काठमाडौँ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा २ मा ‘कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ४ मा त्यस्तो विवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ भने त्यस्तो विवाह आफैँमा बदर हुनेछ ।

तर कानुनले बन्देज गरेको विषयमै एक अधिवक्ताले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग जबरजस्ती विवाह गराइदिएका छन्, त्यो पनि पहिलो विवाह र श्रीमती भएको थाहा पाउँदापाउँदै । यतिमात्रै होइन, ती अधिवक्ताले उक्त गैरकानुनी विवाहको घोषणा गर्ने लिखतमा साक्षीका रूपमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिका श्रीमती र ससुरालाई राखिदिए ।

रातोपाटीलाई प्राप्त कागजात अनुसार घटना २०७८ साल चैत महिनाको हो । नातामा साली पर्ने अरुणा खत्री (परिवर्तित नाम)ले भिनाजु पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्री (परिवर्तित नाम)विरुद्ध प्रहरी वृत्त बालाजुमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिइन् । अरुणाको जाहेरीपछि २०७८ चैत २५ गते सम्पूर्णलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ परेपछि अरुणा र नातामा उनका ठूलोबुबा रहेका प्रमाणपत्र नम्बर १५४० का अधिवक्ता भोज बहादुर केसी प्रहरी वृत्त बालाजु पुगे । पक्राउ परेका सम्पूर्णका श्रीमती र ससुरासमेत प्रहरी कार्यालयमै पुगे ।

त्यसपछि सुरु भयो बार्गेनिङ । सम्पूर्णका ससुरा ध्रुव बहादुर थापाका अनुसार सुरुमा अरुणा र अधिवक्ता भोज बहादुर केसीले सम्पूर्णलाई छुटाउने र मुद्दा फिर्ता लिने भए एक करोड रुपैयाँ दिन भने । एक करोड रुपैयाँ पाए जाहेरी फिर्ता लिने सर्त राखियो । तर सम्पूर्णसँग त्यति धेरै रकम नभएका कारण एक करोड रुपैयाँ दिन नसक्ने बताए ।

अधिवक्ता भोज बहादुरले नै दोस्रो सर्त राखे– अरुणालाई अमेरिका, जापान लगायतका देशमा बस्ने राम्रो युवक खोजेर विवाह गरिदिने वा नेपालमै राम्रो हैसियत भएका युवक खोजेर विवाह गरिदिने ।

त्यो सर्त पनि त्यति सम्भव नभएको र विवाह गर्ने कुरा दुई जनाको आपसी सहमतिबाट मात्रै हुने भन्दै सम्पूर्णको परिवारले दोस्रो सर्त पनि अस्वीकार गरे । त्यसपछि अधिवक्ता केसीले नै तेस्रो सर्त राखे– त्यसो भए अरुणालाई श्रीमती स्वीकार गर्ने । उक्त सर्त पनि स्वीकार नगरे बलात्कारको केसमा फसाइदिने धम्की दिएको ध्रुवले बताए ।

बलात्कारको केसमा फसाइदिने धम्की दिएपछि सम्पूर्ण तेस्रो सर्तमा सहमत हुन बाध्य भए । किनभने उनलाई जेल पुर्‍याउने यिनै समूहले राखेको तेस्रो सर्त परिबन्धमा पारेर मान्न बाध्य पारियो । अनि तयार भयो गैरकानुनी विवाहको घोषणा गर्ने लिखत ।

लिखत तयार पार्ने व्यक्ति थिए– लाइसेन्स नम्बर १५४० का अधिवक्ता भोज बहादुर केसी । उनै अधिवक्ताले कागज तयार पारिदिए र साक्षीका रूपमा राखे सम्पूर्णकै श्रीमती र ससुरा ध्रुव थापालाई ।

अधिवक्ता भोज बहादुर केसीले तयार पारेको कागज यस्तो छ ।

यस कागजमा भएका कतिपय शब्द नबुझिने भएकाले यसलाई यहाँ पुनः लेखिएको छ ।

अधिवक्ता केसीले बनाएको कागज अनुसार पहिले नै श्रीमती भएको व्यक्तिलाई अपराध संहिताको दफा १७५ विपरीत अर्की महिलालाई श्रीमती स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको छ । अझ लिखत तयार पार्ने क्रममा ‘... म श्रीमान् तिमी श्रीमतीलाई गर्नुपर्ने हरेक दायित्व म बहन गर्नेछु । अन्यथा मलाई ललाई फकाई करणी गरेको र श्रीमती बनाउँछु भनी नबनाएको सम्बन्धमा उजुर गरेमा (तिमीले) मेरो मञ्जुरी हुनेछ भनी यो श्रीमती स्वीकार गरेको घोषणाको कागज गरिदिएको छु’ भनी लेखाइ पछि ‘ललाई फकाई करणी गरेको र’ भन्ने शब्दलाई भने काटिएको छ ।

