हेटौंडा । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको हेटौंडा बजार क्षत्रेको सडक विस्तारमा सर्वोच्च अदालतको पेशी पुनः सरेको छ । सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते आइतबारका लागि तोकेको पेशी हेर्न नमिल्नेमा परेपछि सरेको हो ।

सर्वोच्चले आउँदो साउन २९ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ । सर्वोच्चले आइतबारका लागि पेशी तोक्दै सडक विस्तारमा सर्वपक्षीय छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।

सार्वोच्चले पेशी सार्दा हेटौंडा सडक विस्तार कार्यमा अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वोच्चले गत साउन ८ मा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले सडक विस्तार कार्य रोकिँदै आएको थियो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको अल्पकालीन आदेशमा साउन १६ मा सर्वपक्षीय छलफलका लागि उपस्थित हुन पेशी तोकेको थियो । उक्त दिन पनि सडक विस्तार सम्बन्धी रिट हेर्न नमिल्नेमा परेपछि २१ गते आइतबारका लागि पेशी

तोकिएको थियो । सर्वोच्चले आइतबारका लागि तोकेको पेशीमा पनि छलफल हुन सकेन । हेटौंडाको सडक विस्तारसम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि पुनः २९ गतेका लागि पेशी तोकिएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश यादवले जानकारी दिए ।

अदालतको उक्त अल्पकालीन आदेशसंगै रोकिएको सडक विस्तारको काममा अझै केही दिन अघि नबढ्ने भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालयले राजमार्ग आसपासको जमिनमा रहेका घरटहरा लगायतका संरचना हटाउन जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद १५ गते सोमबार सकिएको थियो ।

सोही अनुसार सडक विस्तारको काम अघि बढाउने तयारी गरेको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको योजना सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले रोकी दिएको थियो ।

साउन १६ मंगलबारका लागि सर्वोच्चमा तोकिएको सर्वपक्षीय छलफलमा निष्कर्ष ननिस्किएपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो । गत साउन ४ मा सर्वोच्चमा दायर रिटका विषयमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि सडक विस्तारको काम रोक्न भनिएको थियो भने छलफलका लागि १६ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो ।

उक्त विषयमाथि सर्वोच्चले हेर्न नमिल्ने भन्दै २१ गतेका लागि पेशी तोकेको थियो । आइतबारको पेशी पनि हेर्न नमिल्नेमा परेपछि २९ गतेका लागि अर्को पेशी तोकएको छ ।  वर्षौदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको, लालपुर्जा भएको र राज्यलाई कर तिर्दै आएको घरजग्गा क्षतिपूर्ति विना भत्काउन नपाइने भन्दै हेटौंडाका घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

अझै केही दिन सर्वोच्चको निर्णय कुर्ने र तत्काललाई सडक विस्तार कार्य अघि नबढाउने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख यादवले  बताए ।

‘सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएकोले हामी काठमाडौँ गएका थियौं । हेटौंडाको सडक विस्तारको विषय सर्वोच्चमा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि पुनः अर्को पेशी तोकियो ।’ प्रमुख यादवले भने, ‘अझै केही दिन अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने अवस्था छैन । अदालतको आदेश र छलफल पश्चात निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’

उनका अनुसार सर्वोच्चमा विगतमा परेका मुद्दा सरह अहिले मुद्दा परेको र करिव ३०० भन्दा बढी स्टे अडर जारी भएको छ । अदालतको स्टे अडरका कारण सडक विस्तार कार्य रोक्नुपरेको उनले बताए । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख यादवले तत्कालै सडक विस्तारको कार्य सुरु गर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकोले आदेश कुरेर बसेको जानकारी दिए ।

‘हामीले अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्छ । पहिले जति मुद्दा परेको थियो त्यति नै मुद्दाहरु अहिले परेका छन् । ती सबैको स्टे अडर आएको छ । त्यसैले अहिले सडक विस्तारको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सडक विस्तार कार्य अघि बढाउँदा अदालतको अबहेलना हुन्छ ।’ उनले भने, ‘ढिलोचाँडो यहाँको सडक विस्तार हुने नै छ । सबैतिरको सडक चौडा हुँदा हेटौंडाको मात्र रोकिने भन्ने असम्भव कुरा हो । अदालतको फैसला र आदेशलाई पछ्याउँदै अघि बढ्नेछौं ।’

‘रिट खारेज भएको भएमा १७ गतेबाट सडक विस्तार गर्ने डिभिजन सडकको तयारी रहेको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन र २१ गतेसम्म कुर्नु परेको उनले बताए । २१ गते पनि निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको थियो । रिट हेर्न नमिल्नेमा पर्यो । अब २९ गतेको पेशी कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो’ उनले भने ।

सडक विस्तारको सन्दर्भमा मकवानपुरका राजनीतिक दलले घरधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गरी सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले पनि सडक विस्तारको आवश्यकता रहेको भन्दै यसका लागि आवश्क सहयोग, सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।