बारा । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) सम्बन्धमा अदालतको फैसला अवहेलना गरेको भन्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख विरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरीको चाङ लागेको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासनले आलटाल गरेको भन्दै बाराका प्रजिअ नवराज सापकोटा र प्रहरी प्रमुख होबिन्द्र बोगटीविरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी परेको हो ।

उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा ३ दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जनाएको छ । पीडितहरुले जिल्ला अदालतको फैसला अवहेलना भएको भन्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र फैसला भइसकेको मुद्दामा स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गरेर दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गराउने गरेको छ । जसका कारण अदालतको फैसलाको अवहेलना भएको भन्दै न्यायाधीशहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् ।

बारा जिल्ला अदालतका २ नम्बर न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले गठन गरेको एउटा आयोगले मान्दिन भन्न नमिल्ने प्रस्ट पारे । ‘अदालतबाट फैसला भएर राजस्व रकम बुझाइसकेको विषयमा एउटा आयोगले मान्दिन भन्न मिल्दैन, सीडीओ कार्यालयमा दुवै पक्षलाई बोलाएर पुनः छलफल राख्ने भए अदालत केका लागि चाहियो ? उहाँहरुले नै फैसला गरे भइगयो नि,’ स्थानीय प्रशासनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका न्यायाधीश उपाध्यायले भने, ‘जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझे उच्च, सर्वोच्च अदालत जाने ठाँउ छ तर हाम्रो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दिन भन्न उहाँहरुले पाउनुहुन्न ।’

अनुचित लेनदेनमा गत आर्थिक वर्षमा फैसला भएका मुद्दामा मात्रै पीडित पक्षबाट २ करोड राजस्व रकम जम्मा भएको बारा जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश उपाध्यायले अदालतले फैसला गर्नुपूर्व दुवै पक्षलाई सुनवाइको मौका दिने, भएका प्रमाणहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गरेर भएको फैसलालाई स्थानीय प्रशासनले मान्दिन भन्नु वा कार्यान्वयन नगर्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘अदालतको फैसला कहिल्यै एकपक्षीय हुँदैन, हामीले दुवै पक्षको प्रमाणका आधारमा फैसला गर्दछौँ,’ उनले भने । अनुचित लेनदेनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा हालसम्म ३ हजार ३२२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये केही अदालतमा विचाराधीन छन् भने केही फैसला भइसकेका छन् ।

बारा जिल्ला अदालतका अधिकृत प्रदीपकुमार अधिकारीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको नभएको भन्दै स्थानीय प्रशासनविरुद्ध दैनिक ८ देखि १० वटा निवेदन आउने गरेको बताएका छन् । ‘अदालतमा मुद्दा चलुन्जेल एक पटक उपस्थित नहुने, कहिल्यै प्रतिवादी लगाउन नआउने, तारिख पनि लिन उपस्थित नहुने तर फैसला भइसकेपछि सीडीओ कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनेर दबाब दिन, उजुरी दिन मिल्छ ?’ अधिकारीले भने, ‘अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन जानसक्ने ठाउँ छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा अनुचित लेनदेनका उजुरी हेर्न छुट्टै डेस्क नै खडा गरेर काम गरिरहेको छ । केही उजुरीमा प्रहरीले एकपक्षीय निर्णय गरेको, साहुको पक्षमा वकालत गरेको पीडितहरुको भनाइ छ ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका र फैसला भइसकेका विषयमा अदालतको फैसलाको अपमान नहुने गरी दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने गरिएको  बताएका छन् ।

‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको हकमा दुवै पक्षको सहमति भएमा हामीले मुद्दा फिर्तासमेत लिन लगाएका छौँ, केही मुद्दा फिर्ता भइसकेका पनि छन्,’ बाराका प्रजिअ सापकोटाले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा अनुचित लेनदेनका ३ हजार ३२२ उजुरीमध्ये हालसम्म ४७० वटा उजुरीको छिनोफानो भएको छ ।