पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत मानसिकता नै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको बताएका छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीद्वारा आइतबार पदस्थापना दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका’ विषयक वैचारिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले संविधानतः प्राप्त अधिकार उपयोग हुन नसक्दा समस्या बढेको बताए ।

संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार संघबाट बन्नुपर्ने सम्बन्धित ऐन नबनेका कारण उपयोग हुन नसकेको जनाउँदै उनले जसका कारण समन्वय समितिका साथै प्रदेश सरकारको औचित्य तथा भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भूमिका समन्वय र अनुगमन भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त भूमिकालाई पूरा गर्न साधन स्रोत र अधिकार जरुरी रहेको उल्लेख गरे । गण्डकी प्रदेशमा ६२ कानुन बनिसकेका र ४० बन्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई बलियो बनाउन कानुनी प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । साधन स्रोतको कमीका साथै आफ्नै साधन स्रोत बनिनसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

समन्वय समितिको काम न्याय दिनु पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले यो सकेसम्म विवादमा पर्नु नहुनेमा जोड दिए । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई बलियो बनाउनका लागि अधिकारको सुनिश्चिततासँगै साधन स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनेगरी कार्यविधि नबनाइदिँदा समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताए । जिल्ला सभाको कोष खडा हुन नसकेको, सीमित साधन स्रोत आदि समस्याका रुपमा रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन, सीमित साधन स्रोत आदिका कारण भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकिएको धारणा राखेका थिए ।