निर्वाचनपछिको मिडिया हेर्दा जितेका कम्युनिस्ट भन्दा हारेर थन्किएको काँग्रेसको नै धेरै चर्चा र चिन्ता देखिन्छ । पराजयको पीडाले केही समयका लागि थला परेको बूढो पार्टीका बारेमा यति धेरै चासोको के औचित्य भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर विजयको गाढा अबिरले लतपतिएको एमाले चस्मालाई यथार्थको खस्रो रुमालले पुछेर हेर्दा काँग्रेसको नेतृत्वमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका तीनवटा ऐतिहासिक निर्वाचन प्रष्टै देखिन्छ । आफ्नो संविधान आफै लेख्न जनताले दशकौं गरेको कठिन सङ्घर्षको उत्कर्षका रूपमा संविधानसभाद्वारा जारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनमा यी निर्वाचनको महत्व कति छ, सबैलाई थाहै छ । त्यसैले त्यही निर्वाचनमा यी सबै उपलब्धि आश्चर्यजनक ढङ्गले उपेक्षित भएर काँग्रेसले हार्दा ऊप्रति अलि बढी नै सहानुभूति प्रकट भइरहेको पनि होला । तर बौद्धिक जगतको चिन्ताको स्रोत भने अर्कै छ ।  

निर्वाचनको प्रचण्ड बहुमतले नपुगेर काँग्रेसबाहेक बाँकी सबैलाई सत्ताको सोम रस पिलाएर लठ्याउन उद्दत ‘कम्युनिस्ट’ गठबन्धनको कुनै रहस्यमय योजनाले मुलुकमा आशङ्काको बीउ रोपिएको छ । समृद्धिको सपना देखाएर सत्तामा आएको शक्तिलाई पाँच वर्षका लागि समृद्धि निर्माणमै तल्लीन रहन आरामदायी बहुमत छ तर ऊ दुई तिहाइ नै पुर्याएर देखाइदिनतिर किन लाग्यो ? चीनको रेल ल्याउन, निजगढ विमानस्थल बनाउनवा फास्ट ट्र्याक खन्न दुई तिहाइ नै नभइ नहुने पो हो कि ? यी गहिरो आशङ्का जन्माउने प्रश्नहरू हुन् । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रमा सबल प्रतिपक्ष सत्तारुढ पार्टी जत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्ने जनताले बुझेको हुनाले पनि जितेका कम्युनिस्टभन्दा हारेको काँग्रेसको भविष्यका बारेमा सर्वत्र चिन्ता र चर्चा भएको हुनसक्छ । काँग्रेसले ढङ्ग पुर्याउन सक्यो भने नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको यो सजगता र सचेतना उसको पुनर्जागरणका लागि सञ्जीवनी हुन सक्छ ।

दक्षिणपन्थको सुनामीले संसारको अनुहार फेरिएको छ । सोभियत सङ्घको पतनपछिको समय उदार लोकतन्त्रको समय थियो, अहिले दक्षिणपन्थी उभारको समय हो । रुस, अमेरिका, युरोपका विभिन्न देशहरू, भारतलगायत विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रमा अनुदार पार्टी र जनउत्तेजक राष्ट्रवादी शासकहरूले उदार लोकतन्त्रलाई पराजित गरेर सत्तामा आफ्नो उपस्थितिलाई झन् झन् सुदृढ गर्दैगर्दा त्यसको हावाबाट हामी अछुतो रहन सम्भव थिएन र छैन । पछिल्लो निर्वाचन र त्यसपछिका घटनाक्रमले काँग्रेसलाई त्यही सुनामीले बढारेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । ‘कम्युनिस्ट’ नामधारी गठबन्धनको आगामी कदमले त्यो अनुमानको पुष्टी हुँदै जानेछ ।

