काठमाडौँ । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आक्रोशित बनेका छन् । ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयहरूप्रति उनीहरूले असहमति जनाएका हुन् । 

मस्यौदाका विषय सच्याउनको लागि साउन २७ गतेसम्मको समय दिएका छन् । त्यसपछि बाध्य भएर विद्यालय बन्दको कार्यक्रममा जाने चेतावनी दिएका छन् । अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्नुका साथै भदौ १ गतेदेखि विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गरेर सवारी आवागमन नै ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरूको छ । 

निजी विद्यालय क्षेत्रमा आफूहरूले झन्डै ५ खर्ब लगानी गरेको भन्दै उनीहरूले विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीको रूपमा परिणत गर्न नसक्ने बताए । 

काठमाडौँमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराम पुरीले आफूहरू शिक्षासेवी भएको तर, राज्यले माफिया जस्तो देखाउने गरेको आरोप लगाए । 

‘हामी शिक्षासेवी हौं । माफिया होइनौं । हामीलाई शिक्षा माफिया भनियो भने हामी अन्यायमा पर्छौ,’ पुरीले भने । 

ऐनको मस्यौदामा ५ वर्षभित्रमा निजी विद्यालयहरू शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्थाले आफूहरूलाई असह्य भएको बताए । आफूहरूलाई थाहै नदिई सरकारले आफूहरूको संरचनामाथि धावा बोल्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । 

‘गर या मर’ को अवस्थामा पुगेपछि आफूहरू विद्यालय बन्द जस्ता कठोर कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य भएको बताए । 

‘हाम्रो सम्पूर्ण जीवन यसैमा खर्च गरेका छौँ । हाम्रो लगानी यसैमा लगाएका छौँ । हामीले यत्रो दुःख मिहेनत गरेर हुर्काएपछि अहिले आएर सरकार अब त्यो सबै संरचना सार्वजनिकीकरण गर भन्यो भने कसलाई सह्य होला ?’ उनले प्रश्न गरे । 

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारले आफूहरूको घाँटीमा पासो थाप्ने काम गरेको बताए । 

५ वर्षभित्रमा गुठीमा जानुपर्छ भन्नुको अर्थ घुमाउरो पारामा सार्वजनिक विद्यालय बनाऊ भन्न खोजिएको उनको भनाई छ । २०५८ सालमा निजी विद्यालयहरूलाई सहकारी, कम्पनी र गुठी कुन अन्तर्गत जाने भनेर छनौट गर्ने विकल्प दिइएको थियो । त्यो बेला निजी विद्यालयहरू कम्पनी अन्तर्गत गएर दर्ता भएका थिए । तर, राज्य आज फेरि कम्पनी अन्तर्गतका विद्यालयहरूलाई गुठीमा लैजान खोजिरहेको भन्दै त्यो हुनै नसक्ने बताए । 

‘हाम्रो ५ खर्ब भन्दा बढी लगानी भएको छ । राज्यले त्यसको उचित मूल्याङ्कन गरेर क्षतिपूर्ति देओस्, हामी राज्यलाई सुम्पिन तयार छौँ । त्यक्तिकै हामी कसरी राज्यलाई दिन सक्छौं ?’ उनले प्रश्न गरे ।  

एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले राज्यले ‘रूल अफ ल’ को सिद्धान्त विपरीत विभेदकारी ढंगबाट ऐन ल्याउन खोजेको बताए । 

संविधानले नै सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेकोमा ऐनमा आफूहरूको सम्पत्ति नै सार्वजनिकीकरण गर्न खोजेको बताए । 

सरकार एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको लोकतन्त्र भावना विपरीतको कार्य हुने र त्यसका विरुद्धमा सशक्त भएर लड्ने चेतावनी दिए । 

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले ऐनको मस्यौदामा भएका कतिपय कुराहरू गैरसंवैधानिक रहेको र ति संविधान अनुसार नै खारेज हुने बताए । 

संविधानले कसैको सम्पत्ति लिने अधिकार नदिएको भन्दै त्यस्तो गर्न खोजेमा राज्यलाई गम्भीर क्षति हुने चेतावनी दिए । मस्यौदामा भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषद्बाटै फिर्ता हुनुपर्ने उनको भनाई छ । राज्य सबैको अभिभावक भएको भन्दै आफूहरूमाथि अन्याय गर्न नहुने बताए । 

‘राज्य अभिभावक हो । हामीमाथि नियमन गर्न पाउँछ । त्यसका लागि हामी नै सहयोग गर्दै आएका छौँ । थप सहयोग गर्छौ । तर, नियोजन र नियन्त्रण गर्ने कुरामा हाम्रो असहमति हो,’ उनले भने ।