काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङ झुक्किए । समितिको आन्तरिक कार्यविधि बनाउन छलफलका लागि बसेको बैठकमा आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि तामाङले ढिलै भए पनि समितिको पहिलो बैठक राखेकोमा सभापति चित्रबहादुर केसीलाई धन्यवाद दिए । अन्य सांसदहरूले उनलाई दोस्रो बैठक रहेको जानकारी गराउँदा पहिलो बैठक कहिले बसेको उनले मेसो नै नपाएको बताए । 

संसद् सुचारु भएको ५ महिनापछि गत बैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका १० वटा विषयगत समिति गठन भएको थियो । गत जेठ २ गते यी सबै समितिको पहिलो परिचयात्मक बैठक राखिएको थियो । जेठ २ गते पहिलो बैठक बसेपछि झन्डै साढे २ महिनापछि बल्ल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको दोस्रो बैठक राखिँदा सांसद तामाङ झुक्किनु सामान्य नै थियो । 

समितिको बैठक नियमित नबसेकोमा एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभापति रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीमाथि कटाक्ष गरे । श्रेष्ठले सभापति केसीले बैठक राख्न नसके उनीभन्दा पछाडिको अर्को ज्येष्ठ सदस्यले पनि बैठक चलाउन सक्ने भन्दै समिति चलायमान नभएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । उता केसीले आफू काम चलाऊ सभापति मात्र भएको बताउँदै समितिको बैठक नबस्नुको दोष आफूमाथि नबोकाउन आग्रह गरे । उनले समितिको बैठक राख्न सबै सांसदको उत्तिकै भूमिका रहेको बताउँदै उखान हाले–‘खुर्सानी नहुँदैमा भान्छा रोकिँदैन ।’

देशमा ठुला भ्रष्ट्राचार, ठगी, तस्करीका घटना भइरहेका बेला सरकारलाई निगरानी गर्ने, सचेत गराउने र निर्देशन दिनुपर्ने राज्यव्यवस्था समितिको बैठक घटना प्रकृतिका आधारमा बैठकलाई नियमित गर्न शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले माग गरेका थिए । 

समितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका गरी ४ वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ । तर समितिले हालसम्म बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि समेत बनाइसकेको छैन । समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०७६ माथि दफावार छलफल गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर संसद् सञ्चालन भएको ८ महिनामा बल्ल दोस्रो बैठक बसेको यो समितिको अर्को बैठक कहिले बस्ने टुङ्गो छैन । 

पूर्वाधार विकास समिति : कार्यसूची एउटा छलफल अर्कैतिर 

समिति गठनयता ६ वटा बैठक बसेको पूर्वाधार विकास समितिमा पनि सांसदहरूको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण एउटा बैठक स्थगित भएको छ । गत असार २८ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे छलफलका लागि बैठक बोलाईए पनि सांसदहरूको सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । 

गत साउन ७ गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा छलफलको कार्यसूची ‘काठमाडौँको रानीबारी स्थित सामाखुसी खोलामा बाढी आई भएको दुर्घटना’ बारे थियो । स्ल्यावले ढाकिएको सो खोलाको एक ठाउँमा स्ल्याव नराखिएका कारण पानीले भेलले बगाउँदा १३ वर्षका साजन मगर त्यहाँबाट बेपत्ता भएका थिए । समितिले छलफलको लागि गंभिर विषय राखेपनि सो विषयमा न सांसदहरू केन्द्रित भए न मन्त्री नै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भए । 

बैठकमा आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सो ठाउँमा स्ल्याव राख्ने कार्यक्षेत्र आफ्नो मन्त्रालयको नभएको भनेर पन्छिए भने सांसदहरूले पनि छलफलको मुख्य विषयमा प्रवेश नगरी देशभरिका पहिरो गएका, सडक, पुल लगायतका विषयमा छलफल गरे । 

समिति गठनयता ६ वटा बैठक बसेको पूर्वाधार विकास समितिमा पनि सांसदहरूको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण एउटा बैठक स्थगित भएको छ । गत असार २८ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे छलफलका लागि बैठक बोलाईए पनि सांसदहरूको सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । 