संसारभरि यस्तो भयङ्कर दक्षिणपन्थी आँधी कसरी आयो भनेर विश्लेषण गर्न सन् १९९० लाई समकालीन विश्व परिस्थितिको सबैभन्दा नजिकको प्रस्थानविन्दु मानेर अगाडि बढौँ । त्यो युग परिवर्तनको उथलपुथलले प्रभावित समय थियो (बर्लिनको पर्खाल भत्किसकेको थियो । पूर्वी युरोपमा उदार परिवर्तनको लहर चलेको थियो । इतिहासका असङ्ख्य अपराध, पार्टी नोकरशाहीको हातमा आर्थिक र राजनीतिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण र अतिशय हिंसाको बोझमा सोभियत सङ्घले आफ्ना ‘उज्याला सपना’हरू गुमाइसकेको थियो । त्यसका आधार स्तम्भहरू एकपछि अर्को गरेर ढल्दै थिए । संसार भविष्यको कुनै अज्ञात सम्भावनाले उत्सुक र उद्विग्न दुवै थियो । सोभियत साम्राज्यको भग्नावशेषमा उभिएर अतिरेक उत्साहका साथ अमेरिकी चिन्तक फ्रान्सिस फुकुयामाले त्यो ऐतिहासिक उथलपुथलको नामकरण गरिदिए– इतिहासको अन्त्य !

बजार अर्थतन्त्रमा आधारित उदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले राजतन्त्र, फासिज्म, कम्युनिज्म लगायत सम्पूर्ण विकल्पमाथि विजय हासिल गरिसकेकाले मानव जातिको राजनीतिक विकासक्रमको अर्थात ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको उनको दाबी थियो । विश्वभरी उदारवादी पुँजीवादले आफ्नो एकल साम्राज्य स्थापित गर्ने मौका यही ‘इतिहासको अन्त्य’को थेसिसले ल्यायो । ‘आधुनिक अर्थतन्त्रको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको एक मात्र बाटो पुँजीवाद भएको र इतिहासको यो क्षणमा कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रसँग अर्को विकल्प नरहेको’ ठोकुवा नै भएको पश्चिमा राष्ट्रहरूको चरम दम्भको त्यो नयाँ संसारमा रुसदेखि अफ्रिका, एसियाका गरिब राष्ट्र र मध्यपूर्वसम्मका सबै देशले जाने बाटो र पुग्ने गन्तव्य अब एउटै निर्धारण गरियो । पश्चिमी राष्ट्रले अपनाएको जीवन पद्धति नै अब विश्वले पनि अँगाल्नुपर्ने भयो । ती दुनियाँभर आफ्ना मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गराउने उद्यममा आक्रामक र योजनाबद्ध ढङ्गले लागिहाले । उदार पुँजीवादी समाज नै पुग्ने गन्तव्य भएपछि जाने बाटोको ‘टेम्प्लेट’ पनि तयार भयो र विभिन्न संस्था मार्फत विश्वभरि तीव्र गतिमा त्यसको वितरण भयो । संसारभरीका मानिसको विचार, भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, जीवन पद्धति र रहनसहन आदि सबैमा व्यापक अतिक्रमण हुँदै गयो । यो बहुलठ्ठीपूर्ण विश्वव्यापी पुँजीवादीकरणले राजनीतिक उदारवाद जस्तो सबैको समता अनि सबैप्रति समभाव र सम्मानमा विश्वास गर्ने अत्यन्त मानवीय दर्शनलाई बदनाम गरिदियो । चरम शोषणमा आधारित नवउदारवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने संस्था, नेता र अर्थशास्त्रीहरूले त्यसको गर्नुसम्म दुरुपयोग गरे । हामी पनि त्यसैको शिकार भयौं ।

