बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । गत वैशाख १५ गते नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई पूर्णता दिन मन्त्रालय विभाजनको तयारी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताए ।

उनले हाल भएका मन्त्रालयलाई विभाजन गरी दुई वटा मन्त्रालय थप्ने र साउन महिनाभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने गृहकार्य भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

सरकार गठन गर्दा सत्तारुढ दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री बनाउने तयारी रहेको मन्त्री पाण्डेले खुलाए ।

दुई वटा मन्त्रालय थपेपछि अब लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय हुनेछन् । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना मन्त्री छन् । प्रदेशमा हाल ३ वटा मन्त्रालय खाली छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित हाल १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

नयाँ दुई वटा मन्त्रालय बनाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय विभाजन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ । नयाँ मन्त्रालयको नाम र कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको प्रदेश सरकारका अर्का एक मन्त्रीले बताए ।

माओवादी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले मन्त्रालय विभाजन गर्ने सहमति पहिला नै भइसकेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘हामीले मन्त्रीको नाम फाइनल गरेर पठाएका छाँै, सायद उतैबाट कुरा मिलेको छैन ।’ उनले धेरै काम हुने मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या थप्नेबारे मोटामोटी सहमति भएको बताए ।

मन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट दलबहादुर राना, विश्व प्रेम पाठक, भुवनेश्वर चौधरी, धनेन्द्र कार्की, निमा गिरी लगायतले कसरत गरिरहेका छन् ।

माओवादी संसदीय दलले कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको रुपमा सिफारिस गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद गरी ५३ जना सांसदको समर्थन छ ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ गरी ३३ जना अहिलेको विपक्षमा छन् ।