१ जना सांसद नपुग्दा लेखा समितिको बैठक रोकियो

अक्कल–झुक्कल बैठक बस्ने गरेका संसदीय समितिहरूमा कोरम नपुग्ने समस्या पनि त्यत्तिकै छ । गत साउन १२ गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाइएको थियो । २६ जना सदस्य रहेको समितिमा बैठक बस्नका लागि कम्तीमा १४ जना सांसद आवश्यक पर्थ्यो तर १३ जना मात्र उपस्थित भए । कोरम पुर्याउनका लागि झन्डै आधा घण्टा कुर्दा पनि थप सांसद आएनन् । १ जना सांसद नपुग्दा बैठक स्थगित हुन पुग्यो । बैठकका लागि उपस्थित भएका सांसदहरू हाजिर गरेर निस्किए । १ जना सांसद नपुग्दा बैठकका लागि सिंहदरबारसम्म धाएका १३ सांसद त्यसै फर्किनुपर्यो । 

बैठकमा आउँछु भनेर जानकारी गराएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा र कांग्रेस सांसद श्याम कुमार घिमिरे नआएका कारण बैठक स्थगित हुन पुगेको सचिवालयका कर्मचारीले गुनासो गरेका थिए । 

सांसदहरू भन्छन्–‘दलका प्रमुख नेताहरू नै समिति अगाडि बढाउन चाहँदैनन्’

संसदीय समितिहरू चलायमान नभएकोप्रति दलका सांसदहरूले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जु झा ठाकुर सबै पार्टीका प्रमुख नेताहरू नै संसदीय समितिलाई अगाडि बढाउन नचाहेको बताइन । उनले भनिन्–‘संसद् चलेको ८ महिना भइसक्यो, संसदीय समितिमा सभापति चयन नगर्नु जस्तो दुःखद कुरा के हुन्छ ? कुनै पनि देशको संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिको कति धेरै महत्त्व र भूमिका हुन्छ, यहाँ बुझ्न खोजिएको छैन । सबै पार्टीका प्रमुख नेताले समिति सक्रिय गराउन चाहेका छैनन् । संसदीय समिति सक्रिय भयो भने त्यसले बिजनेस मागिहाल्छ, त्यसको जस सरकारले पाउँछ, समितिले जनताको हितमा काम गर्न खोजिहाल्छ ।’

एमाले सांसद ठाकुर गैह्रे संसदीय समितिले बाध्यात्मक अवस्थाका काममा बाहेक अरू नियमित काम गर्न नसकेको बताए । सांसद गैह्रे भन्छन्–‘सांसदहरूले स्वतन्त्र अभिमत राख्ने मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको संसदीय समिति संसद् बैठक बस्न थालेको ८ महिना हुँदो सुरु नै भएको छैन । समितिमा ज्येष्ठ सदस्य सभापति बन्नुभएको छ, कहिले अर्को आउने हो मैले किन गर्नुपर्यो भन्ने छ, त्यसका सदस्यहरूलाई पनि चासो छैन । समितिहरू सक्रिय नै छैनन् ।’

उनले अगाडि भने–‘उही संविधानका लेखिएका कुनै नीतिले, कानुनी प्रक्रियाले बाधा उत्पन्न हुने भयो बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्यो भने केही काम भएको छ । भोली कोही नियुक्त गर्नुपर्ने छ भने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने काम भएको छ, त्यो बाहेक अरू काम भएको छैन ।’

सभापति कहिले ? मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई तातो लागेन 

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको लेखा समितिमा कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ निकै चर्का कुरा गर्थे । सुशासनका लागि भन्दै मन्त्री, सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूलाई हायलकायल पार्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुने तिनै गुरुङ यति बेला संसद् पनि हेर्ने तालुकदार निकाय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहेका छन् । संसदीय समितिमा सभापति चयनका लागि मन्त्री गुरुङले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । यसबारे जिज्ञासा राख्न मन्त्री गुरुङलाई सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । 

यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय समितिलाई सभापति चयन गराएर चलायमान गराउने विषयमा सत्तापक्ष दल र विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छैनन् । 

यति बेला संसद्मा १८ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ भने समितिमा दफावार छलफलका लागि आएका विधेयकमाथिको कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन । संसदीय समितिमा सभापति चयनको विषयमा सरकार र विपक्षी दलहरू गम्भीर नबन्दा समितिहरू नाम मात्रको अवस्थामा रहेका छन् ।