‘दासले स्वतन्त्र भएपछि पुरानो मालिककै नक्कल गर्छ’ भन्ने प्रसिद्ध भनाइ फेरि एकचोटि सत्य सावित भयो । रुसमा जन्जिरले बाँधिएको समाजलाई मुक्त गर्न जीवन समर्पण गरेका मानिसहरू सत्तामा आएपछि बोल्सेभिक जस्तै भ्रष्ट र अनुदार भएर निस्किए । तिनले देशको ठूलो जमातको आवाज बन्द गरिदिए, तिनको भाषा, संस्कृति र इतिहासलाई मेटाउने प्रयत्न गरे । विगतमा बोल्सेभिकले गरेझैं नयाँ वर्चस्वशालीको सानो जमातले सत्तामा पूर्ण नियन्त्रण जमाउँदै गयो । ‘उदारवादको’ आवरणमा फरक मतलाई पूर्णत बन्देज लगाइदिएर ती आफू पनि विगतका कम्युनिस्टहरू जस्तै असहिष्णु बन्दै गए । सत्ताको छेउछाउमा भ्रष्टाचार मौलायो, धनी र गरीब बीचको खाडल ह्वात्तै बढेर गयो । केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्थालाई अन्धाधुन्द निजीकरण गर्दै रातारात पुँजीवाद ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष निर्देशित बहुलठ्ठीपूर्ण कदमले वृद्धवृद्धाहरूको एउटा पुस्ता नै विकराल आर्थिक सङ्कटमा फँस्न पुग्यो । दागिस्तान, तातारिस्तान, चिचेन्याजस्ता जातीय राज्यमा विखण्डनका स्वर गुञ्जिन थाले । फलतः ‘डेमोक्रेसी’ शब्द नै बदनाम हुँदै गयो । बहुसङ्ख्यक रुसीहरूको व्यापक असन्तोष र आक्रोशको पृष्ठभूमिमा ‘रुसको सम्मानलाई पुनस्र्थापित गर्ने’ वाचाका साथ भ्लादिमिर पुटिनको रूपमा कट्टर राष्ट्रवादी शासकको जन्म भयो । समयक्रममा त्यो राष्ट्रवाद झनझन हठी र उग्र हुँदै गएको छ । अन्यत्र पनि त्यस्तै भयो ।

अमेरिकाको अत्यन्त ठूलो जनमतको मौन उकुसमुकुसलाई वाणी दिएर ‘अमेरिकालाई पुनः ग्रेट बनाउने’ उद्घोषका साथ डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता ‘डेमागग’ दुनियाँलाई चकित बनाउँदै त्यहाँको राष्ट्रपतिमा चुनिए । व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरी मान्ने अमेरिकाको निकै सुदृढ ठानिएको लोकतन्त्रका उदार मूल्य र मान्यतालाई ट्रम्पले लगभग छिन्नभिन्न बनाइसकेका छन् । संसारभरीका आफूजस्ता अतिवादी शासकहरूलाई ट्रम्पले अर्को उपहार पनि दिएका छन्न्, मिडियाको विश्वासनीयता ध्वस्त बनाएर ।

युरोप दक्षिणपन्थी लहर र अझ फासिस्ट शक्तिहरूको पुनरागमनले स्तब्ध छ । संसारभरीका अकिञ्चन र उत्पीडित मान्छेको मुक्तिका लागि ठूला–ठूला दर्शन दिएको मानवतावादी युरोप युद्ध र आतङ्कबाट भागेर आश्रय खोज्दै आएका निर्बल शरणार्थी देखेर ‘नर्भस’ हुँदै मूलढोका बन्द गरिरहेको छ । विश्वलाई ‘स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व’को प्रकाश देखाएको फ्रान्समा नेसनल फ्रन्ट जस्तो घोर दक्षिणपन्थी शक्तिको आश्चर्यजनक उत्थानले उदार युरोपेली समाज अब अवसान उन्मुख हुँदै गएको छ भन्ने नै सङ्केत गर्छ, भलै राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनको विजयले त्यसको गतिलाई केही सुस्त गराइदिएको किन नहोस् । युरोपियन युनियनको मेरुदण्ड मानिने जर्मनीको संसदीय निर्वाचनमा एङ्गेला मर्केल झिनो मतले पद जोगाउन सफल भए पनि त्यहाँ हिटलरका अनुयायीहरूको कट्टर नश्लवादी पार्टीको नाटकीय उदयले जर्मन समाज स्तब्ध छ । युरोपमा उदारवादको पतनलाई मर्केल एक्लैले कहिलेसम्म रोक्लिन्, हेर्न बाँकी छ । ‘बाहिर’बाट आएका शरणार्थीविरुद्ध लक्षित युरोपको बढ्दो जातिविद्वेषी भावनाले त्यहाँ जताततै अनुदारजनउत्तेजक नेताहरूको सत्तारोहणलाई सहज बनाइरहेको छ । अहिले भारतले जुन स्तरको सामाजिक, धार्मिक, जातीय र राजनीतिक असहिष्णुता खेपिरहेको छ, त्यो भारतीय लोकतन्त्रको सुदृढ र सुदीर्घ परम्पराका सबै आधार स्तम्भलाई तहसनहस पारेर धर्ममा आधारित ‘असली हिन्दुस्तान’ बनाउने प्रयत्नको सुरुआत हो । त्यहाँ धार्मिक बहुसङ्ख्यकको वर्षौंदेखि गुम्सिएको भावनाको उपयोग गर्दै हिन्दु अतिवादी शक्ति सत्तामा आउने वातावरण सिर्जना भयो ।

