काठमाडौँ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच १७ वर्षअघि भएको गौर घटनाको फाइल फेरि खुल्ने भएको छ । तत्कालीन फोरम र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच २०६३ चैत ७ गते भएको झडपमा २७ जनाको ज्यान गएको थियो ।

सो घटनामा संलग्न रहेको भन्दै फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत अन्य नेताको नाममा किटानी जाहेरी परेको थियो । २०६३ चैत २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा सो जाहेरी परे पनि हालसम्म त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ नभएको जाहेरीकर्ता रौतहटका अमर साहले बताए ।

प्रभु साह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवं रौतहट जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका साहले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएपछि आफू पटकपटक प्रहरी कार्यालय धाएको बताए ।

तत्कालीन एसपीले माथिबाट आदेश आएमात्र कारबाही गर्न सकिने जवाफ दिएर फर्काउने गरेको उनको भनाइ छ । त्यतिबेला थुप्रै जनाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता गराएका थिए, त्यसमध्ये आफूले उपेन्द्र यादवको नामसहित उजुरी हालेको उनले बताए ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरे पनि कारबाही नहुँदा गौर घटना पीडितहरुले प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । काठमाडौँमा रिले अनसन बस्नेदेखि लिएर सरकारलाई विभिन्न ढंगले जानकारी गराउँदै आएको बताउँदै साहले सरकारले दोषीमाथि कारबाही नगर्ने भनेपछि पछिल्लो समय निर्णायक आन्दोलन थालेपछि सम्झौता गर्न बाध्य भएको प्रस्ट पारे ।

‘सरकारसँग भएको यो सम्झौता अक्षरशः पालना होस् भन्ने चाहना हो,’ साहले भने, ‘यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने हामी फेरि आन्दोलनमा जान्छौँ ।’

यो पनि

गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता

के छ सम्झौतामा ?

मंगलबार गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

यो बुँदालाई आधार मान्ने हो भने जसको नाममा किटानी जाहेरी परेको छ, त्यसको बारेमा छानबिन गरी प्रमाणको आधारमा कारबाही हुनेछ । गृह मन्त्रालयले नै सम्झौता गरेपछि प्रहरीले पनि यसको अनुसन्धान अगाडि बढाउन बाध्य हुने माओवादीका एक नेताले बताए ।

निष्पक्ष छानबिन भयो भने उपेन्द्र यादवलगायत थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही हुने ती नेताको दाबी छ । तर घटनास्थलमै नभएका उपेन्द्र यादवलाई कसरी कारबाही हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा जाहेरीकर्ता अमर साहले भने, ‘उपेन्द्र यादव त्यहाँ थिए कि थिएनन्, त्यो अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो, पत्रकारको हो, मानव अधिकारकर्मीको हो । हामीले पनि प्रमाण प्राप्त गरेरै उहाँमाथि किटानी जाहेरी दिएका हौँ ।’

घटनाको दिन उपेन्द्र यादव रौतहटमा रहेको भिडियो अहिले पनि कतिपय पत्रकारसँग सुरक्षित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै साहले थुप्रै जनाले त्यतिबेला उपेन्द्रसँग भेट गरेको दाबीसमेत गरे ।

यो पनि

गौर घटनाबारे किन मौन छ माओवादी ?

के भन्छ जसपा ?

तर जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले गौर घटनाको दिन उपेन्द्र यादव रौतहटमा नभएको दाबी गरे । केही व्यक्तिले भ्रम छर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिलो कुरा त १७ वर्षअघि गौरमा भएको त्यो घटना राजनीतिक घटना हो, कसैले सुनियोजित र प्लान गरेको होइन, कार्यक्रमको क्रममा झडप भयो । झडपको क्रममा त्यो घटना हुन गएको हो, त्यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो तर भयो । त्यसका लागि हामी पनि दुःखी छौँ तर राजनीतिक घटनाक्रमलाई आपराधिक रूप लिएर कारबाही गर्ने वा छानबिन गर्ने कामलाई जसपाले भर्त्सना गर्दछ र त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।’

त्यसरी राजनीतिक घटनाक्रमलाई आधार मानेर कारबाही गर्ने हो भने माओवादी केन्द्रका कोही पनि नेता बाँकी नरहने बताउँदै उनले माओवादी जनयुद्धका क्रममा माओवादीको गोलीबाट धेरै निहत्था व्यक्तिको हत्या भएको जिकिर गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘के अब ती माओवादी नेताहरूलाई कारबाही गर्ने हो त ?’