सोही कागजमा श्रीमती स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई खान, बस्न, औषधि उपचार र अन्य खर्च प्रत्येक महिना अग्रिमरुपमा दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

कागजमा हस्ताक्षर गर्दा विपक्षी हिरासतमै

जतिबेला यो कागज तयार भयो र हस्ताक्षर भयो, त्यतिबेलासम्म श्रीमती स्वीकार गर्न बाध्य हुने पुरुष भने प्रहरी वृत्त बालाजुको हिरासतमै थिए । सम्पूर्णका ससुरा ध्रुवका अनुसार २०७८ साल चैत २६ गते शनिबारको मिति राखेर कागज तयार भयो, त्यतिबेला सम्पूर्ण प्रहरी हिरासतमै थिए । उनलाई तिनै अरुणाले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

सम्पूर्ण पक्राउ परेर आएपछि उक्त कागज तयार पारियो र अरुणाले दिएको जाहेरी फिर्ता लिइयो । त्यतिबेला जबरजस्ती करणीको कसुरमा जाहेरी दिएको भए पनि पछि अरुणाले जाहेरी फिर्ता लिने समयमा झै–झगडा परेको र रिसमा बलात्कारको जाहेरी दिएको भनेर फिर्ता लिएकी थिइन् ।

रस्मिता भन्छिन्– जबरजस्ती कागज तयार पारियो

आफ्नै श्रीमानलाई अर्की महिला स्वीकार गर्न लगाउने कागजको साक्षी थिइन् सम्पूर्णकी श्रीमती रस्मिता थापा । नातामा आफ्नै बुबा पर्ने व्यक्तिले नातामा आफ्नी बहिनी पर्नेसँग मिली आफूहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेको रस्मिताले बताइन् । रस्मिताले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘मेरै श्रीमानविरुद्ध जबरजस्ती करणीको झुटा जाहेरी दिइयो, प्रहरी लगाएर समाइयो र नाता पर्ने वकिलले नै मिलेर ब्ल्याकमेल गरे । त्यतिबेला हामीसँग एक करोड रुपैयाँ मागियो । तर त्यो सम्भव थिएन । मेरो दुई वटा छोराछोरी थिए, उनीहरुको पालनपोषणको जिम्मेवारी थियो । हामीले नमान्दा नमान्दै पनि बाध्य बनाएर कागज गराइयो । यी सब कुराको म साक्षी बस्नुपर्‍यो ।’

रस्मिताले अगाडि भनिन्, ‘अहिले आएर थाहा भयो, त्यो कागज त गैरकानुनी पो रहेछ । त्यसरी कागज गर्न पनि नमिल्ने रहेछ । त्यो त अपराध हो भनेर कसैले भनिदिएपछि अहिले मैले उक्त कागज बनाउने व्यक्तिविरुद्ध नेपाल बार काउन्सिलमा उजुरी दिएको छु । त्यसको बोधार्थ, नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्मा पनि दिएको छु । थाहा छैन, उनीहरूले छानबिन र कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् !’

कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरण विपरीतको कार्य : बार

अधिवक्ता भोज बहादुर केसीले तयार पारेको उक्त कागज कानुन व्यवसायीको पेसागत आचारण र प्रचलित कानुन विपरीतको कार्य भएको नेपाल बारको दाबी छ । नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले व्यक्ति हिरासतमै रहँदा कागज गरिएको हो भने त्यो कानुन व्यवसायीको गम्भीर गल्ती हुने बताइन् । खनालले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘के भएको हो, त्यो थप बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ । तर यदि व्यक्ति हिरासतमै भएको अवस्थामा कागज तयार पारिएको र हस्ताक्षर गराइएको हो भने त्यो गम्भीर गल्ती हुन्छ, जसले गरे पनि त्यो कानुन विपरीतको कार्य हो ।’

