काठमाडौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरका कामु मुख्यन्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दद्वारा लिखित ‘साइबर अपराध : अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण’ पुस्तकको विमोचन गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहल, प्रदर्शनी मार्गमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले उक्त पुस्तकको विमोचन गरेका हुन् । 

पुस्तक विमोचन गर्दै न्यायाधीश सिन्हाले साइबर अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक फैसलामा सबै तह अनभिज्ञ रहेको अवस्थामा यो पुस्तक कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए । “जो पीडित हुन्छ ऊ अनुसन्धानकर्ताकहाँ जान्छ, अनुसन्धानकर्ताले पीडा भएकै छ, बदमासी भएकै देखिन्छ, तर कानुनले हेर्न दिएन, यसको व्याख्या कसरी गर्ने ?,” उनले भने, “त्यसपछि अभियोजनकर्ताकहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ १० वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट अनुमति पाएर अदालतमा आउँछ । अदालतमा हामीले पनि हात्तीको खुट्टा छामेको जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” यस क्षेत्रमा संलग्नहरूमा दक्षता, क्षमता, ज्ञान र सीपका क्षेत्रमा अभिवृद्धि गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको पनि उनले बताए । उनले प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल र अदालत केही पछाडि नै रहेको समेत बताए । उनले यस पुस्तकले साइबर अपराधका बारेमा धेरैलाई बुझ्न र बुझाउन सहज हुने पनि बताए । 

साइबर कानुनविज्ञ पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले सो पुस्तकमाथि समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै साइबर अपराधबारेमा अन्योल भइरहेको अवस्थामा स्पष्ट परिभाषासहित यो कृति प्रकाशित भएको बताए । “साइबर अपराधमा अनुसन्धानविज्ञ अहिलेसम्म हुनुहुन्न, अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र साइबर अपराध पनि त्यही प्रहरीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । साइबर क्राइम हेर्ने एक्स्पर्ट पाउन एकदमै गाह्रो छ,” उनले भने, “केन्द्रीय तहमा नै अभाव भएका बेला ७७ वटै जिल्लामा साइबर क्राइम अनुसन्धाता पाउन एकदमै गाह्रो छ । त्यो अवस्थामा यो कृति आउनु निकै उपलब्धिपूर्ण कार्य भएको छ ।” नेपालमा धेरै पुराना ऐनका आधारमा साइबर अपराधको अनुसन्धान र फैसला गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत उनले बताए । 

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण अधिकारीले हरेक अनुसन्धान सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक रूपले हुनुपर्ने बताए । “हरेक अनुसन्धानमा आरोपित दोषी हो या होइन फरक नपर्ने गरी न्याय निरूपण हुनुपर्छ,” अधिकारीले भने, “यो नयाँ विधामा बागचन्दले कलम चलाउने आँट गर्नुभयो, साइबर अपराधको अनुसन्धानमा यो पुस्तक निकै उपयोगी हुने छ ।”
कृतिका लेखक डा. बागचन्दले साइबर अपराधमा डिजिटल प्रमाण सङ्कलन र तिनको साइबर फरेन्सिक परीक्षण तथा विश्लेषण, अभियोजन, प्रतिरक्षा र न्याय निरूपण जस्ता नवीनताम विषयमा आवश्यक ज्ञान, सीप, तालिम, दक्षता र सचेतान भएको जनशक्तिको कमी रहेको बताए । यस्तो परिवेशमा साइबर अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणको क्षेत्रमा विषयगत सन्दर्भ सामग्रीको अभाव पूर्ति गर्न यो पुस्तक तयार पारेको पनि उनले बताए । 

साइबर अपराधको अनुसन्धान र फैसलाका अवस्था चिन्तजनक रहेको देखेर आफूले यस विषयमा सूक्ष अध्ययन गरी पुस्तक लेख्न सुरु गरेको बताउँदै कम्प्युटर जडित उपकरणहरूको प्रयोगमार्फत गरिने साइबर अपराधमा कम्प्युटरकृत डिभाइसहरू प्रमाण र सबुतका रूपमा कहीँकतै प्रयोग नहुनु आश्चर्यजनक कुरा भएको बताए । “परम्परागत अपराधमा वारदात स्थलको वास्तविक चित्र आउने गरी त्यसको डकुमेन्टेसन गरिएको हुन्छ, मुचुल्का बनाइन्छ, खानतलासीको मुचुल्का, त्यहाँ बरामदीको मुचुल्का बनाइन्छ, अनि कानुनबमोजिमको साक्षीहरू राखेर त्यसलाई वैधानिक बनाइन्छ,” उनले भने, “तर साइबर क्राइम भनिएको छ, क्राइम सिन नै देखिँदैन, कुनै डिभाइस पनि कलेक्सन गरिएको छैन, साइबर फरेन्सिक एक्जामिनेसनको कुरा पनि छैन । मैले हेरेको त्यो मुद्दा यी चिज केही थिएनन् ।” 

उनले प्रहरी अधिकारीदेखि न्यायाधीशसम्मलाई साइबर अपराधको आयामबारे अहिलेसम्म तालिम र कुनै किसिमका रिफ्रेसमेन्ट नभएको गुनासो समेत उनले गरे । यसबारे प्रशिक्षण गराउने सरकारसँग कुनै कुनै पोलिसीसमेत नभएको उनले बताए । 

उनले आफूले जानेको कुरा सबैसमक्ष ल्याइदिए मात्र पनि अरूलाई प्रेरणा मिल्ने र अरूले पनि आआफ्नो क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छन् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । 

सञ्चारकर्मी अनिता बिन्दुले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा माननीय महान्यायाधीवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल, सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्य, क्यान फिडरेसनका सभापति चिरञ्जीवी अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण अधिकारी, नेपाल टेलिकम प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायतले पुस्तकका बारेमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।