फागुन २६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन । प्रतिपक्षमा रहने निर्णय गरेको काँग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्वमन्त्री गगन थापाले सरकारलाई खबरदारी गर्दै भने, ‘...वाम गठबन्धनले कृषिमा दुई वर्षभित्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सो गठबन्धनको सरकार पनि बनेको छ । हामी प्रतिपक्षमा रहेर त्यसको निगरानी गर्नेछौं... ’ जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘...यो सरकार समृद्धिका लागि काम गर्न आएको हो...’ प्रधानमन्त्रीले उत्पादन तथा उद्योग सञ्चालन गर्नेगरी काम गर्दा देश समृद्ध बन्ने हुँदा ढुक्क भएर निदाउँदा हुने जवाफ पनि फर्काए । 
माथिको सवाल जवाफ संसदमा पक्ष वा विपक्षको भए पनि अब देशमा कृषि अवस्था के हुने र सरकारको धारणा के हो भन्ने कुराको सङ्केत अवश्य पनि दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पटक पटक अब काम गर्ने समय कम रहेको तथा जनताले अनुभूत गर्नेगरी कर्मचारीलाई काम गर्न दिएको निर्देशनले पनि केही आशा गर्ने ठाउँहरू छन् । तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा कृषि व्यवसायलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन नसक्ने हो भने विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न अझै समय लाग्ने निश्चित छ । 
माथिको यी कुरा किन उल्लेख गरियो भने तीन महिना यता बजारमा आर्थिक समस्याहरू देखा परिरहेका छन् । देशमा कुनै ठूला कलकारखाना तथा उद्योगहरू छैनन् । भूकम्पपछिका घरहरू निर्माणको चरणमा छन् भने निर्माण सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा पुँजी विदेसिँदो छ । युवा पलायनको समस्या त छँदैछ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी पनि असाध्यै न्यून छ । आफ्नै उत्पादन नभएसम्म कुनै पनि देश समृद्ध बन्ने सम्भावन न्यून हुन्छ । चाहे लगानी भित्र्याएर गरिने उत्पादन होस् वा आफ्नै पुँजीमा गरिने लगानी नै किन नहोस् । 

कृषिको अवस्था र चुनौती 
कृषिलाई नेपालमा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हेतुले यसको संस्थागत सुरुवात १९७८  सालमा सरकारी स्तरबाट कृषि अड्डा स्थापना भएबाट भएको मानिन्छ । यसअघि पनि कृषिमा व्यावसायिकता खोजेको भए पनि आधिकारिक यसैलाई मान्ने गरिएको छ । २००८ सालमा कृषि विभागको स्थापना भएपछि विधागत रूपमा यसलाई विभागअन्तर्गत भने २०२३ सालमा मात्रै वर्गीकरण गरियो । यसले कृषि व्यवसायको बजारीकरणका लागि प्रसार, माछाको विकासका लागि मत्स्य, बागवानी, पशु तथा कृषिसम्बन्धी शिक्षा र अनुसन्धान विभाग बनाइयो । २०२९ सालमा उत्पादनसँगै यसको बजारीकरणलाई समेत महत्वपूर्ण धार मान्दै खाद्य तथा कृषि बजार सेवा विभागको स्थापना गरियो भने सोही साल पाँच विभागलाई पुनः कृषि विभागमा समाहित गरियो । कृषिका यी विभिन्न संरचनासँगै कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तै खाले मात्रै रह्यो । 
पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा ६३ प्रतिशतजनता कृषि पेशा अँगालिरहेका छन् तर पनि हाम्रो कृषि उपजमा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ विदेशिने गरेको छ । कृषि क्षेत्र राज्यको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने पहिलो कडी हो तर यसको प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै अर्थतन्त्रका लागि सहायक बन्न सकेन । कारण स्पष्ट छ । हामीले गरेको कृषि ‘व्यवसाय’ भएकै छैन । यो निर्वाहमुखि ‘काम’लाई व्यावसायिक बनाउन नसकिने पनि होइन तर कृषि पेसालाई हेरिने दृष्टिकोणमा परिर्वतन नआएसम्म यसलाई न त मर्यादित नै बनाउन सकिन्छ न त व्यावसायिक नै । कृषिप्रति हाम्रो समाजको धारण यस्तो छ : 
पढ्यो लेख्यो के काम, हलो जोती खायो माम 
अझै पनि परम्परागत खेती गरिरहेका कृषकहरू आफ्ना सन्ततीलाई ‘किसान’ बनाउन चाहँदैनन् । न त किसानलाई कसैले छोरी नै दिन चाहन्छ । किसानको कमाइ नै हुँदैन र राम्ररी परिवार पाल्न पनि सक्दैन भन्ने बुझाइ आम मानिसको मनमा दह्रो गरी जमेर बसेको छ । 
हामी कहाँ कृषि उपज उत्पादन नहुने पनि होइन, तर यसको उचित भण्डारण र  बजारीकरणको अभावमा किसानले गरेको उत्पादनले सही मूल्य पाउन सकेकै छैन । एउटा उदाहरणका लागि सर्लाहीको लालबन्दीमा उत्पादन हुने गोलभेडाले सिजनमा २ रुपियाँ केजी पनि पाउँदैन । जब सिजन सकिन्छ, भारतबाट आयातित गोलभेडा कम्तीमा १० रुपियाँ केजीमा थोक मूल्यमा नेपाल प्रवेश गर्छ । राजधानी आइपुग्दा ४० रुपियाँ केजीमा बिक्री हुन थाल्छ । यति हुँदा पनि कृषकले उत्पादन गर्न छोडेका छैनन् । किनभने बजार सधैँ एकैनाश नरहला कि भन्ने आशा ती किसानमा अझै जीवितै छ । अर्कातिर बजारीकरणको समस्या पनि उस्तै छ । पहाडी भेगमा उत्पान हुने उपजले सही मूल्य पाउन सकेको छैन । कृषिमैत्री सवारी (चिसोजडित) को अभावमा कृषि पज चाँडै बिग्रने, उचित शीत भण्डारको अभाव, सरकारले गरेको लगानी सही क्षेत्रमा नपर्ने जस्ता कारणले पनि कृषि व्यवसायले भने जसरी प्रगति गर्न सकेको छैन । 

