काठमाडौँ । मनी लाउन्ड्रिङ अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयले चौतर्फी घेराबन्दीमा यतिखेर नेपाल छ । तत्कालका लागि सम्भावित क्षेत्रहरू क्यासिनो, सहकारीलगायत दर्जन बढी क्षेत्रका विषयमा कानुन संशोधन गर्ने शर्तमा नेपाल मनी लाउन्ड्रिङको ग्रे–लिस्टमा पर्नबाट जोगिए पनि जोखिम अझै टरिसकेको छैन । 

सरकारले केही नेपाल ऐन अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन ) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन २०६४, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गर्ने शर्तमा मुलुकलाई तत्काल मनी लाउन्ड्रिङको ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगाएको हो । 

तर, संसद्‍मा विचाराधीन यी ऐनहरू संशोधन नभए पुनः नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को कालो सूचीमा पर्ने खतरा उत्तिकै छ । 

एपीजीले गत माघ अन्तिमसाता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्कालै गर्नु पर्ने दर्जनौँ मुद्दाहरू औँल्याएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै तत्काल ग्रे–लिस्टमा राख्नु पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो ।

यसलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धुमिल हुनेमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय साथ सहयोग र साझेदारीसमेत गुम्ने डरले सरकारले तत्काल माघ २७ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । यसैलाई देखाएर नेपाल तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको ग्रे–लिस्टमा पर्नबाट बचेको थियो ।

चौतर्फी शङ्काको घेरामा ‘सहकारी’

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेको वित्तीय कारबाही कार्यदल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले समेत नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिमको क्षेत्रको रूपमा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सहकारीमार्फत हुने आर्थिक गतिविधिलाई नियमित व्यवस्थित र संकाको घेरामा राख्नुपर्ने एपीजीको सुझाव छ । 

एपीजीकै दबाबकाबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी विभागमार्फत निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । 

यसैको निरन्तरता सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३ को नियम ४७ को राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्न बनेको राष्ट्रिय समन्वय समितिको सदस्य समेत रहेको सहकारी विभागले सोमबार मात्र एक निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य गोएमएलमा रजिस्टर हुन निर्देशन गरेको छ । 

कुनैपनि शङ्कास्पद आर्थिक कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा जानकारी दिने गरी बनेको डिजिटल सिस्टम ‘गोएमएल’ मा रजिस्टर हुन सहकारी संघ संस्थाहरूलाई उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले परिपत्र जारी गरेका छन् । 

हाल सहकारी  संस्थालाई लक्षित गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ कार्यान्वयनमा छ । उक्त निर्देशनको दफा १९ र १० मा सीमा कारोबार प्रतिवेदन र शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । यस अनुरूप प्रतिवेदन पठाउँदा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत वा पुँजी भएका बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य गोएएमएल सिस्टममा प्रविष्ट हुनुपर्ने र नियमित जानकारी बताउनुपर्ने हुन्छ । 

तर, पटक–पटक सचेत गराउँदा समेत सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले अटेर गरेपछि विभागले पुनः निर्देशन जारी गर्दै १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेका (बचत वा पुँजी भएका) बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने सहकारी सङ्घ/संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा रहेको गोएएमएल सिस्टमको टेस्ट इन्भारोमेन्ट तथा प्रोडक्सन इन्भारोमेन्ट मा रजिष्टर्ड भइ वेव/एसएमएलमार्फत सीमा कारोबार प्रतिवेदन, शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन र शङ्कास्पद गतिविधि प्रतिवेदनका विवरणहरू प्रणालीमार्फत प्रेषित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १५ बमोजिम सीमा कारोबारको स्रोत खुलासा लिनुपर्ने नियम अनुसार सहकारी संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्दा सम्बन्धित सदस्य वा व्यक्तिबाट स्रोत खुलासा लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

यस्तो व्यवस्था संस्थाको सेयर खरिद गर्दा, संस्थामा बचत जम्मा गर्दा, संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्दा, रेमिट्यान्स ट्रान्स्फरको रकम भुक्तानी लिँदा, खातामा जम्मा वा खातासार गर्दा समेत व्यक्तिको सूचना राख्नुपर्ने र गोएमएलमार्फत राष्ट्र बैंकको बैङ्कको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) लाई जानकारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सहकारी संघ संस्थाहरू यो वा त्यो बहानामा गोएमएलमा जान मानिराखेका छैनन् । 

गोएमएलको विरुद्धमा अभियान छैन : अध्यक्ष कँडेल

उसो त सहकारी क्षेत्रको छाता संगठन ‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ’ का अध्यक्ष मिनराज कँडेल गोएमएल प्रयोगमा सिङ्गो सहकारी अभियान कुनै मानेमा बाधक नभएको दाबी गर्छन् । 

‘सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कुनै पनि शङ्कास्पद गतिविधि हुन नदिन हामी सिङ्गो अभियान सचेत र जिम्मेवार छौँ । राज्यले साथ खोजेका बेला सहयोग गर्न तयार छौँ’ अध्यक्ष कँडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘जहासम्म गोएमएलको प्रयोगको कुरा छ, त्यो केही ठूला सहकारीहरुले प्रयोग गरिरहेकै छन् । साना सहकारी संस्थाहरूमा मात्र समस्या आएको हो । गोएमएल सिस्टम अलि महँगो र थप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा प्रयोगमा समस्या आएको हो । नत्र सबै सिस्टममा अपडेट छन्’ उनले भने । 

तर सबै सहकारी संस्थाहरूमा कालो धन नै हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्न नहुने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् सहकारी अभियन्ता ओमदेवी मल्लको भनाइ छ । 

‘सबै सहकारीमा कालो धन छ भन्ने सोच्नु शङ्का मात्र हो । सहकारी क्षेत्र त्यति खराब छैन,’ मल्लले भनिन्, ‘सहकारीको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन हामी तयार छौँ ।’

केही सहकारी संस्थामा यस्तो शङ्कास्पद कारोबार भए राज्यले नै त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने र अनुगमन निरीक्षणमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने उनले बताइन् । 

‘गोएमएल प्रणाली खर्चिलो छ । यसलाई व्यवस्थित र अपडेट गर्न छुट्टै कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । तथापि, केही संस्थाहरूले यो गरिरहेका पनि छन् । तर सबै संस्थाले सक्छ भन्ने छैन, यस्तो संस्थाका लागि सरकारले नै केही व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो नि’ मल्लले रातोपाटीसँग भनिन् । 

हाल मुलुकभर झण्डै ३५ हजार सहकारी संघ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये १६–१७ हजार संस्थाहरू बचत तथा ऋणमा नै केन्द्रित रहेको सहकारी विभागको तथ्याङ्क छ । यी संस्थाबाट करिब ८ खर्ब बराबरको वित्तीय कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । तर, सहकारी क्षेत्रको अनुगमन नियमन नहुँदा वित्तीय समस्यासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् मनी लाउन्ड्रिङको जोखिम समेत उत्तिकै बढेको छ ।