काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कर्मचारीहरूको अतिरिक्त सेवा सुविधा कटौती गरेको छ । त्रिविको आर्थिक अवस्था धरासायी बनेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएको अतिरिक्त सेवा सुविधा कटौती गरिएको हो । गत असार २६ गते बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद् बैठकको निर्णय नम्बर २१७२ अनुसार कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा सुुविधा कटौती गरिएको जनाइएको छ ।

त्रिविको उक्त निर्णयपछि ७ हजारको हाराहारीमा रहेका त्रिविका कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त सुविधा कटौती हुन लागेको हो । साउन महिनादेखि लागू हुनेगरी तलब सुविधा बाहेक पाउने अतिरिक्त भत्ता लगायतका सुविधा नपाउने भएका हुन् ।

त्रिविको उक्त निर्णयको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र कर्मचारीको सेवा सुविधा यथावत राख्न माग राखेका छन् । त्रिविले देशको अवस्था जर्जर रहेको र त्रिविको समेत आर्थिक अवस्था धरासायी बनेको भन्दै त्रिवि सभाले अतिरिक्त पारिश्रमिक सेवा सुविधा सबै कटौती गरेको थियो ।

प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघका अध्यक्ष भीमलाल भक्तले थोरै कर्मचारीले २÷३ सिफ्ट गरेर काम गर्दै आएको बताए । कर्मचारीको अभावमा थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्दै आएको र त्यही बापत त्रिविले अतिरिक्त सुविधा दिँदै आएको थियो । तर, त्रिविको आर्थिक अवस्था धरासायी बनेको भन्दै अतिरिक्त पारिश्रमिक कटौती गरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘तीन सिफ्टमा चलेका कलेज छन् । थोरै कर्मचारीले तीनै सिफ्ट चलाउनुपरेको छ । त्यही तलबमा तीन सिफ्ट कसरी काम गर्ने ? थोरै थप पारिश्रमिक लिएर कर्मचारीहरूले काम गर्दै आएका छौँ तर, त्रिविले त्यो पनि कटौती गरिदियो । अब कसरी काम गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कर्मचारीहरूले साउन २ गतेदेखि आन्दोलन सुरू गरेको उनको भनाइ छ । आफूहरूले २ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् । एउटा त्रिवि सभाको निर्णय नम्बर २१७२ खारेज हुनुपर्ने र अर्को लामो समयदेखि करार अस्थायी काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउनुपर्ने माग छन् ।

त्रिविमा १६ हजार ६२ जना शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये ७ हजार ३०० मात्र छन् । कतिपय कर्मचारीले अवकाश पाइसकेका छन् भने तिनको स्थानमा पदपूर्तिसमेत गरिएको छैन । ‘त्यो कर्मचारीको ठाउँमा अर्को कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष भक्तले भने, ‘त्यसको ठाउँमा रिप्लेस नहुँदा निकै कम जनशक्तिले काम गर्दै आएका छौँ । त्यो बापत अतिरिक्त सुविधा पाउँदै आएको थियौँ । त्यो सबै कटौती गरेको हो ।’

उनीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने, पेन डाउन गर्ने जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिविको उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ । त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक कर्मचारीबीचमा प्राप्त हुने सेवा सुविधामा समेत विभेद रहेको संघको भनाइ छ ।

त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने कर्मचारीको सेवा सुविधामा कुनै कटौती नगरेको जनाएको छ । रजिष्ट्रार प्राडा पेशल दाहालले कर्मचारीको भत्ता, सेवा सुविधा र प्रोत्साहन पारिश्रमिकमा कार्यकारी परिषद्को असार २६ गतेको बैठकको निर्णय नम्बर २१७२ बाट कुनै कटौती नगरिएको बताए ।

उक्त निर्णयमा विश्वविद्यालयका अस्पतालहरू बाहेक अन्य निकायमा निर्धारण गरिएको दैनिक ७ घण्टाभन्दा बढी कार्यालय समय रहेका निकायहरूको हकमा सात घण्टामात्र कार्यालय समय कायम गर्ने भन्ने थियो । बजेटबाट पदाधिकारी, प्राध्यापक कर्मचारीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचारलगायत पाउने विभिन्न सुविधा र भत्ता पनि कटौती गरेको थियो ।

रजिष्ट्रार दाहालले विगतमा सहज परिस्थिति भएको अवस्थामा अतिरिक्त समयमा समेत काममा लगाई त्यसको अतिरिक्त पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरिएको बताए । गत आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयले पाउनुपर्ने वृद्धि तलब नेपाल सरकारले उपलब्ध नगराएको तथा यो वर्ष पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनार्थ त्रिवि सभामार्फत माग गरेको बजेट लगायतको रकम कटौती गरेको उनको भनाइ छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालय आर्थिक रूपमा कठिन अवस्थामा रहेको उनले बताए । यो कठिन अवस्थामा सबैले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रोत्साहन पारिश्रमिक, भत्ता, सेवा सुविधा तथा अतिरिक्त भत्ताका विषयमा अध्ययन गर्न साउन ७ गतेको त्रिवि कार्यकारी सभाले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले काम थालेको र समितिको सुझावको आधारमा अघि बढ्ने दाहालले बताए । विश्वविद्यालयले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा भत्ता तथा अतिरिक्त पारिश्रमिकको विषयमा यथोचित निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीहरूले भने समय कटौती गरेर घुमाउरो पारामा पारिश्रमिक कटौती गर्ने योजना त्रिविको रहेको बताएका छन् । यस्तो खालको निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन यथावत रहने र यसलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने अध्यक्ष भक्तले चेतावनी दिए ।