अन्यन्त्रझैं नेपालमा पनि उदारलोकतन्त्रको आगमनसँगै पहिचान र अधिकारको आकाङ्क्षाले मुखरित हुने स्थान र प्रोत्साहन पायो । नयाँ राजनीतिले त्यसका लागि लडाइँ गर्ने वातावरण त तयार गरिदियो तर त्यो लडाइँ छिटै ‘पुरानो सबै मेटाइ नै दिने’ ढङ्गले आक्रामक, अस्वस्थ र पथभ्रष्ट हुँदै गयो । माओवादी हिंसाको पृष्ठभूमिमा सबै जात, जाति, समुदाय र क्षेत्रमा उब्जिएको ‘आजै, अहिल्यै र जम्मै’ अधिकार चाहिने आत्मकेन्द्रित र असहिष्णु दाबीले ठूलो जनसमुदायलाई सशङ्कित तुल्याइदियो । ‘कसैलाई काँसी पठाइदिने र अरू कसैलाई फाँसीमा झुण्डयाइदिने’सम्मको आपराधिक उन्माद प्रकट हुँदा पनि कसैले दण्डित हुन नपर्ने भयो । देशको झण्डा, दौरा सुरुवाल, मानिसको धार्मिक आस्था, दशैं तिहार र अन्य चाडबाड आदि सबै प्रतिगमनका प्रतीक बनाइन थाले । नेपालको नामै परिवर्तन गरेर यसको अस्तित्व नै मेटाइदिनेसम्मका उद्दण्ड गर्जनलाई त्राहिमाम हुँदै उपेक्षा गर्नुबाहेक अरू विकल्प रहेन । यसरी प्रगतिशीलताको अतिरञ्जना राजनीतिको मूलधार बन्दै गर्दा समाजको ठूलो तप्काले केही समय हुलमूलमा जिउ जोगाउनु नै श्रेयस्कर ठान्यो । उदार राजनीतिले प्रगतिशीलताको नाममा यस्ता जातिविद्वेषी अनुचितविचारलाई फल्नेफुल्ने र झाँगिने मौका दियो अथवा रोक्नसकेन । उता पहिचानको राजनीतिले पनि समयमै आफ्नो सीमा निर्धारण नसक्दा कुनै दिन त्यसको प्रतिक्रियामा सङ्गठित प्रतिवाद हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो थिएन । राष्ट्रवादको उभार त्यसैको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो । त्यो प्रतिक्रियात्मक ध्रुवीकरणले राष्ट्रवादी धारलाई सङ्गठित र स्थापित हुने मौका दिएको छ । समाजलाई जोड्ने तन्तुहरूलाई छिन्नभिन्न पार्न खोजिरहेको प्रवृत्तिलाई उदारवादी राजनीतिले रोक्न नसकेको मात्र होइन, यदाकदा प्रोत्साहित गरेजस्तो देखिन गएपछि निराश भएको वर्ग र समुदायबाट उदारवादी विचारधाराको एक्लो दाबेदार नेपाली काँग्रेस पार्टी दण्डित हुनु अस्वभाविक थिएन । विशेषगरी युवा र नयाँ मतदातामा काँग्रेसप्रति गहिरो वितृष्णा देखियो । अङ्ग्रेजी दासत्वको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेको भारतमा धार्मिक अतिवादी शक्तिको सत्तारोहणपछि एकदमै बढेर गएको छिमेकी देशहरूप्रतिको हेपाहा व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रवादलाई उग्र र असहिष्णु बनाउँदै लगेको छ । त्यही भारतसँग ‘नजिक’को सम्बन्ध भएको ठानिएको काँग्रेसले संविधान निर्माणका क्रममा सबैलाई जोड्न गरेका यावत प्रयत्नहरू राष्ट्रवादको उर्लंदो भेलमा बगेर गए ।