महासचिव खनालले बहुविवाह आकर्षित हुने कसुरमा अधिवक्ताले कागजात तयार पार्नु पनि अपराध हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘एक जना व्यक्ति जब पहिले नै विवाहित हो भन्ने थाहा छ, तर त्यही व्यक्तिलाई अर्की महिलालाई श्रीमती स्वीकार गरेको लिखत तयार पार्नु पनि अपराध हो । यो त अपराध संहिताले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अपराध हो र त्यस्तो अपराध गर्ने र गराउने दुवै व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्छ ।’

अधिवक्ता केसी भन्छन्– कागजात मैले बनाइदिएको हो

अधिवक्ता भोज बहादुर केसीले उक्त मिलापत्रको कागजात आफूले तयार पारेको स्वीकार गरेका छन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै केसीले भने, ‘मिलापत्रको कागज बनाउने मान्छे नभएपछि मैले बनाइदिएको हुँ । दुवै जना मैले चिनेकै व्यक्ति हुन्, पारिवारिक विवाद भएकाले विवाद नबढाउन् भनेर मैले मिलापत्र बनाइदिएको हो । जबरजस्ती करणीमा जानुभन्दा बहुविवाहको सजाय कम हुने भएकाले उनीहरू तयार भएपछि मैले कागज बनाइदिएको हुँ ।’

अधिवक्ताले नै यसरी कागजात बनाउन मिल्छ त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा अधिवक्ता केसीले भने, ‘यो विषयमा तपाईं केटाकेटी नै हो ।’

रातोपाटीका संवाददाताले म पनि कानुनकै विद्यार्थी हो भनेर प्रतिप्रश्न गरेपछि अधिवक्ता केसीले भने, ‘यो विषयमा म तपाईंको गुरु हुँ ।’

अधिवक्ता केसीले अगाडि भने, ‘त्यो व्यक्ति जबरजस्ती करणीको मुद्दामा थुनामा थियो । बलात्कारको मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएको थियो । उसको ससुरा, श्रीमती पनि आएका थिए । हाम्रो पक्षका त कोही थिएनन्, मैले त सकेसम्म मिलाउन खोजेको, बलात्कारको मुद्दातिर नजाऊँ, उनी ज्वाइँ परे, यो पनि छोरी परी । तर त्यहाँ मिल्न नदिने केहीले रोल खेले । त्यसपछि यो मान्छेलाई म श्रीमती बनाउँछु, बरु बहुविवाहमा पर्नु परे पनि पर्छु, म सिन्दूर हाल्छु, विवाह दर्ता गर्छु भनेर भनेपछि प्रहरी कार्यालयभित्रै लेख्ने मान्छे कोही नभएपछि मैले लेखिदिएको हो ।’

बार काउन्सिलले दर्ता गर्न मानेन अधिवक्ताविरुद्धको उजुरी

अधिवक्ता आफैँ विचौलियाको रूपमा प्रस्तुत भएको, अधिवक्ताले कानुन विपरीतको कागज बनाइदिएको र पहिलो श्रीमतीलाई नै साक्षी राख्न लगाएपछि सोही विषयमा नेपाल बार काउन्सिलमा उजुरी गर्नका लागि सरोकारवाला व्यक्ति पुगेका थिए । साउन २२ गते सोमबार उजुरी लिएर पुगेका व्यक्तिलाई नियमावलीको कुन नियम विपरीतको कार्य हो, स्पष्ट खुलाई ल्याउनुपर्ने भन्दै उजुरी फिर्ता पठाइदिएका थिए । मंगलबार कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ अनुसार नियम नै तोकेर उजुरी दर्ता गर्न जाँदा पनि उजुरी दर्ता गर्न नमानेको एक सरोकारवालाले बताइन् । काउन्सिलका पदाधिकारीले प्रहरी कार्यालयबाट हिरासतभित्रै रहेको प्रमाण ल्याउन दबाब दिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि प्रहरीले भने अदालतबाट माग भएपछि मात्रै उजुरी वा मिलापत्रको कागज दिन र हिरासतमा राख्नुको कारण खुलाउन सकिने बताएको छ । 

* हामीले समाचारमा पीडित महिलाको नाम गोप्य राखेको र समाचारमा प्रयोग भएका कागजातमा समेत ती महिलाको नाम छोपेर प्रयोग गरेकोमा दुइ ठाउँमा छोप्न छुटेको रहेछ, सो त्रुटी थाहा हुनासाथ ती दुइ ठाउँमा पनि नाम छोपिदिएका छौँ l - सम्पादक