राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा न्यायालयहरू न्यायाधीशविहीन भए : प्रधानन्यायाधीश कार्की

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा न्यायालयहरू न्ययाधीशबिहीन हुन पुगेको आरोप लगाएका छन् । जिम्मेवार निकायले समयमा नै निर्णय नगर्दा अदालतमा न्यायाधीशको काम नै प्रभावित हुन पुगेको उनले बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतबाट बिचौलियाहरू भने हटेको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गोला प्रथाको चलन ल्याएपछि न्यायालय भित्रको बिचौलियाको भागाभाग जस्तै भएको उनले टिप्पणी गरे । वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको सेटिङ समेत गोलाप्रथा लागू भएपछि हटेको उनले बताए
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आफ्नो कार्यकालमा राजनैतिक दबाब खेप्नु नपरेको बताए । उनले आफू भन्दा अगाडिको नेतृत्वले नै राजनैतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिने काम गरेको हुनसक्ने बताए । आफूले राजनैतिक आग्रहलाई कुनै पनि समय स्थान नदिएको कार्कीले बताए । स्वतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर व्यवहार गर्न सके हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतको फैसलाविरुद्ध सडकबाट समाधान खोज्नु राम्रो नभएको बताए । उनले न्यायालयको प्रक्रियाबाट हुने फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । नागरिकको मौलिक हक अधिकार र संविधानको रक्षा प्रक्रियामा सबैले विश्वास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छोटो समय प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा केही कठिनाइ भए पनि कामु भइसकेकाले सहज रूपमा काम अघि बढाएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि लागेको र केही पहल भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बारसँगको सहकार्य बिना न्यायालय सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए । उनले न्यायालय चुस्त बनाउनका लागि बारसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्दा उचित हुने बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा समेत आफूले बारको सहकार्य र समन्वयमा नै काम गरेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि न्याय सम्पादनमा कतिपय स्थानमा समस्या आइरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमती प्रदेश अल्पाइन स्पोर्टस्मा राजेन्द्रको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व
-
अमेरिकी सेयर बजारमा गएको पहिरोबारे के भन्छन् ट्रम्प ?
-
जीवनजल लिन घण्टौँ पैदलयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य
-
‘संविधान संशोधनको लागि सबै दलहरू मिल्नुपर्छ’
-
म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको कटान रोक्न ग्याबियन पर्खाल निर्माण
-
‘सञ्चो’ कम्पनीमा २८ करोड क्षति : पुनः सञ्चालन सम्भव छ ?