पार्टी एकताबारे माओवादी बैठकले ठोस निर्णय नगर्दा बाबुराम र विप्लव अन्योलमा
काठमाडौं । पूर्वमाओवादी घटक र समाजवादी मोर्चाको विषयमा ठोस निर्णय नगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि नेसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् । बाबुराम नेतृत्वको नेसपा तथा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूले पार्टी एकतासम्बन्धी एजेण्डामा छलफल नभएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
माओवादीको बैठक बस्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले ईमेलमार्फत् नयाँ समाजवादी पार्टी निर्माणबारे पत्र पठाएका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टी एकता सम्बन्धमा ठोस निर्णय आउने विश्वास लिएको थियो । तर, पार्टी एकताको विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिएनन् ।
पाँच दिनसम्म बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत एकताको पक्षमा बहस र छलफल गर्न नचाहेपछि बाबुरामको पत्र ओझेलमा परेको थियो । समाजवादी मोर्चाको विषयमा पनि बैठकमा छलफल नभएको केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश शर्माले बताए ।
सोमबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै बैठकमा पार्टी एकता र समाजवादी मोर्चाबारे गम्भीर बहस नभएको उनले स्वीकारे । यद्यपि पार्टी एकता र समाजवादी मोर्चासँग निरन्तर छलफल गर्न उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिएको उनको भनाइ छ ।
माओवादी बैठकले एकताबारे ठोस निर्णय नगरेकोमा नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘पार्टी एकता गर्ने वा नगर्ने, त्यो उनीहरूको विषय हो । दुई पार्टीबीच एकता गर्ने गरी कुनै छलफल भएको छैन । यसबारे पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्छ’, उनले भने ।
‘माओवादी घटकबीच बैठकमा जसरी छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा समेटिएको भए बहस र छलफल हुन्थ्यो होला’, उनले भने, ‘तर यसो भन्दैमा एकतालाई महत्त्व नदिएको वा बाबुराम र विप्लवलाई बेवास्ता गरिएको विषय साँचो होइन । उपाध्यक्ष महरालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाएर समाजवादी मोर्चा र माओवादी घटकबीच एकताका लागि पर्याप्त छलफल गर्न विशेष जिम्मेवारी तोकिएको छ ।’
माओवादी बैठकले एकताबारे ठोस निर्णय नगरेकोमा नेकपाका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘पार्टी एकता गर्ने वा नगर्ने, त्यो उनीहरूको विषय हो । दुई पार्टीबीच एकता गर्ने गरी कुनै छलफल भएको छैन । यसबारे पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्छ’, उनले भने ।
यसअघि नेकपाका अर्का नेता अनिल शर्मा विरहीले पनि पार्टी एकतालाई प्रचण्डले नै महत्त्व नदिएको आरोप लगाएका थिए । यसैगरी पार्टी एकता, समाजवादी मोर्चा लगायत विषयमा माओवादी बैठकले ठोस अवधारणा नल्याएको भन्दै नेसपाका नेता गंगानारायण श्रेष्ठ पनि असन्तुष्ट देखिन्थे । बैठकको अन्तिमसम्म पार्टी एकता सम्बन्धमा ठोस अवधारणा आउनेमा आशावादी देखिएका उनी अपेक्षाकृत निर्णय नभएपछि अन्यौल बढेको बताउँछन् ।
११ वर्षअघि माओवादीबाट विप्लव अलग भएका थिए भने बाबुराम २०७२ मा नयाँ संघीय संविधान जारी भएपछि पार्टीबाट अलग भएका थिए । पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएपछि पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा आएका थिए । वामपन्थीबीच वृहत् मोर्चा बनाउने प्रयास जारी छ ।
‘हामीले पार्टी एकताका लागि सहज होस् भनेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलका लागि पत्र पठाएका थियौँ । पत्रबारे कुनै छलफल र बहस भएन । यस विषयमा पार्टीको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ । अहिले नै नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभन्दा केही समय पर्खिने छौं’, उनले भने ।
एउटै समाजवादी केन्द्र बनाउनका लागि महरा निरन्तर सक्रिय भएका थिए । माओवादीसहित एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपाबीच एउटै समाजवादी मोर्चा बनेको छ । तर समाजवादी मोर्चाको सम्बन्धमा पनि बैठकमा उचित छलफल र बहस हुन सकेन ।
११ वर्षअघि माओवादीबाट विप्लव अलग भएका थिए भने बाबुराम २०७२ मा नयाँ संघीय संविधान जारी भएपछि पार्टीबाट अलग भएका थिए । पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलन कमजोर हुँदै गएपछि पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा आएका थिए । वामपन्थीबीच वृहत् मोर्चा बनाउने प्रयास जारी छ । बाबुराम र विप्लवलाई माओवादीमा ल्याउने विषयमा विवाद नभए पनि कार्यदिशा, कार्यविभाजन लगायत विषयमा एकमत देखिँदैन । उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले बाबुराम र विप्लवलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिन तयार भए पनि विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
२ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऋषिकेशको बचाउमा उत्रिए गोकुल बास्कोटा
-
भक्तपुरमा मृत भेटिएका बाबु छोराको शरीरमा चोट, हत्या भएको आशंका
-
बढ्यो सेयर बजार, परिसूचक २६१२ बिन्दुमा
-
एनपीएलमा उच्छृङ्खल व्यवहार देखाउनेमाथि कारबाही गर्न सांसद यादवको माग
-
ज्योतिषी सुरेशचन्द्र रिजाल अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष शिरोमणिबाट सम्मानित
-
अनधिकृत समितिलाई कार्यालय र गाडी दिन ऊर्जामन्त्रीको चर्को दबाब