मकवानपुर । बागमती प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले ७७ दिनपछि बल्ल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलहरुको आइतबार बसेको बैठकमा मन्त्री चित्रकारलाई उद्योग, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सहमति बनेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन साउन १७ गतेदेखि काठमाडौँमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हेटौंडा फर्किए लगत्तै औपचारिक रुपमा मन्त्री चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका प्रमुख स्वकीय सचिव विजय बुर्लाकोटीका अनुसार मन्त्री चित्रकारलाई सत्ता गठबन्धनको बैठकको निर्णय अनुसार नै उद्योग, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा तयारीका काम सम्पन्न गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल साउन २३ मा हेटौंडा फर्किने स्वकीय सचिव बुर्लाकोटीले बताए ।

याे पनि

बागमतीमा मन्त्रालय संख्या थपियो, बिना विभागीय मन्त्रीले बल्ल पाए जिम्मेवारी

वैकल्पिक मार्गबाट मन्त्री चित्रकारलाई जिम्मेवारी

गत जेठ ७ मा मन्त्री नियुक्त भई शपथ ग्रहण गरेका चित्रकारले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका थिएनन् । उनको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरु बीचमै मतभेद हुँदै आएको थियो ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका चित्रकारको जिम्मेवारीको विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुले निकै लामो छलफल गरेका थिए । पछिल्लो समयमा मात्र सत्ता गठबन्धनका प्रदेशका शीर्ष नेताहरुले दैनिक रुपमा मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारी र मन्त्रालय विभाजनका विषयमा छलफल गर्दै आएका थिए । हेटौंडामा पटक पटक गरिएको छलफल सहमति जुटाउन असमर्थ भएपछि साउन १८ गतेदेखि काठमाडौँमा बैठक बस्दै आएको थियो ।

मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीको विषयमा १८ गतेदेखि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पार्टी र गठबन्धनका शीर्ष नेतासहित कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता र मन्त्री चित्रकारसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । लगातार ४ दिनको छलफल पश्चात् आइतबार बिहान बसेको बैठकले मन्त्रालय विभाजन र मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीको विषयमा निर्णय गरेको थियो ।

यसअघिका छलफलमा आ–आफ्नो अडानमा रहेका सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालय विभाजनका लागि एक अर्काको मन्त्रालयमा आँखा गाडेका थिए । कांग्रेसले माओवादी केन्द्रको भागमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी सहरी विकास मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो भने माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको भागमा रहेको मन्त्रालयबाटै चित्रकारको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अडान राखेको थियो । आइतबार दुवै दल एक–एक कदम ‘ब्याक’ हुँदै नयाँ विकल्प अपनाएर मन्त्रालय विभाजन गर्न दलहरु सहमत भएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार कांग्रेसले आफ्नै भागमा परेको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग सहकारी विभागलाई अलग गर्ने र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सामान्य प्रशासन विभाग अलग गरेर नयाँ मन्त्रालय खडा गर्ने सहमति भएको थियो ।

बजेटको आकार र शक्ति सन्तुलनका हिसाबले उद्योग, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गठन उपयुक्त हुने देखिएकाले नयाँ ढङ्गले सहमति बनेको उनले बताए ।

भाडाको घरमा नयाँ मन्त्रालय

दलहरुबीच मन्त्रालय विभाजनको सहमति बनेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११ बाट बढेर १२ पुगेको छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कायम भएका छन् ।

योसँगै बागमती प्रदेशका २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा बस्ने भएका छन् । यसअघि कायम रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये एउटा मन्त्रालय भाडाको घरमा बस्दै आएको थियो ।

मन्त्रालय विभाजन भएसँगै नयाँ मन्त्रालय पनि भाडाको घरमै राख्ने तयारी भएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयको व्यवस्थापन मिलाउन मुख्यमन्त्रीबाट निर्देशन समेत भएको बुझिएको छ ।

हाल प्रदेशको ४ वटा मन्त्रालय तत्कालीन श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको ५ तले भवनमा छन् भने २ वटा मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको सरकारी भवनबाट, २ मन्त्रालय जिल्ला वन कार्यालय र क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवन, एउटा मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवन र मुख्यमन्त्री कार्यालय तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ११ वटा बनाएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेका उनले गत माघ ९ गते ११ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

तत्कालीन गठबन्धनका दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपा त्यतिबेला सरकारमा थिए । उक्त गठबन्धनबाट गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले माघ १० मा तत्कालीन सत्ता गबठन्धनका दलहरु एमाले र राप्रपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । तर, गत फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि बनेको राजनीतिक समीकरण अनुसार तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमाले र राप्रपा अलग भएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीसँगको सत्ता समीकरण रोजेका थिए ।

उक्त समीकरण अनुसार गठित प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । उनले प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयमा १२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

उक्त मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ४ र एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री बनेका थिए भने कांग्रेसका चित्रकार विभागविहीन थिए ।

गत माघ १० मा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले माओवादी केन्द्रबाट गंगा नारायण श्रेष्ठलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, युवराज दुलाल ‘शरद’लाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

यता कांग्रेसबाट प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा तीर्थ बहादुर लामा, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुकार महर्जन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उत्तम जोशी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मसिना खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए ।