काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरिसकेपछि गत असार १ गते प्रधानन्यायाधीश बने । लामो समय वकालत गरेका कार्कीले नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरिसकेका छन् ।

२०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त कार्की अवकाशको समयसम्म आउँदा कुनै गम्भीर विवादमा आएनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लागेपछि न्यायाधीश दीपक कार्की सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की १० महिनाअघि उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले गरे । साउन २० गते उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा न्यायालयहरू न्यायाधीश बिनाको हुन पुग्ने अवस्था आएको बताएका छन् । शुक्रवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालतहरू रित्तिँदै गएको बताएका हुन् ।

जिम्मेवार निकायले समयमा नै निर्णय नगर्दा अदालतमा न्यायाधीशको कमीले सङ्कट व्यवस्थापन गरे जसरी न्यायालय चलाउनुपरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी न्यायाधीश बिनाको अदालतबाट चलाउनुपर्ने हो की भन्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका छौँ । कतिपय ठाउँमा हामी क्राइसिस म्यानेजमेन्टबाट चलाइरहेका छौँ । सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने गरी । कुनै अदालतमा चार जना न्यायाधीश हुनुपर्ने ठाउँमा दुईजना मात्रै राखेर चलाउनु भनेको सङ्कट व्यवस्थापन हो नि । १० जनाको ठाउँमा ५ जना मात्र राखेर काम गर्नु सङ्कट व्यवस्थापन हो नि । अहिले हामी यो तहमा लाँदैछौँ । यसमा जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नभइदिँदाको परिणाम हो । त्यसैले सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैले जबाफदेहिता लिनुपर्छ । आफ्ना काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । बहानाबाजी गर्नुहुँदैन । न्यायालयमा जब मुद्दाअनुसार कर्मचारी र न्यायाधीश हुन सक्दैन, वास्तवमा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने श्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ ।’

उनले थपे, ‘एउटा तामेलदारलाई तामेल गर्न कति वटा ठाउँको जिम्मा लिएको हुनुपर्छ, उनलाई कुनै सवारी साधन पनि दिएको छैन, केही पनि दिएको छैन । अनि एकदमै न्यूनतम जुन वास्तवमा उसलाई त्यहाँ गएर दुई तीन वटा काम भन्दा सम्पन्न हुन नसक्ने खालको भत्ता दिएको छ । त्यसले उसले महिनाभर पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो खालको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ । यी चिजहरू अहिले हामी यहाँ आएर अनुभव गर्दैछौँ । यहाँका कठिनाइहरू सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने बाहिरका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । त्यो ढंगले हामी लैजान सक्दैनौँ । हामीलाई फाइनान्सियल अटोनोमिको जरुरी छ । स्वतन्त्रताको जरुरी छ । फाइनान्सियल अटोनोमि नभए न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा पनि असर पुग्नसक्छ । वित्तीय स्वतन्त्रता पनि ठुलो कुरा हो । स्वायत्तता पनि ठुलो कुरा हो । यसमा हामीले सामान्य कुरा पनि गराउन सकेका छैनौँ । न्यायाधीशलाई अतिरिक्त काम गरेको पारिश्रमिक चाहिएन तर कर्मचारीलाई त दिऔँ । किन नदिने ? दिनुपर्छ । भन्दा त्यो पारिश्रमिक लिन पनि हामीलाई पहाड फुटाउनु भन्दा गाह्रो भइसक्यो । अहिलेसम्म प्राप्त गराउन सकेनौँ । यसले गर्दा हामी बाध्य बनाएर तपाईँहरू तीनदेखि ५ बजेसम्म बसेर काम गर्नुहोस् भन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ । गर्न सकेनौँ । हाम्रो कामको प्रकृति नै यस्तो छ न त कर्मचारी न त न्यायाधीशहरुले यदि अफिस टाइममा मात्रै काम गर्ने हो भने अहिले जति काम गरेका छौँ, त्यो कामको ५० प्रतिशत काम पनि हुँदैन ।’

उनले सर्वोच्च अदालतमा बिचौलिया हटेको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गोलाप्रथाको चलन ल्याएपछि न्यायालय भित्रको बिचौलियाको भागाभाग जस्तै भएको टिप्पणी गरे । वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको सेटिङ समेत गोलाप्रथा लागू भएपछि हटेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले न्यायाधीशको नियुक्तिमा कर्मचारीहरूको बढुवामा हामी पारदर्शिता हुन सकेनौँ । हामीले वस्तुनिष्ठता अपनाउन सकेनौँ भन्ने आएको छ । त्यहाँ नातावाद, कृपावाद, संरक्षण, राजनीति हाबी भयो भन्ने कसैको कृपाबाट भयो, कसैको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भयो भन्ने लगायतका यी विभिन्न आरोपहरू सुनिने गर्दथे । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? हुन त सक्छ, कुनै राजनीतिक दलप्रति पनि आस्था राख्नसक्ने मान्छे होला । त्यो नै उसको अयोग्यता हो र ? त्यो उसको अयोग्यता होइन । त्यसरी अयोग्यता बनाउने हो भने यो देशमा को मानिसलाई ल्याएर काम गराउने ? सबै मानिस एउटा न एउटा आस्थामा आधारित छन् । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा त्यो कुरा हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। हामीले कर्मचारीलाई त त्यो छुट दिएका छौँ । त्यसमा अब मेरिटलाई आधार बनाउन सके यो खालको अवस्था हुँदैन । हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ । एउटा न्यायपरिषद्बाट निर्देशिका जारी गरिसकेका छौँ न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा । हिजो गम्भीर यिनै आरोपहरू लाग्ने गरेको थियो । हामी हेरौँ न त । सरकारलाई ट्याक्स तिरेको लगायतका केही क्षेत्राधिकार राखेका छौँ । यो क्राइटेरिया राखेर नियुक्तिका लागि निवेदन माग्दा पनि पर्याप्त निवेदन परे । ती निवेदन २० वर्ष कटेका कानुन व्यवसायीहरूको परेको छ । समावेशितालाई सम्बोधन गर्न सकिने गरी परे । मान्छेको खाँचो त रहेन छ नि । मैले जो नजिकका छन्, जसलाई चिनेको छ, त्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो पहिला अहिले त्यसैले समस्या आएका हुन् । तर हामीले अहिले निर्देशिका बनाएर एप्लीकेशन माग्दा पर्याप्त परे ।  २० वर्ष काम गरिसकेकाको परेको छ । उनीहरू सरहका मानिसहरू जिल्ला न्यायाधीश भइसकेका छन् । तर हामीले त्यो हिजो गरेनौँ । १० वर्ष पुग्न केही समय बाँकी रहेका मानिसलाई समेत कुरेर समेत लगियो भन्ने चर्चा चल्यो, त्यसैले त यो विवाद भयो, त्यसका अन्त्यका लागि हामीले यो गरेका छौँ । यस निर्देशिकालाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा आएका गुनासा समाधान गर्न सक्छौँ । त्यसो गर्दा न्यायाधीशहरूमा पनि योग्य, इमानदार, सक्षम, आचरणमा बसेको न्यायाधीश ल्याउन मद्दत गर्छ । हामीले १५ दिनको नोटिस दिएर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर बल्ल न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने प्रणाली निर्देशिकाले गरेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा राजनैतिक दबाब खेप्नु नपरेको बताए । उहाँले आफूभन्दा अगाडिको नेतृत्वले नै राजनैतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिने काम गरेको हुनसक्ने बताए । आफूले राजनैतिक आग्रहलाई कुनै पनि समय स्थान नदिएको उनको भनाई छ । स्वतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर व्यवहार गर्न सके हस्तक्षेप नहुने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘सायद यो मैले त पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ । कतै न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिएको पो हो की ? भन्ने गरेको थिएँ । त्यो अवसर मैले दिइनँ । त्यो नदिएको कारणले गर्दा मलाई कसैले पनि कुनै मुद्दामा यसो गर्नुपर्‍यो, वा यस्तो मान्छेलाई नियुक्ति, सरुवा गर्नुपर्‍यो भन्नेकुरा सुन्नु परेन । आफूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर यदि व्यवहार गर्न सके अरूले आँट गर्दैनन् ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतको फैसलाबिरुद्ध सडकबाट समाधान खोज्न राम्रो नभएको बताए । उनले न्यायालयको प्रक्रियाबाट हुने फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नागरिकको