विराटनगर । मिटरब्याजमा ऋण लिएका मोरङ कटहरी–३ का ३२ वर्षीय विनित सोनारले दुई साताअघि आत्महत्या गरे । उनले व्यवसाय सञ्चालन गर्न लिएको ७ लाख रुपैयाँ ऋण १५ लाख तिर्दा पनि सकिएन । उनलाई अझै १२ लाख तिर्न मिटरब्याजीले दबाब दिइरहेका थिए ।

विराटनगर–७ का स्थित आरके चिल्ड्रेन अस्पताल अगाडि उनले चिया–नास्ताको पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पसल चलाउने क्रममा डा. नितेष तिवारीसँग उनले ऋण लिएका थिए । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको रोहबरमा पनि निकास निस्कन नसकेपछि उनले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरे ।

विराटनगर–४ का विरेन्द्र कुमार मण्डलले एक वर्ष अगाडि लिएको १५ लाख ऋण अहिले २३ लाख रुपैयाँ तिर्दासमेत चुक्ता भएको छैन । अझै ३२ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने मिटरब्याजीको दबाब छ । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका छन् ।

विराटनगर–१२ की सिमरन भुजेलको समस्या पनि उस्तै छ । उनले चार वर्ष अगाडि लिएको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण साढे ६ लाख तिरिसक्दा पनि सकिएको छैन । उनलाई अझै ४ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने दबाब छ । त्यही दबाब थेग्न नसकेर उनले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएकी छन् ।

उनीहरु जस्तै मिटरब्याज पीडित २२० जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका छन् । हालसम्म ५७ वटा भने मिलापत्र गरिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपकुमार साहका अनुसार १५ वटा निवेदन दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि अदालत पठाइएको छ र अन्य उजुरी विचाराधीन छन् ।

दर्ता भएका उजुरीमध्ये १७३ जना पीडितले सावा र ब्याज तिरिसक्दा पनि १४ करोड ९१ लाख ७२ हजार ७ सय रुपैयाँ बढी रकम तिर्नुपर्ने मिटरब्याजीको दबाब छ । जसमध्ये पनि १९ जना पीडितले १० लाख लिएको रकम ३५ लाखसम्म दिनुपर्ने दबाब छ । ३५ लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने १९ जना पीडितले ३ करोड २९ लाख ८४ हजार ७ सय रकम दिनुपर्ने मिटरब्याजीहरुको दबाब छ ।

यसैगरी २९ जना पीडितले साँवा र ब्याज तिरिसक्दा पनि ७ करोड ३७ लाख ५ हजार तिनुपर्ने दबाब छ । उक्त उजुरीको विषयमा छिट्टै छिनोफानो गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको यादवले बताए ।

‘निवेदन दर्ता भएपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने गरिएको छ । सहजीकरण गरिदिन्छौँ । हामीले सहजीकरण गर्दा पनि नमिल्ने निवेदन विद्यमान कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तीन पटकसम्म सहमतिको लागि प्रयास गरिन्छ । त्यसपछि पनि सहमति भएन भने कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको छ ।’

गत असार ३१ मा प्रतिनिधिसभा र साउन ११ गते राष्ट्रियसभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ । यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । उक्त कानुन निर्माणले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने पीडितको अपेक्षा छ ।