काठमाडौँ । ‘बहुवर्षीय आयोजना बहानामा जथाभाबी ठेक्का लगाउँदा सरकारमाथि अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको छ,’ शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अडिटर्स एसोसिएसनको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

पछिल्लो समय निर्माण सकिएका आयोजना र स्रोत सुनिश्चितता भएका र बजेट नभएका आयोजनाको समेत भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका निर्माण व्यवसायीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले सो धारणा राखे ।

उनले थपे, ‘बहुवर्षीय आयोजनाका नाममा ५ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेर ५ अर्बको ठेक्का लगाइयो । ठेकेदारले काम थाले र दायित्व सिर्जना हुँदै गयो । तर, बाँडफाँटका लागि स्रोत छैन ।’ 

खास गरी, अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितताका नाममा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र ठूला आयोजनाको ठेक्का लगाउने काम गरेकाप्रति डा. महतले इङ्गित गरेका थिए । 

अप्रत्यक्ष रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गरिएको ठेक्कापट्टाका आयोजनाका लागि भुक्तानीको स्रोत नै नभएको अर्थमन्त्री डा. महतले सङ्केत गरेका हुन् ।

‘१० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले रातोपाटीसँग भने, ‘४० अर्ब रुपैयाँ माइलस्टोनका कारण बिल बन्न नसकेर रोकिएको छ ।’ 

सिंहका अनुसार १० अर्ब रुपैयाँ असार मसान्तमा भुक्तानी पाउनु पर्नेमा छुट भएको रकम हो । यो सहित निर्माण व्यवसायीले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । दैनिक जसो आन्दोलनमा उत्रिरहेको महासंघका अध्यक्ष सिंह बिना बजेटका आयोजना खारेज नै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘कार्यालयले भुक्तानी नदिने र अर्को ठेक्का निकाल्ने काम गर्न हुँदैन,’ उनले थपे, ‘कार्यालयसँग भुक्तानी दिने स्रोत छैन भने अर्को ठेक्का ननिकाल्ने नि ।’ 

सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजनाका म्याद थप्दै जाने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो प्रभावमा पारेर आयोजनाको म्याद थप्छन् भने केही आयोजनाको म्याद सरकार स्वयंले थप्छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाको म्याद थपिनु निर्माण व्यवसायीलाई नाफा नभएर घाटा हुने अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।

स्रोत सुनिश्चितता भए पनि बजेट नभएपछि काम सम्पन्न भएको आयोजनाको समेत भुक्तानी दिन सरकारलाई मुस्किल पर्छ । यसअघि, केपी ओली सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्या क्षमताको अस्पताल बनाउने लक्ष्यसहित ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले देशका ४०० स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने योजना अघि बढाएका थिए । 

यसबाहेक, रणनीतिक सडक बनाउने योजनासमेत ओलीले अघि बढाएका थिए । तर, यी आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता भए पनि आवश्यक पर्ने बजेट भएन ।

यी आयोजनामा अहिले सरकारले प्रत्येक वर्ष म्याद थप्दै गइरहेको छ । यहीअनुसार २०७५ सालदेखि सुरु भएका आयोजनाको म्याद थप भइरहेको छ । २०७६ सालमा कोरोना महामारीका कारण नयाँ आयोजना थपिएनन् भने पुरानाको कामसमेत सम्पन्न हुन सकेन । 

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । अनुचित ढंगबाट लगाइएको ठेक्का भेटिएमा कारबाही गर्नुपर्ने र ठेकेदारले पाएको भुक्तानी असुलउपर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘आफूभन्दा अघिल्ला सरकारले विदेशबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्नुपर्ने होला । तर, दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।’ 

यही विषयमा अर्थमन्त्री डा. महतले विदेशबाट ऋण लिएर बनाइएका आयोजनाले समेत प्रतिफल नदिएको र दायित्व मात्रै थपिएको बताएका थिए । 

यसको अर्थ, ओली सरकारले विदेशबाट ऋण लिएर बनाएका आयोजना (पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल)लाई इङ्गित गरेका हुन् । यी आयोजना विदेशी ऋण सहयोगमा बनेपनि सञ्चालनमा समस्या आइरहेको छ ।

‘अस्पताल र रणनीतिक सडक योजना खारेज गर्नुपर्छ’

२०७७ साल मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका ३९६ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्म क्षमताका अस्पताल शिलान्यास गरे । 

अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एकसाथ शिलान्यास गरेका थिए । 

तर, यी आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भए पनि बजेट भने थिएन । जसले गर्दा यी आयोजनाका कामसमेत अघि बढ्दा सरकारसँग भने ठेकेदार कम्पनीलाई दिने रकमै थिएन ।

यसबाहेक, २०७७ सालकै चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशभरका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको योजना अघि बढाए । 

३ वर्षमा २२१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनासहित ओलीले रणनीतिक सडक विकास योजना अघि बढाएका थिए । यो आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । जबकि, सो आयोजनामा समेत बजेट थिएन ।

स्रोत सुनिश्चितता भएकै आधारमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बजेटका यी दुई आयोजना अहिलेसम्म पनि चलेका छन् । 

महासंघका अध्यक्ष सिंह यी आयोजनालाई सरकारले खारेजै गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेट नभएका र प्रत्येक वर्ष म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता रहेका यस्ता आयोजना खारेजै गर्नुपर्ने अन्यथा थप जटिलता थप्ने बताए ।

बजेट बिनाको स्रोत सुनिश्चितता, जसले निम्त्यायो समस्या

अर्थमन्त्री डा. महतले विगतका सरकारले गरेका गल्तीका कारणले सिर्जित दायित्वका लागि स्रोत नरहेको बताएपछि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा यसबारे थप बुझ्यौँ । त्यस क्रममा मन्त्रालय स्रोतले विगतका सरकारले स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेट बिनै आयोजना अघि बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको बतायो । 

‘यसले कुनै पनि आयोजना आधिकारिक ढंगबाट अघि बढेन,’ स्रोत भन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालय र अर्को तालुकदार मन्त्रालयको स्वार्थ मिलेकै भरमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र योजना आयोगको सिफारिस बिना ठेक्का लगाइयो ।’

यस्तै, कतिपय आयोजना कागजमा मात्रै अघि बढाएको र अर्थ मन्त्रालय लगायत कुनै पनि निकायमा त्यसको रेकर्ड नरहेको समेत अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । 

यस्तै, जथाभाबी ठेक्कापट्टा लाग्दा आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीलाई कति रकम दिनुपर्ने भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नै अर्थ मन्त्रालयसँग नरहेको स्रोत बताउँछ । ‘भारतको जस्तै महत्वाकांक्षी विकास गतिलाई पछ्याउँदै आयोजना अघि बढाइयो,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, ठेकेदारलाई दिनुपर्ने भुक्तानीको रकमै छैन । स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ५ लाख रुपैयाँ देखाएर ५ करोडको ठेक्का लगाइएको थियो ।’