विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय निर्देशकमा डा.आचार्यको उम्मेदवारी
काठमाडौँ । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) को दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालका तर्फबाट डा शम्भुप्रसाद आचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले सयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गत जुलाई २३ मा पत्राचार गर्दै क्षेत्रीय निर्देशक पदमा आचार्यको उम्मेदवारीबारे जानकारी गराएको हो ।
दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रमा नेपालसहित ११ राष्ट्र छन् । उक्त पदमा नेपालबाट आचार्यसँगै बङ्गलादेशबाट पनि उम्मेदवारी परेको छ ।
नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले क्षेत्रीय निर्देशक पदमा आचार्यको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै नयाँदिल्ली, ढाका, कोलम्बो र बैंककमा रहेका नेपाली राजदूतावासलाई समर्थन जुटाउनका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । दक्षिण पूर्वी एशियामा नेपाल र बङ्गलादेशसँगै भूटान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन्डोनेसिया, मालदिभ्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र टिमोर–लिस्टे राष्ट्र छन् ।
आचार्य विगत ३० वर्षदेखि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अन्तर्गत स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जम्मेवारीमा रही काम गर्दै आएका छन् । आचार्यसँग लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
“दक्षिण पूर्वी एशियाअन्तर्गतका देशको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढीकरण गर्दै सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा देखिएको स्वास्थ्य समस्याको मुख्य कारण पत्ता लगाउँदै त्यसको निवारणमा सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु”, डा.आचार्यले भने, “त्यसबाहेक विश्वव्यापी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा बलियो र समावेशी पहुँच स्थापित गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छु ।”
साथै कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका विपद्बाट भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्या समाधानका लागि बलियो स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता उपलब्ध गराउनु पनि आफ्नो प्राथमिक रहेको उनको भनाइ छ । “विश्वव्यापीरुपमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको भइरहेको नवीनतम विकासलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग गर्दै समता र समानताका आधारमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नु मेरो उद्देश्य हुनेछ”, उनले भने ।
त्यसैगरी ‘वान डब्ल्यूएचओ’ अभियानअन्तर्गत राष्ट्रिय–क्षेत्रीय–मुख्यालयबीचको प्रभावकारी सञ्चारमार्फत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई अधिकारमुखी, जनमुखी, लैङ्गिक उत्तरदायित्व बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणका लागि सशक्तीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायित्व, समावेशीका लागि सरोकारवालाको सहकार्यमा जोड दिनुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
डा.आचार्यले आफूले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनमा आबद्ध भई करिब तीन दशकयता विभिन्न जिम्मेवारीलाई कुलशतापूर्वक निर्वाह गरेको तथा आगामी दिनमा पनि क्षेत्रीय निर्देशकका रुपमा काम गर्न अब्बल भएकाले आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए । “क्षेत्रीय निर्देशक आफैँमा ठूलो जिम्मेवारी हो, यसका लागि मैले प्राप्त गरेको अनुभव तथा ज्ञानका आधारमा मैले यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्छु र यसका लागि मसँग स्पष्ट योजना र लक्ष्य पनि छ”, उनले भने ।
उनले दीगो विकासले लिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न दक्षिण पूर्वी एशियाका सदस्य राष्ट्रका लागि बजेटसँगै जनशक्तिको पनि अभाव रहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने बताए । दीगो विकासले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि लिएका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापीरुपमा एक करोड ८० लाख सबै प्रकारका स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक छ ।
“कोरोना महामारीलगायतले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कुन अवस्थामा छ भन्ने देखाइसकेको छ, त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारसँगै सेवालाई पनि थप बलियो बनाउनु जरुरी छ”, डा आचार्यले भने । दक्षिण पूर्वी एशियाका सदस्य राष्ट्रमा सरुवा रोगको नियन्त्रण तथा उन्मूलन गर्नु जरुरी रहेको तथा नसर्ने रोगहरुको बढ्दो सङ्क्रमण चुनौतीका रुपमा देखिएको बताए ।
उनले यसका लागि जनतामा चेनता जगाउनेदेखि रोकथाम तथा उपचार क्षमतालाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आर्थिकरुपमा कमजोर समुदायमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चिता पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
“स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण लागि पशुपक्षी, खाद्यान्न, वातावरण र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जोडर ‘वान हेल्थ अप्रोच’ बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनपीएलको उपाधि जित्ने ‘काठमाडौं गोर्खाज’को लक्ष्य
-
ला लिगामा रियालको सहज जित
-
म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीले लाग्यो घाटा
-
लिभरपुल विजयी, शीर्ष स्थानमा कब्जा कायमै
-
साढे एक लाख क्यूफिट सालको काठ त्यतिकै सड्दै, छैन सदुपयोग
-
१२ बजे, १२ समाचार : मधेस प्रदेशको सरकार फेर्न कांग्रेस-एमालेले कम्मर कसेकोदेखि सरकारकै कारण अधिकांश ठूला आयोजना निर्माणमा ढिलाइसम्म