काठमाडौं । सरकारले २०५९ मा बनाएको पर्वतारोहण नियमावली अनुसार नै अहिले स्वदेशी हिमालमा गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सुहाउँदो नियम नहुँदा हिमालमा हुँदै आएका केही गतिविधिले विवाद निम्त्याइरहेका छन् ।

गत वैशाखमा मात्रै अमेरिकी नागरिक ड्यारेन जोनले सगरमाथा क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ गरे । त्यसपछि सरकारले उनको सगरमाथा आरोहण अनुमति नै रद्द गरिदिएको थियो । जोनले सगरमाथा आधार शिविरबाट क्याम्प–२ मा पुगेर फर्कने क्रममा प्याराग्लाइडिङ गरेका थिए । सगरमाथामात्रै होइन, सरकारले कुनै पनि हिमालमा प्याराग्लाइडिङको अनुमति दिएको छैन ।

स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले हिमाल आरोहणका क्रममा गरेका नियमविपरीतको गतिविधिमाथि सरकारले कैँची लगाउँदै आएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुरानो पर्वतारोहण नियमावली परिमार्जन गरी नयाँ नियमावली बनाउन थालेको छ । यसका लागि मन्त्रालयको पर्यटन महाशाखाले ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।

महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव चक्र बहादुर बुढाले पुरानो नियमावलीका कारण धेरै समस्या आएकाले नयाँ व्यवस्था थपेर नयाँ नियमावली बनाउने काम भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले हिमालबाटै बर्सेनि करोडौँ राजस्व उठाउँछौँ, नियमावली समयसापेक्ष नहुँदा धेरै राजस्व गुमेको छ । त्यही भएर नयाँ नियमावली बनाउन लागेका हौँ ।’

नेपाली पर्यटनको प्रमुख आधार भनेकै हाम्रा गगनचुम्बी हिमाल हुन् । हिमालमा प्याराग्लाइडिङ र स्कीका लागि धेरै विदेशी पर्यटकले अनुमति मागेपछि सरकारले नियमावलीमै समेटेर अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।

पुरानो नियमावलीमा नियम ३ पछि नियम ३ ‘क’ थपेर मन्त्रालयले उडान सहमतिका आधारमा हिमालचुलीको कुनै खण्डबाट प्याराग्लाइडिङ गर्ने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो । तर, ८ हजार मिटरभन्दा माथिबाट भने प्याराग्लाइडिङ अनुमति नदिने व्यवस्था नियमावलीमा समेट्न लागिएको हो ।

प्याराग्लाइडिङ अनुमति प्राप्त गर्न लाग्ने रोयल्टी दस्तुर हिमाल चुली आरोहण गर्दा लाग्ने रोयल्टी दस्तुरसरह लाग्ने र पर्वतारोहण दलले मात्रै प्याराग्लाइडिङको अनुमति प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

नयाँ नियमावलीमा सगरमाथा आरोहण अनुमतिका लागि पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपूर्व विदेशी पर्वतारोहीले सम्बन्धित एजेन्सीको खातामा प्रतिव्यक्ति कम्तीमा ३९ हजार अमेरिकी डलर दाखिला गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्न लागिएको छ । पुरानो नियमावलीमा यो व्यवस्था थिएन ।

पर्वतारोहणका लागि जाँदा कम्तीमा एक जना पर्वतीय पथ प्रदर्शक लिएर जानुपर्ने व्यवस्था पुरानो नियमावलीमा भए पनि नयाँ नियमावलीमा भने ८ हजार मिटर माथि उचाइ भएको हिमाल अरोहण गर्दा पर्वतारोही दलले कम्तीमा दुई जना पर्वतारोहीको साथमा एक जना पर्वतीय पथ प्रदर्शक लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसले एकै समयमा धेरै आरोही हिमालचुलीतर्फ प्रस्थान गर्दा आरोहणमा समस्या देखिएकाले त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ नियमावली अनुसार अब पर्वतारोही दलले वा सो दलबाट नियुक्त भएको ट्रेकिङ एजेन्सीले आधार शिविरबाट प्रस्थान गर्ने र हिमाल चुलीसम्म पुग्ने अनुमानित समय तथा आरोहण योजना विभाग समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सो जानकारी सम्पर्क अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । पुरानो नियमावलीमा यो व्यवस्था थिएन । नयाँ व्यवस्थाले पर्वतारोहण सम्बन्धित कार्यलाई अनुशासित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउने दाबी मन्त्रालयको छ ।