यही राष्ट्रवादी हुरीले हुत्याएर अहिले सत्ताको शिखरमा पुगेको शक्तिले आफूलाई ‘वामपन्थी’ भनेको छ । त्यसको निक्र्यौल उसका भावी क्रियाकलापले गर्नेछ । तर स्वयम् केपी ओलीले विजयकुमार पाण्डेलाई दिएको अन्तरवार्तामा स्वीकारेका छन्, ‘यो वस्तुतः ‘कम्युनिस्ट गठबन्धन’ पनि होइन र यो ‘वामपन्थी गठबन्धन’ पनि होइन, कम्युनिस्ट हाम्रो पार्टीको नाम हो ।’ साँच्चै नाम मात्र भएर के हुन्छ ? मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि अझै धेरै कालसम्म राज्य शक्ति सिंहदरबारमै केन्द्रित रहने छ । तर त्यो सत्तालाई पनि ‘जसरी पनि मुलुकको विकास गर्ने’ नाममा एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने अहिले जुन कसरत भइरहेको छ, त्यसको अभिष्ट र परिणाम प्रष्ट छ । त्यसले एमालेलाई घोर दक्षिणपन्थतिर उन्मुख गराउने निश्चित छ । एमालेभित्र संस्थापन इतर झिनो मसिनो जुन अलग राजनीतिक धार बाँकी छ, त्यसले पार्टीको दक्षिणपन्थतिरको यात्रामा अवरोध गर्न र ‘कोर्स करेक्सन’ गराउन कमसे कम अहिले त सक्दैन । उग्रवामपथन्को चर्को विगतबाट मुक्त हुन खोजिरहेको गठबन्धनको अर्को पार्टनर माओवादी भयभित, मौन र अवसरवादी भएर अस्तित्व रक्षा गरिरहेको कमजोर शक्ति हो ।

यस्तोमा गठबन्धनको हातमा दुई तिहाइको शक्ति थपिएपछि के हुन्छ ? त्यसरी एक व्यक्ति केन्द्रित भएर सञ्चालित सत्तामा अधिनायकवादी चरित्र हाबी भइहाल्छ र अधिनायकवादमा सबैभन्दा फस्टाउने भनेको सत्ताधारीका आसेपासेको पुँजीवाद मात्र हो । मुलुकमा समृद्धि त निर्माण होला तर त्यो समृद्धि फेरि पनि केही सीमित मानिसको मात्र हुनेछ । त्यस्तो अर्थव्यवस्थामा आम जनताको उन्नति फगत मृगतृष्णा नै रहने पक्का छ । धेरै टाढा जानै पर्दैन, छिमेकी भारतलाई हेरे पुग्छ । त्यहाँका अम्बानी र अदानीहरूले बैङ्कको अर्बौं ऋण डुबाउने र राज्यबाट ब्रह्मलुट मच्चाउने छुट पाइरहँदा सानो ऋण तिर्न नसकेर हजारौँ गरीब किसान आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएका छन् ।

‘वामपन्थ’को नाममा राष्ट्रवादको भावावेश र समृद्धिको सुसुप्त आकाङ्क्षालाई जगाएर सत्तामा पुगेको शक्ति ढिलोचाँडो तिनै असीमित आकाङ्क्षाको डढेलोमा फँस्ने त अवश्यम्भावी नै छ । त्यो उसको आन्तरिक समस्या हुनेछ । तर झनझन शक्तिशाली हुँदै गएको भारतीय दक्षिणपन्थी सत्तासँग उसको भावी सम्बन्ध भने देशकै लागि निकै सङ्कटपूर्ण हुने सम्भावना छ । त्यो सम्बन्धको प्रकृतिले दुइटा कठिन अवस्था सिर्जना हुन सक्छन् । पहिलो, सानो मुलुकको अतिराष्ट्रवादर ठूलो मुलुकको अतिराष्ट्रवादका बीचमा तीव्र वैरभाव रहिरह्यो भने रुस र युक्रेनको जस्तो अवस्था आउन सक्छ । युक्रेनको नयाँ राजनीतिले देशमा भद्रगोल सृजना गरेको छ । स्वतन्त्र भएयता युक्रेनले संविधान निर्माण र संशोधनका थुप्रै प्रयोग गरिसकेको छ, तर पनि मुलुक शान्ति र उन्नतिको बाटोमा हिँड्नु सट्टा युद्ध र विखण्डनतिर धकेलिदिएको छ । त्यसैगरी, सानो र ठूलो देशका दुई अति उत्साही राष्ट्रवादीहरूको मिलन भयो भने पनि घातक परिणाम नै निस्कने छ । हाम्रो सन्दर्भमा यही मिलनको सम्भावना अधिक छ र त्यसका सङ्केतहरू अहिले नै देखिन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा हाम्रो ‘कम्युनिस्ट’ सरकारले ‘असली हिन्दुस्तान’लाई रिझाउँदै लामो समयका लागि देशभित्र अधिनायकवादी डण्डा चलाएर ‘विकास’ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछ । कठिन सङ्घर्षले प्राप्त गरेका हाम्रा धेरै राजनीतिक उपलब्धि धरापमा पर्नेछन् । विश्वका शक्तिशाली देशहरू क्रमशः स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित र अनुत्तरदायी हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा विगतमा जस्तो हाम्रो लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि बोलिदिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगत’ अब छैन ।  