कृषकका कमजोरी 
कृषकको उत्पादनबाट ४ तहका मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन् । १. क्षेत्र सङ्कलन गर्ने व्यापारी २. थोक बिक्रेता ३. ढुवानीकर्ता ४. खुद्रा व्यापारी । यसरी चार तहका मानिसलाई रोजगार बनाइदिने कृषकमा व्यापारीमा जस्तो एकरूपता छैन । बजार भाउ नबुझी विना मोलतोल कृषकले व्यापारीलाई आफ्नो उपज सङ्कलन केन्द्रमा पठाइदिन्छ र क्षेत्रमा सङ्कलन गर्नेले जति ‘मोल’ दिन्छ, सोही अनुसार मुन्टो हल्लाउन बाध्य हुन्छ । 
एकातिर यो समस्या छ भने अर्कोतिर चाँडो कमाउने ध्याउन्नमा विषादीको मात्रा नमिलाई हाल्ने, जेटिएबाट आवश्यक परामर्श नलिई एग्रोभेटले जे दिन्छ, त्यही लगेर प्रयोग गर्ने, समय नपुगी फसल टिप्ने र बिक्री गर्ने जस्ता कार्यले पनि कृषि व्यवसायलाई फस्टाउन दिएको छैन । यसले गर्दा खानयोग्य नभई बजारमा त्यस्ता कृषि उपज आइपुग्दा उपभोक्ताको स्वास्थमा असर पर्ने छ, छँदैछ । उत्पादनको विश्वसनियता माथि पनि सधैँ प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । 

सिन्डिकेट मोडलका व्यापारी
गत मङ्सिर १, २ र ३ गते ३ दिने बजार विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि गोष्ठी कार्यक्रम चितवनका लागि तय गरियो । देशभर सञ्चालनमा रहेका २६ वटा सरकारी स्वामित्वका तरकारी बजार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार तथा काभ्रे कृषि बजार मल्टिपर्पोज प्रालिलाई पनि समावेश गरी कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयले देशभरका बजार सञ्चालकहरूलाई समेटेर कृषि बजारहरूको महासङ्घ बनाउने भनेर पत्राचार गर्यो । सबै उत्साहका साथ सहभागीसमेत भए । तर अन्तिममा आएर महासङ्घ गठन भएन । पछि कारण बुझ्दा थाहा भयो, फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेको दबाबमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक लक्ष्मण पौडेललाई सङ्घ दर्ता नगर्न दबाब दिए । महासङ्घ गठन गर्न भनेर यस वर्ष देशभरबाट उत्कृष्ट बजारबाट सम्मान पाएको पोखरा कृषि बजारदेखि धरान कृषिबजार लगायतका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरू आफैं उपस्थित भएका थिए । महासङ्घले नयाँ गठन हुने महासङ्घलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी देख्यो र सो कार्यक्रम नै रद्द भयो भने तीन दिने कार्यक्रम २ दिनमै सकियो । 
अर्कातिर कृषकसम्म पुग्ने व्यापारीहरूले पनि मूल्य तोकेर कृषकको उपज किन्ने गरेका छैनन् । व्यापारीहरूले आफ्नो मनासिबले मूल्य तोकेर दिने गरेको छ । जब कसैले मूल्य तोकेर कृषकका उपज थोक बजारसम्म पुग्यो भने त्यसले घाटा व्यहोर्नु पर्ने निश्चित छ । त्यसरी मूल्य तोकेर आएको सामानभन्दा कम मूल्यमा व्यापारीहरूले बजार सञ्चालन गर्छन् । यी समस्याका रूपमा रहेका विषयहरू सम्बोधन गर्न पनि कम्ता गाह्रो छैन । 
अबको मोडल परिवर्तन आवश्यक
अहिले जुन तरिकाबाट कृषि उपज उत्पादन भई बजारसम्म पुगेको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता छ । स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सरकारले किसानलाई उचित मूल्य दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले अहिले कृषक तथा कृषिसम्बन्धी कार्यका लागि दिइरहेको अनुदानको रकम थोरै थोरै छर्नेभन्दा पनि सम्भावना बोेकेका परियोजना, कृषि क्षेत्रमै काम गरेका कृषि सहकारी, फर्मलाई लगानी गर्ने, सामूहिक नेतृत्वमा सञ्चालन हुने गरी शीत भण्डार बनाउने, सहुलियतमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने, गुणस्तरीय बीउबिजनमा लगानी गर्ने, बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेमा कृषि क्षेत्रले राम्ररी फड्को मार्न सक्छ । 
सरकारले गरेको लगानी ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी, बालुवामा पानी’ भन्ने शीर्षकका समाचारहरू अहिले पनि पढ्न पाइन्छ । यसका लागि  अनुदान बाँढ्ने भन्दा पनि प्रभावकारी वितरण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ अर्ब रकम कृषिमा लगानी हुन नसकेर दातृ निकायले फिर्ता लगेको यथार्थ हामीमाझ छ । 