नयाँ नियमावलीमा आधार शिविरमा दलको शिविर स्थापनामा प्रयोग हुने टेण्ट÷पाल वा यस्तै प्रकृतिको अस्थायी संरचना निर्माण गर्दा त्यसको क्षमता तथा संख्याको सम्बन्धमा विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि विभागबाट स्वीकृति नलिई आधार शिविरमा धेरै ठूला र सुविधासम्पन्न टेन्ट प्रयोग हुँदै आएको थियो ।

जसले गर्दा हिउँ पग्लने क्रम बढेको मन्त्रालयको आकलन छ । मन्त्रालयका अनुसार आपतकालीन उद्धारको सूचना विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने छ । नियमावलीको नियम ६ ‘ग’ थप्ने गरी ड्राफ्टमा भनिएको छ, ‘पर्वतारोही दलको सदस्य, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार, स्थानीय कामदारको आपतकालीन उद्धार गर्नुपरेमा त्यसको सूचना सम्बन्धित एजेन्सी वा उद्धार गर्ने निकाय वा संस्थाले विभागलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।’

विभागलाई जानकारी नदिई उद्धारसम्बन्धी कार्य गर्दा आरोहण सम्बन्धी विस्तृत अभिलेख राख्न तथा झुठो उद्धार नियन्त्रणका लागि कठिनाइ हुने मन्त्रालयको ठहर छ ।

हिमालचुलीको आधार शिविर र सो भन्दा माथि कुनै देश, संस्था वा निकायको झण्डा फहराउन चाहेमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहित राष्ट्रिय झण्डाभन्दा ठूलो र माथि नहुने गरी विभागको स्वीकृति लिएर मात्रै फहराउने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गर्न लागिएको छ । यसअघि पर्वतारोहीले आफूखुसी झण्डा फहराउँदै आएका थिए ।

सम्पर्क अधिकृतदेखि कामदारको बीमा रकम बढाउने तयारी

पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणका लागि प्रस्थान गर्नुअघि आफ्नो साथमा जाने सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार तथा आधार शिविरका कामदारलाई पर्वतारोहण अभियान समाप्त गरी नफर्किउन्जेलसम्मका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त कुनै बीमा कम्पनीसित दुर्घटना बीमा गराउनुपर्ने हुन्छ । पुरानो नियमावलीमा सम्पर्क अधिकृतको १५ लाखको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावलीमा बढाएर २० लाखको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

त्यसैगरी आधार शिविरका प्रत्येक कामदारका लागि यसअघि ८ लाख रुपैँया बीमा शुल्क तोकिएको थियो । नयाँमा १० लाख बनाउन लागिएको छ ।

सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदारहरु दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा औषधोपचार खर्चको बीमासमेत बढाउने तयारी छ । यसअघि पुरानो नियमावलीमा ६ हजार पाँचसय मिटर उचाइका हिमाल आरोहण गर्नुपर्दा कम्तीमा तीन लाखको उपचार बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ ऐनको मस्यौदामा भने कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँको बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ६ हजार पाँच सय मिटर माथिका हिमाल आरोहण गर्दा उपचारमार्फत पाउने बीमा शुल्क यसअघि कम्तीमा चार लाख रुपैयाँ तोकिएकोमा अब कम्तीमा १० लाख रुपैयाँको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अब पर्वतारोही दलले दलका विदेशी सदस्यको बीमासम्बन्धी कागजाताको प्रतिलिपि समेत समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि विदेशी आरोहीको बीमासम्बन्धी व्यवस्था विदेशस्थित बीमा कम्पनीमा हुने र हाल नेपालको हिमाल आरोहणका क्रममा अनिवार्य नगरिएका कारण जोखिम बढ्ने देखिएकाले बीमा गरेको कागजात अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरसफाइ तथा उद्धार कोष