यस्तो अत्यन्त असहज परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टी निरिह प्रतिपक्ष बनेर एक्लै उभिएको छ । यद्यपि उसका प्रति नेपाली जनतामा देखिएको व्यापक सहानुभूतिले आम काँग्रेसजनलाई पार्टी पुनर्जागरण अभियानमा होमिन प्रेरित गर्नेछ । तर त्यो भविष्यको कुरा भयो । भूगोल र सङ्ख्या दुवै आधारमा व्यापक पराजय भोगेको वर्तमान नेतृत्वले दपार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो वैधता गुमाइसकेको हुँदा कांग्रेसको नेतृत्व र संगठनमा परिवर्तन हुने पक्का छ । त्यसैले ढिलोचाँडो काँग्रेसमा पुनर्जागरणको प्रयत्नले गति त लिन्छ नै, तर मुलुकको अगाडि क्रमशः आउने माथिका चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य ऊसँग अहिले छैन । अत्यन्त बलशाली सत्तापक्ष र त्यति नै कमजोर प्रतिपक्ष भएको अवस्थामा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि त्यसो भए को अगाडि सर्ला त ? यस्तोमा नागरिक समाजतिर स्वतः आशाको नजरले हेरिन्छ नै । धेरै लामो समयदेखि कुम्भकर्ण निन्द्रामा लीन र काँग्रेसजस्तै निस्तेज हाम्रो नागरिक समाज सत्ताको डण्डा बर्सिनुअघि नै बिउँझेला भन्ने आशा गरौं ।

लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका पक्षमा सबैभन्दा ठूलो आशा चाहिँ पुनर्संरचनाले फेरिएको राज्यका संस्थाहरू भित्रैबाट गर्न सकिन्छ । देश सङ्घीयतामा गएको छ । स्थानीय तह मात्रै ७५३ वटा छन् । त्यहाँ निर्वाचित स्वायत्त सरकार छन्, गाउँ र नगर सभाहरू छन् । वर्षौंको राजनीतिक सङ्घर्षले खारिएका कैयौं आशलाग्दा मानिस स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका छन् । तीमध्ये अधिकांश लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनेमा कुनै द्विविधा छैन । अर्को महत्वपूर्ण भूमिका स्वतन्त्र मिडियाको नै हुनेछ । अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो देशको मिडियाको साख पनि गिरेको त छ, तर तीमध्ये केही समाप्त भएर गए पनि समग्र मिडिया जगतले अन्ततः आफ्नो गुमेको हैसियत फिर्ता गरेर लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्न आउनै पर्छ । स्वतन्त्रतामा मात्र सिर्जना गर्न सक्ने विश्वविद्यालय र शिक्षण प्रतिष्ठानहरू तथा साहित्य, कला, संस्कृति, समुदायमा संलग्न रचनात्मक जमात पनि देशलाई दक्षिणपन्थतिर जानबाट रोक्ने शक्तिबन्ने छन् । त्यसैगरीपछिल्लो समयमा न्यायालयभित्र देखिएको बेथितिले केही निराश तुल्याए पनि लोकतन्त्रको सबालमा विगतका थुप्रै नजिरले त्यहाँबाट अझै पनि धेरै अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छ । यी सबै संस्थाहरू गतिशील हुन थालेपछि काँग्रेस पार्टी पनि तसिद्धान्त, सङ्गठन र नेतृत्वमा वर्षौंदेखि जमेको धुलो टक्टक्याउँदै उठ्ला नि ।