बजारीकरणको अवस्था
‘कृषिमा सम्भावना छ’ भनेर मानिसहरू यसमा लागेका पनि छन् । जो मनैदेखि केही गर्न भनेर लागेका छन्, उनीहरू सफल पनि भएका छन् तर सरकारका आँखा तिनीहरूमा परेको छैन । जो कागजी रूपमा ‘खेती’ गरिरहेका छन्, अनुदान पनि उनीहरूले नै पाइरहेका छन् । वास्तविक रूपमा काम गर्नेले सहयोग वा अनुदान पाउने हो भने तीव्र गतिमा कृषि क्षेत्रमा सुधार आउँछ र सरकारले भनेको उद्देश्य पूरा गर्न सक्ला नत्र सम्भावना कम छ । अहिलेको बजार संरचना पनि लामो छ । कृषकको उपज स्थानीय व्यापारी हुँदै स्थानीय बजार पुग्छ । स्थानीय बजारबाट राजधानीसम्म अर्को व्यापारीमार्फत पुग्छ, त्यसपछि खुद्रा बजारमा र बल्ल उपभोक्तासम्म पुग्छ । यो लामो प्रक्रियाले कृषि उपजको मूल्य बढाइरहेको छ । यसका लागि सहकारीमार्फत कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सके बीचमा काम गर्ने दुई तहका बिचौलिया हट्छन् भने कृषकले उचित मूल्य पाउँछ । अनि उपभोक्ताले पनि कम मूल्यमा कृषि उपज पाउँछ । 

केही आशा लाग्दा बाटाहरू 
गत फागुन २८ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्घोष गरे, ‘यो किसानहरूको सरकार हो, आवश्यकता अनुसार किसानमा लगानी बढाउन आफैं संरचनासमेत बनाउने छौं र किसान र बजार मूल्य शृङ्खलालाई समेत जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’ उनले सहकारीलाई पनि प्रतितपत्र खोल्न दिनेसमेत बताएका छन् । यस्तै नवनियुक्त कृषि तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले चैत ६ गते एक कार्यक्रममा कृषिमा देशलाई ३ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षभित्र अर्गानिक उत्पादन निर्यात गर्ने बताएका छन् । उनले भलै कार्ययोजना त बताएका छैनन्, तैपनि सरकारको कृषिप्रतिको धारणा भने यसबाट बुझ्न सकिन्छ । 
सहकारी ऐन २०७४ ले पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऐनको दफा २१ ले सहकारी संस्थाहरूले व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा ७ मा व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको उत्पादन सहकारी ब्रान्डमा बिक्री वितरण गर्न सक्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । 
केही समयअघि प्रदेश नं. ६ ले भारतीय कृषि उपज आयात नगर्ने निर्णय गरेको छ । हुन त यो प्रदेशमा भारतीय तरकारी अन्य प्रदेशको तुलनामा अति न्यून आउँछ, तैपनि आफ्नै प्रदेशका जनतालाई कृषिमा लाग्न यस्ता निर्णयहरूले सकारात्मक भूमिका भने निभाउँछ ।
हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, कृषकहरूको अवस्था, खेतीयोग्य जमिनको अवस्था राम्ररी बुझेर सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई बस्ती बनाउनबाट जोगाउने हो र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन पहल कदमी लिएर कार्यान्वयनको चरणमा जाने हो भने देशले कृषिमा नयाँ आयाम ल्याउन सक्छ भने कृषकले पनि आफू कृषक हुँ भन्न अनकनाउनु पर्ने छैन ।