मौलिक हक अधिकार र संविधानको रक्षा प्रक्रियामा सबैले विश्वास गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो रुल होइन, यस्ता कुरा अपवादमा आएका छन् । तर अपवादमा पनि यस्ता कुराहरू आउनु हुँदैन । कसैले पनि अदालतको फैसलाको समाधान सडकबाट खोज्नु हुँदैन । यसका आफ्ना प्रक्रिया छन् । त्यो प्रक्रियाबाट नै खोज्नुपर्छ । जिल्ला अदालतको फैसला उच्चमा जानुपर्छ । त्यहाँबाट पनि चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्छ । यहाँ पनि दुई जनाले गरेको चित्त बुझेन भने खास अवस्थामा बाहेक पुनरावलोकनमा ३ जना न्यायाधीश कहाँ जान सकिन्छ । यसका धेरै बाटाहरु छन् । ती बाटा प्रयोग गर्ने हो । त्यो संविधानअनुसार, कानुनअनुसार हुन्छ ।  लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा अदालतको काम हुन्छ । अदालत नै प्रमुख संस्था हो जसले संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्छ । त्यो संस्थाले गरेको चिजलाई नै हामीले विवादास्पद बनाइदियौँ, सडकमा लग्यौँ भनेदेखि काम गर्न कठिनाइ हुन्छ । आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । दबाबमा पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छन् । चर्चामा रहेका मुद्दा फैसला गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई असर पर्छ । न्यायका आकांक्षीहरुलाई असर पर्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबैको भूमिका अहम् रहन्छ र त्यो भूमिका सबैले आफ्नो तर्फबाट निभाउनु पर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छोटो समय प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा केही कठिनाइ भए पनि कामु भइसकेकाले कठिन भने नभएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि लागेको र केही पहल भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘छोटो समयमा काम गर्नुपरेको कारणले सोचेजस्तो काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन स्वाभाविक हो । त्यो कठिनाइ मलाई पनि भयो । तर म कायममुकायमको हैसियतले काम गर्न पाएको हुनाले त्यो कामुको हैसियतले काम गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतले काम गर्न सक्ने र सम्पूर्ण अधिकार त्यही रूपमा पाउन सक्ने भएकाले त्यही पिरियडमा न्यायपालिकाको सुधार अभियानलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ । त्यसमा सबै श्रीमानहरूको, यहाँको प्रशासनको सहयोग पाएँ । त्यसबाट न्यायपालिकाका सुधारका केही पाइला चाल्न सक्यौँ ।सुधार सुरु गरेका छौँ । धेरै कुरा गर्न बाँकी छन् ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बारसँगको सहकार्य बिना न्यायालय सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए । न्यायालय चुस्त बनाउनका लागि बारसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्दा उचित हुने उनको भनाई छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा समेत आफूले बारको सहकार्य र समन्वयमा नै काम गरेको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि न्याय सम्पादनमा कतिपय स्थानमा समस्या आइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले मेरो नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । त्यसकारण न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि वास्तवमा बैठक गर्नलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको कुरा सत्य हो । त्यसको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । मैले वास्तवमा लोकतान्त्रिक संस्कार एउटा, संविधानले नै कोरेको गोरेटो हो । दोस्रो न्यायपरिषद्मा रहने व्यक्तिहरूको जुन पदीय हैसियतको हुनुहुन्छ, त्यसको मर्यादाको हिसाबले, शिष्टताको हिसाबले सबैको समयानुकुलनबाट बैठक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारणले बैठक हुन कठिन भयो ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्की साउन २० गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।