हिमालको आधार शिविरभन्दा माथिको सरसफाइ तथा पर्वतारोहीको आपतकालीन उद्धारका लागि विभागमा एक कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गर्न लागिएको छ । यो कोष खडा गर्दा हिमाल आरोहणका क्रममा यस अघि निधन भएका व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन गर्न र आधार शिविरभन्दा माथिको फोहोर सम्पूर्ण रुपमा सफागर्न मद्दत मिल्ने ठम्याई मन्त्रालयको छ । कोषको कार्यविधि मन्त्रालयले नै बनाउने छ ।

पर्वतारोहण दलको नेता परिवर्तन गर्न मिल्ने

पुरानो नियमावलीले पर्वतारोहण दलको नेता राख्ने विषयमा बोले पनि फेर्न मिल्ने विषयमा केही बोलेको छैन । यो पटक नयाँ नियमावलीमा दलको नेता फेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । पर्वतारोहण दलको नेताको मृत्यु भएमा वा बेपत्ता भएमा वा आकस्मिक काम परेर आरोहण त्याग गर्नुपरेमा वा गम्भीर रुपमा असक्त भई काम गर्न नसक्ने भएमा आरोहण व्यवस्थापन गर्ने एजेन्सीले दलको नेता परिवर्तन गर्न पर्यटन विभागमा निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा समेट्न लागिएको छ ।

तर, यसका लागि विभागले आवश्यक जाँच गर्नुपर्ने छ । खासमा पर्वतारोहणका क्रममा कुनै दलको नेताको निधन भएमा वा अन्य आरोहीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था नभई काममा बाधा पर्ने देखिएपछि यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आरोहण दलमा एक जनामात्र सदस्य रहेको र आरोहणको क्रममा निजको निधन भए वा बेपत्ता भएमा सम्पर्क अधिकृतको सिफारिसमा आरोहण व्यवस्थापन एजेन्सीले दलको नेताको रुपमा कार्य गर्न विभागलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शव हिमालमा छाड्न नपाइने

अब पर्वतारोही दलले हिमाल आरोहणका क्रममा निधन भएका दलका सदस्यको मृत शरीर (शव) हिमालमा छोड्न पाउने छैन । यसरी शव छोडेको प्रमाणित भएमा ऐनको दफा ३८ (१) बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गर्न लागिएको छ ।

शव बेपत्ता भएको भन्दै पर्वतारोही दलले यसअघि शव हिमालमा छाड्ने गरेको पाइएपछि त्यस्ता प्रवृत्ति रोक्न यो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आफूखुसी रकम संकलन गर्न नपाइने

हिमाल सरसफाइको नाममा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले आफूखुसी रकम संकलन गर्ने तर, सरसफाइसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रुपमा नगर्र्ने देखिएपछि मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीमा आफूखुसी रकम संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था थप्न लागेको छ । नेपालका हिमालमा फोहोर थुप्रिएको गलत सन्देश बाहिर जाने देखिएपछि यसमा मन्त्रालयले कडाइ गर्न लागेको हो ।

पुरानोमा ऐन के छ ?

– प्याराग्लाईडिङ व्यवस्था छैन

– सगरमाथा आरोहण शुल्क ११ हजार अमेरिकी डलर

– हिमालको आधार शिविरबाट प्रस्थान गर्ने र हिमाल चुलीसम्म पुग्ने अनुमानित समय खुलाउनु नपर्ने

– आधार शिविरमा पर्वतारोही दलले आफूखुसी टेन्ट÷पाल राख्न अनुमति लिन नपर्ने

– पर्वतारोहीले नयाँ कीर्तिमान राखेपछि मात्रै विभागलाई जानकारी

– आफूखुसी आपत्कालीन उद्धार

– आफूखुसी झण्डा फहराउने

– सम्पर्क अधिकृतका लागि १५ लाख रुपैयाँ

– आधार शिविरका कामदार प्रत्येकका लागि ८ लाख रुपैयाँ

– पर्वतारोही दलका विदेशी सदस्यको बीमाबारे केही बोेलेको छैन

– सरसफाइ तथा उद्धार कोषको बारेमा केही बोलेको छैन

–  दलको नेता फेर्ने विषयमा केही बोलेको छैन

–  आफूखुसी रकम संकलन