विराटनगर । जनताको आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने कोशी प्रदेशसभा यतिबेला सभामुखबिहीन छ । नयाँ सभामुख चयन कहिले हुन्छ भन्ने अझै टुङ्गो छैन ।

संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उपधारा (३) मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखको पद पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । तर, कति समयमा भन्ने उल्लेख छैन ।

यही संवैधानिक व्यवस्थाको कमजोर पक्षलाई उपयोग गर्दै दलहरुले सभामुख चयनको विषय टार्नसक्ने देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरु प्रतिपक्षी दल राप्रपालाई सभामुख दिन तयार छन् । तर, राप्रपा भने तत्काल सभामुख लिएर अगाडि बढ्न तयार छैन ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार एमालेले भने सभामुख लिन पाउँदैन । किनकि सिर्जना दनुवार एमालेबाटै उपसभामुख बनेकी हुन् । संविधानमा एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने प्रावधान छ ।

सत्तारुढ दल भने प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत कायम राखिराख्नका लागि सभामुख पदलाई राप्रपातिरै पन्छाउन चाहन्छ । उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने अवधि (३० दिन) भित्रै सभामुख चयन भएमा राप्रपालाई सभामुख दिएर प्रदेशसभाको बहुमत ४७ सांसद कायम राख्ने गठबन्धनको दाउ छ । तर, त्यसमा राप्रपा सकारात्मक छैन ।

यसअघि पनि सत्ता गठबन्धनले निवर्तमान सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत कायम गरेको थियो ।

एमालेले भने आफूहरुसँगको सहमति बिना सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया नै सुरु नहुने बताइसकेको छ । एमालेले असहयोग गरेको खण्डमा सभामुख चयन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने निश्चित छ । किनकि एमालेबाटै निर्वाचित उपसभामुख दनुवार हाल कार्यवाहक सभामुख छिन् । ‘सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया भनेको राजनीतिक सहमति भयो भने छिटो हुन्छ, नभए पछि धकेलिन्छ,’ एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले भने ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले भने प्रक्रियामा लगेर सभामुख चयन छिट्टै गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘तत्कालका लागि उपसभामुख हुनुहुन्छ । तर, सभामुखको रिक्त पदलाई चाँडै पूर्ति गर्नुपर्छ,’ राईले भने ।

उता, राप्रपाले भने गठबन्धनले सभामुख दिए पनि नलिने मनसाय बनाएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले भने, ‘राप्रपाले हामीले भनेको मान्छ भन्ने बुझाई गठबन्धनका नेताको रहेको पाइन्छ । अहिले नै सभामुख लिनुपर्छ भन्ने मनस्थिति हामीले बनाएका छैनौँ ।’

कोशी प्रदेशसभामा एमालेको (उपसभामुखसहित) ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् । गठबन्धन दलको प्रदेशसभामा बहुमत (४७) सांसद छन् । एक जना सांसद अपुग हुनेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसैका लागि गठबन्धनले सभामुख पद नलिन जोड गरिरहेको छ भने विपक्षी दलहरु पनि सरकार ढाल्न उक्त पद नलिने रणनीतिमा छन् ।

जसको कारण प्रदेशसभाको सभामुख चयन प्रक्रिया कहिले, कुन बिन्दुमा पुगेर टुङ्गिन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन ।

प्रदेशसभा बन्धक बन्दै

दलहरुको सत्ता स्वार्थको यस्तै लडाइँले कोशी प्रदेश सभा बन्धकजस्तै बन्दै गएको छ । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । सोही अधिवेशनको अन्तिम बैठक (फागुन १७ गते)ले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ नामकरण ग¥यो । १३ वटा बैठक बसेर फागुन १७ गते स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक त्यसयता निरन्तर चल्न सकेको छैन ।

नामकरणको विरोधमा पहिचानवादीहरुको प्रदर्शन बढ्दै गएपछि २०७९ चैत २९ गते प्रदेश सभाको प्रथम अधिवेशन नै अन्त्य भयो ।

दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन २०८० जेठ १४ गते बोलाइयो । उक्त अधिवेशनभर ६ वटा बैठक बस्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरियो । फेरि असार १४ गते तेस्रो अधिवेशन आह्वान भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि उक्त अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो ।

कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन् । त्यसपछि प्रदेश सभाको बैठक बस्नै सकेको छैन । प्रदेश सभाले ७ महिनाको अवधि पार गर्दासम्म आफ्नो नियमावली पनि बनाउन सकेको छैन । संसदीय समिति गठन गर्ने अझै टुङ्गो छैन । दोस्रो प्रदेशसभाको ८ महिनाको अवधिमा तीन वटा सरकार गठन भइसकेको छ ।