गौर घटना दुखद रहेको र कसैले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न यसलाई अनावश्यक रूपमा उचालेको अवस्था पनि दुखद नै रहेको सुमनले बताए । ‘आजै पार्टीले त्यस विषयमा अनौपचारिक छलफल पनि गरिरहेको छ, त्यसपछि पार्टीको तर्फबाट केही आधिकारिक कुरा आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘गौर घटनालाई लिएर सरकारले गरेका सम्झौता खेदजनक छ ।’

गौर घटनाको बारेमा विभिन्न संस्थाले अध्ययन गरेका छन् । सबैको अध्ययनले दुवै पार्टीको हठका कारण त्यो घटना हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तो भन्छ अध्ययनले

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगले गत पुस १९ गते घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि किटानी जाहेरी दरखास्त उपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान, तहकिकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य नदेखिएको ठहर गरेको थियो ।

यो पनि

गौर घटनाको दोषीलाई किन भएन कारबाही ?

घटनाबारे अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भएमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको आठ महिना भइसक्यो । तर अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट यसबारे कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।

त्यति मात्र होइन, आयोगले किटानी जाहेरी, दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औँल्याइएका व्यक्तिहरू उपर तत्काल अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर अभियोग दर्ता गराउने कार्य गरी सोको जानकारी आयोगलाई तीन–तीन महिनामा गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर अझै त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

मृतकका परिवारले समेत हालसम्म सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै आयोगले मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा प्रतिव्यक्ति तीन लाखको दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भनेको थियो । घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगका यी निर्देशन सरकारले अझै कार्यान्वयनमा लगेको छैन ।

यस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि जिल्लास्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका अति निष्क्रिय देखिएको हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयहरूको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई जबाफदेही बनाउन पनि आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यो पनि

गौर घटना प्रकरणमा माओवादीले किन दियो उपेन्द्र यादवलाई साथ ?

कसरी भएको थियो घटना ?

गौर घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादी भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ ।

घटनामा तत्कालीन फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृसंगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवम् पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई एकै स्थान र समयमा दुई फरक कार्यक्रम हुँदा अवस्था बिग्रन सक्छ भनी थाहा हुँदाहुँदै कार्यक्रम गरेको देखिएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

घटनामा फोरमको तर्फबाट मधेसी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चलेको आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । माओवादीको तर्फबाट गोली चलेपछि त्यसको प्रतिकारमा फोरमका तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

माओवादी महिला कार्यकर्ताको स्तन काटिनु महिलाका यौनाङ्गहरूमा लक्षित गरी कुटपिट गरिनु, व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने तरिका प्रायः एउटै हुनु, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई लखेटीलखेटी लाठी, भाटा, रड, भाला जस्ता हतियारले कुटीकुटी वा घोचीघोची मारेको, जलाएको, मारिसकेपछि बौद्धिमाईको मन्दिर वरिपरि मृतकको शव घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको विवरणसहित आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षबाट घटना पूर्व नियोजित मनसाययुक्त र क्रूर तरिकाबाट गराइएको निष्कर्ष आयोगको छ ।

आयोगका अनुसार यस्तो क्रूर, अमानवीय, योजनबद्ध र पूर्व नियोजित देखिएको भनी आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतबाट उजागर भएको यस घटनामा एकातर्फ जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको तालुक निकायबाट थप बल पठाउने कार्य भएको देखिएन भने अर्कोतर्फ जिल्लामा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचमा समेत प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको दुखद अवस्था रहेको आयोगले ठहर गरेको छ ।

स्थानीय सुरक्षाकर्मी पनि दोषी

घटना हुनुभन्दा अघि र घटना भएको दिनसमेत अत्यन्त कमजोर रूपमा उपस्थिति जनाएको स्थानीय सुरक्षाकर्मी र प्रशासनले यस्तो गम्भीर अपराधका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन असफल भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले जिल्लास्थित तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझाले घटना हुन नदिन कुनै पहल गरेको नदेखिएको, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका पनि प्रभावहीन देखिएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दुई वटा किटानी जाहेरी दर्ता गराए पनि कल्पनासम्म गर्न नसकिने अपराधविरुद्ध वास्तविक रूपमा जाहेरीका आधारमा जिम्मेवारीमा रहेका निकाय पूर्णतः उदासीन रहेको र यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत बेवास्ता गरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रचण्ड र उपेन्द्र दोषी

माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्तिमोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरम दुवैले हतियार प्रयोग गरी एकले अर्काको स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्दा नै यस्तो अपराध हुन गएको आयोगको निष्कर्ष छ । यस कार्यमा दुवै दलका जिल्लास्तरीय नेता र केन्द्रको हकमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड समेतले आफ्नो मातहतका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई संयमित बनाउने तथा घटनामा दोषी देखिएका कार्यकर्ताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गरेको नदेखिएको आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।

घटनामा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, तत्कालीन मधेसी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव तथा फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत जिम्मेवार रहेको आयोगले जनाएको छ । घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका र नेपाल सरकारद्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी भनी उल्लेख गरेका नामावलीमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादवको पनि नाम रहेको आयोगले जनाएको छ ।