काठमाडौँ । गत साउन १० गतेदेखि लगातार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित हुँदै आएकोमा बुधबारको बैठकमा भने फरक दृश्य देखियो । झन्डै ११ मिनेट बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्‍मा छानबिन समितिको माग गर्दै नाराबाजी र अवरोध थालेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू पनि प्रतिपक्षी दलको विरोध गर्दै सभामा उठे ।  

सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापालाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उठेर आफूलाई पनि बोल्न समय दिन माग गरे । थापाले बोलिरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले अवरोध पुर्‍याएपछि सभामुखले उनलाई समय छोट्याएर बोल्न आग्रह गरेका थिए । सत्तापक्ष सांसदको होहल्लापछि सभामुखले थापालाई धेरै बोल्न नदिएपछि एमाले सांसदहरू सभामुखको आसन अगाडी पुगेर नाराबाजी गर्न थाले । सभामुखले पटक–पटक आसनमा फर्केर बसी सभा सञ्चालनका लागि आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी कायम राखे भने सत्तापक्षका सांसदहरू पनि उठेर होहल्ला गर्दै प्रतिपक्षले गरेको संसद् अवरोधमाथि विरोध जनाए । 

बैठकपछि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सभामुखले प्रतिपक्ष दललाई मात्र एकोहोरो बोल्न दिने, सत्तापक्षको कुरा नसुन्ने भएपछि उभिएर विरोध जनाएको बताए । बैठक बस्नु पूर्व कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलमा एमाले सांसद थापालाई बोल्न दिने कुरा नभएको तर सभामुखले बोल्न समय दिएपछि सत्तापक्षले पनि बोल्न समय मागेको उनले बताए । 

सांसद पौडेलले संसद् प्रतिपक्षको मात्र नभएको बताउँदै भने–‘संसद् भनेको सबैको साझा हो, सभामुखले एकोहोरो प्रतिपक्षलाई मात्र बोल्न दिने भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका हौँ । प्रतिपक्षीलाई बोल्न दिने हो भने हामीले पनि बोल्न पाउनुपर्छ भनेर माग गरेका हौँ ।’

सांसद पौडेलले संसद् रोकेर सुशासन कायम हुन नसक्ने बताउँदै उठेका विषयहरू संसद्‍मा छलफलमा लगेर निकास निकाल्ने बाटोमा जानुपर्ने उल्लेख गरे । 

सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्–‘संसद् प्रतिपक्षको मात्र हैन’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप लगाए ।

सांसद खतिवडाले भने–‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई बोल्न दिएपछि सबैभन्दा पहिला म नै उठेर बोलेको हुँ । हिजोको बैठकमा मलाई बोल्न दिइएको थिएन । संसद् भनेको प्रतिपक्षको मात्रै हो भनेर कहीँ लेखेको छ ? देशमा यति धेरै समस्याहरू छन्, बाढी पहिरो आएको छ, लम्पी स्किन रोगका कारण किसानहरू मर्माहत भएका छन्, विदेशमा हाम्रा मान्छेहरू मरिरहेका छन्, बाढी पहिरोका कारण घर जाने बाटाहरू छैनन् । संसद् त जनताको प्रतिनिधिहरूको थलो हो । दिनैपिच्छे हाजिर गरेर आउने, प्रतिपक्ष दल संसद्ले नचिनेको, कानुनले नचिनेको, नियमले नचिनेको समिति गठनको माग गरे अनुसन्धानलाई अर्कैतिर मोड्न खोज्दैछ । 

के प्रहरी प्रशासनप्रति अविश्वास हो ? सेनाप्रति अविश्वास हो ? संसद्प्रति अविश्वास हो ? कानुनप्रति अविश्वास हो ? न्यायालयप्रति अविश्वास हो ? आफू सत्तामा हुँदा विश्वास गर्ने, आफू सत्तामा नहुँदा अविश्वास गरेर हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गर्न पाइन्छ ? के यो संसद् भनेको कसैको पेवा हो ? जहिले पनि विभिन्न बहानामा संसद् अवरुद्ध गर्ने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

उनले संसदीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले किन भागबन्डा लिएको भन्दै प्रश्न समेत गरे । लेखा समिति भन्दा अरू समितिमा प्रतिपक्षी दलले समितिको सभापति लिने चलन नभएको बताउँदै एमालेले बार्गेनिङ गर्ने काम गरेको उल्लेख गरे । उनले कानुन र संसद्ले नचिनेको छानबिन समिति बनाउने कुरा सत्तापक्षलाई मान्य नभएको बताए । 

सांसद खतिवडाले भने–‘२०४६ साल पनि नेपालमा कति वटा आयोग बने ? त्यो आयोगका कामहरू के के कार्यान्वयन भए ? संसदीय आयोगकै रिपोर्‍टहरु कार्यान्वयन भए ? भएका छैनन् नि । जनताको मुद्दामा एमाले छ नि भनेजस्तो पार्न विषयवस्तु विषयान्तर गर्ने काम भएको छ । सीआईबीलाई विश्वास नगर्ने हो भने ललिता निवास प्रकरणका सबैलाई छोडौँ । त्यसो भने नक्कली भुटानी प्रकरणका सबैलाई छोडौँ किनभने त्यसको विश्वास उहाँहरूलाई छैन भने । राज्यलाई यसरी लिएर हुन्छ ?’

उनले सदन कसैको एकलौटी हुन नसक्ने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुपर्ने बताए ।  

३ बैठक अवरुद्ध, ३ बैठक सूचना टाँसेर स्थगित 

गत असार ३१ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक सम्पन्न भए यताका बैठकहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागका कारण अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । यो बीचमा ३ बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएका छन् भने ३ बैठक अवरुद्ध भएका छन् । 

साउन १० गते, साउन २३ गते र साउन २४ गते बैठक अवरुद्ध भएको छ भने साउन १५ गते, १६ गते र २२ गते सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । यो बीचमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका बीचमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न सकेको छैन । मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्रीले संसद्‍मा दिएको जवाफप्रति पनि असन्तुष्ट भएर एमालेले अवरोध गरेको थियो । 

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल आपसमा लचिलो नहुँदा संसद् भिडन्त उन्मुख भइरहेको छ भने उठाउनुपर्ने जनताका मुद्दा भने ओझेलमा परेको छ ।