काठमाडौँ । पूर्व उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित ४ जना पूर्व मन्त्रीहरू विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अदालतबाट पूर्जी जारी भएसँगै पूर्व उप–प्रधानमन्त्री गच्छेदार, पूर्व मन्त्रीहरू डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाह अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’को खोजी सूचीमा छन् । 

२०७४ वैशाखमा उप–प्रधान एवं सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका गच्छदार २०६८ मा गृहमन्त्री थिए । बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनामा चार पूर्वमन्त्री संलग्न भएको आरोप छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे प्रहरीले ‘संगठित सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा असार १२ बाट प्रहरीले संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको थियो । सो मुद्दामा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित २१ जना हिरासतमा छन् । 

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा गच्छदार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका थिए । गच्छदारसँगै राज्यमन्त्री थिए, सञ्जय शाह ‘टकला’ । २०७६ पुसमा सीआईबीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनले ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । उप–प्रधान तथा मन्त्री भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गरेर ‘टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको’ ब्यूरोको छानबिनबाट देखिएको छ ।

२०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी मन्त्री गच्छदारकहाँ पेश गरेका हुन् । सो प्र्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।

निवास बिस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । सभामुख निवासबाट एनआरएनए भवन तर्फ जाने बाटोमा ८ रोपनी जग्गा परेको छ ।

सो प्रस्तावमा तत्कालीन सह–सचिव नारायणगोपाल मलेगोले टिप्पणीमा राय सहित पेश गरेका थिए । तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्ण राउतले प्रस्तावको लागी टिप्पणी उठाएका थिए । २०६६ चैत १९ मा सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेश गरेको ब्यूरोका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

छानबिन समितिले गच्छदार र टिप्पणी उठाउने र सदर गर्नेमा संलग्न कर्मचारीलाई ‘किर्तेको भागिदार’को रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो । ब्यूरोको छानिबन रिपोर्ट अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त पनि ‘किर्ते’मा संलग्न देखिएका छन् । २०६७ वैशाख ३१ मा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तले बाटो बिस्तार गर्नुपर्ने टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो निर्णय प्रक्रियामा उप–सचिव थिए हुपेन्द्रमणि केसी । उनले प्रस्तावको लागी सुरु टिप्पणी उठाएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

यो पनि

‘फरार’ रहेका दीप बस्न्यातको कागज – जग्गा सट्टापट्टा गर्ने जिम्मेवारी भौतिक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन

पूर्वमन्त्री जगत बोगटी ‘टिकिन्छा गुठी’ खडा गरेको आरोपमा सीआईबीको छानबिनमा

सीआईबीको छानविन प्रतिवेदन : विजय गच्छदार र संजय टकला पनि किर्तेका भागिदार

कांग्रेस नेता गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

पूर्व गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो सीआईबीको छानबिनमा

भूमिसुधारमा मन्त्री हुँदा जोशी र श्रेष्ठ संलग्न 

पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री हुँदा ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका छन् । 

२०६९ मा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’को नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा चन्द्रदेव जोशी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए । चन्द्रदेव जोशीले पनि ‘टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको’ आरोपमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने कार्यमा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि संलग्न देखिएका छन् । सीआईबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘सचिव दिनेशहरी अधिकारीले टिप्पणी राय सहित मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरेको र भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले टिप्पणी सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको ।’ अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतका अनुसार पूर्व सचिव अधिकारी विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गर्दा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार २०६९ साउन १७ को मन्त्रिपरिषद्ले ‘मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिमा छलफल गरि पेश गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । समितिले छलफल गरेर प्रस्तावमा लगेपछि २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले ‘उक्त प्रस्ताव, प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयको आधारमा गृह मन्त्रालय मातहत बालुवाटारको जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याएर ‘पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृत दिने’ भन्ने निर्णय भएको छानबिनबाट देखिएको छ ।

डम्बर श्रेष्ठले पनि तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले लगेको राय सहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । त्यतिबेला माधव घिमिरे मुख्य सचिव थिए । घिमिरे अहिले बेपत्ता छन् । 

मुख्यसचिव पौड्याल पनि अनुसन्धानमा 

ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालले आइतबार सो आदेश गरेका हुन् । 

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अदालतले आदेश गरेको छ । 

पौड्याल २०६९ साउन २२ देखी २०७२ साउन २१ सम्म मुख्य सचिव थिए । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिड को माथिल्लो तह) बाट समेत अब उप्रान्तको अनुसन्धान कार्य अविलम्ब गर्नु गराउनु ।’