएनन् ।

उनले आफ्नो ६ महिने शासनकाल मुस्लिम मन्त्रीविहीन नै बनाए । त्यसपछि कांग्रेसका उद्धव थापा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनबाट २१ असार २०८० मा कोशी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मुस्लिमलाई समावेश गरेनन् ।

सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले पदमुक्त गरेपछि १६ साउन २०८० मा दोस्रो पटक थापा नै छैठौँ मुख्यमन्त्री बने । आजका दिनसम्म चार जनाको मन्त्रिपरिषद् बनेको छ तर मुस्लिम छैनन् । यो मन्त्रिपरिषद्मा पनि मुस्लिम समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा सहभागिता गराइने निश्चित छैन ।

हाल कोशी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर ९४ प्रदेश (ख) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा डा. इस्राइल मन्सुुरी मात्रै एक जना मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित सदस्य रहेका छन् ।

काँग्रेसबाट सुनसरीका डा. इस्राइल मन्सुुरीले कोशी प्रदेशमा आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । मन्सुरी दक्ष र योग्य पनि छन् । तर ‘नयाँ नेपाल नारामा सोच व्यवहार पुरानै पारामा’ भइरहेकाले सङ्घीयता कार्यान्वनपछि पनि मुस्लिम समुदाय अझै सहभागिताको अवसरबाट वञ्चित भइरहनुपरेको छ ।

सदियौँदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका मुस्लिमहरूलाई ‘काम हुन्जेल भाँडो सकिएपछि ठाँडो’ को व्यवहार भइआएको छ । चुनावमा भोट बैङ्क बनाइने र जितेपछि आफूनै मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन मारामार गर्ने प्रवृत्तिले संविधानमै सुनिश्चित भएको अधिकार मुस्लिमहरूले निर्वाध उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

मुस्लिमहरूले नेतृृत्वका लागि आवाज उठाए भने ‘हामीले सांसद बनायौँ त अब के चाहियो चुप लागेर बस ?’ भनेर थर्काउने गर्छन् । राजनीतिक सङ्घर्ष र चुनावका बेला कसम खाएर समानुपातिक समावेशी अधिकार सुनिश्चित गर्छाैं भनेको कुरा स्मरण पनि गर्दैनन् ।

यसैले निष्कर्ष के हो विकासको पहिलो दाबेदारका रूपमा रहेका मुस्लिम समुदायमाथि कोशी प्रदेशमा राजनीतिक दल र सरकारले संविधान उल्लङ्घन गरेर शोषण र विभेद गरिरहेका छन् ।