काठमाडौँ । जलविद्युतका समस्या समाधान गर्नको लागि सबै राजनीतिक दलका साझा धारणा र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।  

मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बौल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन । उनीहरुले जलविद्युतको विकास र समस्या समाधानका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँग बसेर ऊर्जा मन्त्रालयले सबै राजनीतिक दलका साझा धारणा र प्रतिबद्धता गर्ने परिस्थिति बनाउन जरुरी रहेको बताए । सांसदहरुले सबै राजनीतिक दलहरुको जलविद्युतको विकास गर्ने सन्दर्भमा एउटै धारणा रहेको भन्दै जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकता दिएर त्यही अनुसारको लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनमा सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता चाहिने बताए । उनीहरुले संसदमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा एउटा प्रतिबद्धता जनाउने फोरम आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ऊर्जा मन्त्रालयले त्यही अनुसारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ऊर्जा मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर जलविद्युत सम्बन्धी सबै दलका साझा धारणा र प्रतिबद्धता आउने परिस्थिति बनाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनले सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको भन्दै दलको प्रतिबद्धता भएपछि वडाले पनि केही गर्न नसक्ने बताए । 

सांसद पौडेलले मुलुकमा भएको जलस्रोतको प्रयोग गर्न सके आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मुलुक सम्पन्न बन्न सक्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रुपमा सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले जलविद्युत उत्पादन भएर पनि आवश्यकता भएको ठाउँमा उत्पादन पु¥याउन नसक्नु लाजमर्दो भएको उल्लेख गरे । उनले  सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने भनेका पनि अहिलेको ट्रान्समिसन लाइनले त्यो क्षमता नराख्ने बताए । उनले जलविद्युत योजनामा पनि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर स्वीकृत दिनु पर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले जलविद्युतको विकासमा सिङ्गो देश एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर जान सके जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले मन्त्रालय र नीति नियमका हिसाबले जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा समस्याहरु रहेको बताए । उनले समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रबाट हुने कमजोरी करेक्सन गर्नु आश्वयक रहेको बताए । उनले सरकारले जलविद्युतमा अन्य देशहरुसँग सम्झौता गर्दा नेपाली उद्योगीहरुले कुन–कुन नदीमा लगानी गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्नु पर्ने बताए । 

सांसद गैरेले भारतलाई सुम्पेको पानी कुन हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बनाउनु पर्ने भन्दै सबै भारत लगायतका देशलाई परियोजना दिँदा पानीमा ठूलो लगानी नेपाली लगानीकर्ताले लगाउन पाउने अवस्था नदेखेको बताए । उनले  विद्युत् खपत गर्ने प्रक्रियामा पाल्पा जिल्लाका ग्रामिन क्षेत्र बेलुका ६ बजेपछि विद्युतका सबै बल्बहरु टमाटर बन्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् धान कुट्ने सानो मेसिन समेत चल्न नसक्ने क्षमताको रहेको बताए । उनले लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने कुरा ग्रामिन क्षेत्रमा दन्त्य कथा जस्तो भइरहेको बताए ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जलविद्युतको विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्र भनेर विभाजित गर्न जरुरी नभएको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्र एउटै नसोच्दासम्म जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका जटिलता र चुनौती हल गर्न नसकिने बताए । 

सांसद सापकोटाले मनोवैज्ञानिक हिसाबले निजी क्षेत्र र सरकार एउटै भएको भावना विकास गर्न नसकेसम्म जलविद्युत क्षेत्रका समस्याहरु हल गर्न नसकिने बताए । उनले जलविद्युतका समस्या र जटिलताहरु सरकार र निजी क्षेत्र एकताबद्ध भएर सामना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर परियोजना जटिलता पैदा गर्नको निम्ति लाग्ने गरेको दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्रका साथीहरु नै प्रतिस्र्धामा गरेर स्थानीयहरुलाई भड्काउने काम भएको भन्दै सांसदहरुले सहजीकरण गरेको दाबी गरे । 

त्यस्तै सांसद शंकर भण्डारीले सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्रिय जलविद्युत नीति बनाउन नसक्दा समस्या आएको बताए । सरकारले समयमा नै राष्ट्रिय जलविद्युत नीति बनाउन सकेको भए जटिलता थपिने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । उनले सबैतिर समस्या रहेकाले जलविद्युतको क्षेत्रमा वन तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका समस्या नीति बनाएर नै समाधान गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै सांसद निशा डाँगीले नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य नभएको बताइन् । उनले सबै भन्दा बढी तराईमा लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै त्यहाँका विद्यार्थीहरुले पढ्ने वातावरण नभएको बताइन् ।