काठमाडौँ । विगत पाँच वर्षदेखि आफूहरुलाई फाजिलमा राखेको भन्दै वन मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारीहरु सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि सिंहदरबारस्थित वन मन्त्रालयमा पुगेका छन् । वन मन्त्रालय मातहतका ४ सय २३ जना कर्मचारीहरुलाई समायोजन ऐन विपरित फाजिलमा राखिएको भन्दै उनीहरु मन्त्रालयमा जफाव माग्न आएका हुन् । 

सोमबार सिहंदरबारस्थित वन मन्त्रालयमा भेटिएका वन मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला डिभिजन कार्यालय रोल्पामा फरेष्टरको रुपमा काम गर्दै आएका सन्तोष अधिकारीले राज्य पुनर्सरचनामा गइसकेपछि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार सरकारले आफूहरुलाई हेलत्तोको व्यवहारले हेरेको बताए । मन्त्रालयको परिसरमा उभिएका उनले लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया अनुसार नै आफुहरु स्वीकृत दरबन्दीमा मन्त्रालय छिरेको बताए ।

उनले भने, ‘जब समायोजन ऐन आयो, दरबन्दी कटौति गरियो । देशैभरिका वन कार्यालयमा दुई/दुई जना मात्रै फरेष्टर रहने गरि १८४ जनाको समायोजन गरियो । बाँकी ४२३ जनालाई फाजिलमा राखियो । मन्त्रालयको पूल दरबन्दीमा हामीलाई राखियो किन ?’

उनले राज्यलाई आफ्ठारो पर्दा आफूहरुले काम गरेको तर, आफूहरुलाई अफ्ठारो पर्दा राज्य मौन रहेको बताए । उनले भने,‘ राज्य अफ्ठारोमा पर्दा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गर्यौं । तर एक वर्ष वित्यो, दुई वर्ष वित्यो, समय वित्दै जाँदा पाँच वर्ष वित्न लाग्दा पनि हाम्रा समस्या राज्यले हेरेन, हामीलाई फाजिल किन बनाइयो ?’

संघ तथा प्रदेश सरकार गठन नहुँदै सरकारले वनका कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दीको लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर पदपूर्ति गरेको थियो । पदपूर्ति भइसकेपछि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) एवं समायोजन गरी दरबन्दी कटौती गरेर फाजिलमा राखेको हो ।

फाजिल बनाएर कामकाजका लागि देशभरि पठाए पनि दरबन्दीमा नराखेको गुनासो उनीहरुको छ । संघीय सरकारबाट तलब खाने तर प्रदेशमा खटिएर काम गर्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । 

समायोजन गर्दा संघीय मामिलाले वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाइदिएपछि अहिले यो समस्या आएको हो । सरकारले फाजिलमा राखेका आफूहरुलाई दरबन्दी माग गरी विधिगतरूपमा केन्द्रबाटै यसलाई समायोजन गरेर लैजानुपर्ने माग उनीहरुको छ । 

निजामती सेवा ऐन, २०७५ अनुसार तीन वर्ष भन्दा बढी कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्न पाइँदैन । संघर्षरत कर्मचारीले पनि आफुहरुलाई सरकराले फाजिलमा राख्ने ऐन विपरित भएको बताउँदै आएका छन् ।