काठमाडौँ । देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आशा र अपेक्षा गरिएको एक क्षेत्र हो, खनिज पदार्थको उत्खनन । सरकारले यस क्षेत्रमा बर्सेनि सरदर ६० करोड लगानी गर्दै आएको छ, तर विभिन्न नियम–कानुनमा भएका असामञ्जस्यता तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकिरहेको छैन, राष्ट्रिय खनिज नीति २०७४ यही भन्छ ।

अचम्म लाग्छ, सरकारले ल्याएको नीतिमै यति लाजमर्दो कुरा किन लेखिन्छ ? नियम–कानुन बाझिएका छन् भने त्यसलाई फुकाउन कहाँनेर समस्या भयो ? सरकारी निकायहरूबीच नै समन्वयको अभाव हो भने त्यसलाई मिलाउन कसले छेक्यो ? के के नै दुईवटा देशको सीमा विवादजस्तो ! सीमा विवाद त संवादबाट सुल्झन्छ । हुन त हाम्रा सरकारी निकायका पुरानै प्रवृत्ति हो, एकले अर्कोलाई देखाएर काम नगर्ने । 

खैर, खनिज नीतिले भनेको ‘विभिन्न नियम–कानुनमा भएका असामञ्जस्यता तथा सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभाव’लाई केलाऔँ । 

यो पनि

नेपालमा खनिज उत्खननको नालीबेली

हामीकहाँ खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ मौजुदा छ । जसले परिभाषित गर्छ, ‘खनिज पदार्थ भन्नाले जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र पाइने पेट्रोलियम र ग्यास पदार्थबाहेक कुनै निश्चित भौतिक गुण तथा तत्त्वको रासायनिक सम्मिश्रणयुक्त अप्राङ्गणिक (इनअर्गानिक) पदार्थ सम्झनुपर्छ ।’

यस ऐनले खनिज कार्य गर्ने अनुमतिका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

खनिज नीति आएको दुई वर्षपछि वन ऐन (२०७६) आयो, जसले परिभाषित गरेको छ, ‘वन पैदावार भन्नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झनुपर्छ ।’ जसमा चट्टान, माटो, नदीजन्य र खनिज पदार्थ पनि उल्लेख छ । यस ऐनको दफा ४३ को उपदफा १ मा खनिज कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था छ, ‘राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए नभएको अन्वेषण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोको लागि अनुमति दिन सक्नेछ ।’ 

खनिज नीतिले भने यस ऐनभन्दा अगाडिका नियम–कानुनको कुरा गरेको हो । नयाँ संविधान बनिसकेपछि अर्थात् मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि आएको ऐन भएकाले यसमा प्रदेश मन्त्रालयसँगको अनुमतिको व्यवस्था राखिएको छ । संविधानले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा ‘उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार’लाई राखेको छ । यस्तै, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । 

खानी तथा भूगर्भ विभागकी प्रवक्ता मोनिका झा खनिज कार्यलाई लिएर वन (वनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग लगायत निकाय र ऐन–नियम) र खानी विभागबीच सवालगत समस्या रहँदै आएको बताउँछिन् । 

‘वन क्षेत्रमा खानी छ, हामीले कसैलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रोस्पेक्टिङ लाइसेन्स दियौँ भने उहाँहरू काम गर्न जाँदा वनका निकायले रोकतोक गरेका थुप्रै उदाहरण छन्,’ प्रवक्ता झा भन्छिन्, ‘खानी तथा खनिज ऐन २०४२ धेरै पुरानो भयो । खासगरी वन ऐन २०७६ आइसकेपछि हामीले नयाँ कानुनको अभाव खड्केको आभास गरेका हौँ र दुई वर्षअघि मस्यौदा तयार गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पठायौँ ।’

उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलका अनुसार, यो मस्यौदा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छ । ‘यो आर्थिक वर्ष नलाग्दै अर्थमा पठाएका हौँ, हामी उहाँहरूको परामर्शको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ । यो कानुन बनेर आउँदा मौजुदा कानुनले भन्दा बढी व्ययभार राज्यलाई पर्छ कि पर्दैन भनी अर्थले हेर्छ,’ मंगलबार साँझ उनले टेलिफोनमार्फत भनिन्, ‘अर्थबाट आएपछि हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौँ । अरु विषयगत ऐनसँग यो बाझिएको छ छैन भनी कानुनले हेर्छ ।’ 

खनिज उत्खननका सम्बन्धमा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई पनि हेरिन्छ । वन ऐनमा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम वातावरणीय परीक्षण गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा सरकारले खनिज उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सक्ने उल्लेख छ । 

प्रवक्ता झाका अनुसार, गोदावरी मार्बल, हिमाल सिमेन्ट वातावरणीय मुद्दाका कारण बन्द भएका थिए । स्थानीयले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले बन्द ग¥यो । ‘अहिलेसम्म हामीले ६३ प्रकारका खनिज पत्ता लगाएका छौँ । कतिको उत्खनन भइरहेका छन् । यिनको राम्रोसँग उत्खनन गर्न प्रविधि, जनशक्ति र लगानी (लगानीकर्ता) आवश्यक हुन्छ । योसँगै सरकारको स्पष्ट नीति पनि आवश्यक हुन्छ,’ प्रवक्ता झा भन्छिन्, ‘कुनै खनिज कम्पनी राम्रोसँग चलिरहेको छ भने, त्यहाँ वातावरणको मुद्दा आयो भने बन्द गरिन्छ । खानी वा खनिज पदार्थ छ भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन धेरै कुराले अर्थ राख्छ ।’