काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि नयाँ नियुक्तिको अत्तोपत्तो छैन । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल गत साउन १८ गते सकिएको थियो । 

विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको जनशक्ति छनोट गरेर सिफारिस गर्ने निकाय एक वर्षदेखि रिक्त रहे पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन । अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्न सकिएको छैन । यसअघि विज्ञापन भएर आवेदन दिएका सात सय उपप्राध्यापकका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । 

लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण केही प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ । बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । बढुवाको दिन पर्खेर बसेका थुप्रै प्राध्यापक तथा कर्मचारी सेवा निवृत्त भएर घर फर्किसकेका छन् । सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत केदार ढकालका अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्राध्यापक र कर्मचारीसमेत गरेर छ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन् । 

आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा ती प्राध्यापक कर्मचारीका लागि विज्ञापन प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । उनीहरूका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन, नयाँ निर्माणलगायतका सम्पूर्ण नीतिगत काम रोकिएको ढकालको भनाइ छ । पुराना कर्मचारी सेवा निवृत्त भए पनि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउँदा दैनिक काममा समेत प्रभाव पर्न थालेको उनले बताए । 

आयोगमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ । अर्का सदस्य प्राध्यापक डा. हेमराज ढकालको कार्यकाल पनि आगामी मङ्सिरमा सकिँदै छ । त्यसबाहेक लोकसेवा आयोगका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका माधव बेल्बासे सदस्य रहनुभएको छ । अध्यक्ष तथा सदस्य सबैको कार्यकाल तीन वर्षको रहने व्यवस्था छ । 

राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि आयोग अध्यक्षविहीन भएको भन्दै शिक्षाविद् तथा यस क्षेत्रका जानकारले भने सरकारको आलोचना गरेका छन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।