काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धानका लागि किन पक्राउ नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले  ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगले  सो प्रकरणमा राजनीति र प्रशासनमा रहेका धेरै जना जोडिएको प्रस्ट देखाएको बताए ।

धमाधम कर्मचारी पक्राउ गर्ने तर त्यो निर्णय प्रक्रियामा सामेल दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भने किन पक्राउ नपरेको भन्दै प्रश्न उठाए ।

लामिछानेले भने– ‘म जिब्रो नचपाईकन भन्छु क्षमा गर्नुहोला । त्यो निर्णय प्रक्रियामा सामेल दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू तानिन सक्छन् भनेर उहाँले (त्रिताल आयोगले) भन्नुभएको छ । कर्मचारीहरू यहाँ धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्, अनि निर्णयकर्ताहरू, निर्णय तहमा रहनुभएका राजनीतिज्ञहरूसम्म छानबिनसम्म पुगेको छैन । त्यसकारण यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीद्वयलाई छानबिन गर्नुपर्ने हो कि हैन ? प्रधानमन्त्री भएको आधारमा छानबिन नै नहुने त्यस्तो प्रावधान पो छ कि ? एकदम स्पष्ट रूपमा मैले यो कुरा राख्न चाहेँ ।’

त्रिताल आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको बताइए पनि सरकारले हालसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

उनले विमानस्थलबाट भएको क्विन्टल बढी सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व छलीको विषयमात्र नपरेर सङ्गठित अपराधको विषय पनि जोडिएको, अपराधमा संलग्न व्यक्तिले अवैध किसिमले नागरिकता लिएको विषय पनि आएको र अपराधी जोगाउन मिलेमतो पनि देखिएको बताए । 

उनले अनुसन्धानमा भएको ढिलाइका कारण प्रमाण लुकाउने सम्भावना, संदिग्न अपराधीहरू भाग्ने सम्भावना रहेको भन्दै यस्तो अवसर जानी जानी दिइएको त हैन भन्दै प्रश्न गरे ।  उनले यत्रो ठुलो काण्डलाई किन यसरी नजरअन्दाज गरिरहेको भन्दै सो  काण्डमाथि छानबिन अघि बढाउन समिति बैठकले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।  जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार पूर्व न्यायाधीश वा पूर्व प्रधानन्यायाधीश नै राखेर, सिआवीको प्रमुख र अन्य सरोकारवालालाई नै राखेर एउटा शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग बनाउने प्रावधान समेत रहेको उनले बताए ।  

लामिछानेले भने– ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग छ । यसको क्षेत्राधिकारभित्र कल डिटेल्स हेर्नुपर्ला, ह्वाट्सएपका म्यासेजहरू चेक गर्नुपर्ला, सम्बन्धित देशका मुख्यालयसँग कुरा गर्नुपर्ला, त्यो अधिकार कस–कसलाई छ ? कुन निकायलाई छ । यसरी यसको अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग आवश्यक छ कि ? अन्तरदेशीय अपराध, सङ्गठित अपराध भएकोले यसलाई छानबिनका लागि आजै निर्देशन होस् ।’ 

उनले सत्तारुढ दलकै नेतालाई सुन तस्करीको आरोप लागेको उल्लेख गर्दै भेपमा सुन तस्करी भएको विषयमा आफू निर्दोष भएको कुरा आइरहेकोप्रति त्यसमा अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । 

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको नाम नलिई उनले भने– ‘उहाँको टेलिफोन नम्बरबाट बारम्बार फोन गएको भन्ने कुराहरू अन्य अनुसन्धानले देखाएका छन् । फेरि उहाँले त्यो मोबाइल नै मेरो हैन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीकै दलको नेता, प्रधानमन्त्री मातहतकै राजस्व अनुसन्धान, त्यसको प्रमुख पनि केही समय अघि प्रधानमन्त्रीज्यूकै सल्लाहकार स्वकीयकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ निर्दोष हो भन्ने आधार त अनुसन्धानले नै देला । यदि त्यो मोबाइल उहाँको हो रहेछ भने  त्यो मोबाइलमा भएका कुराकानी, सयौँ पटक भएका वार्ताको स्वामित्व जसको हो त्यसले त लिनुपर्ला । त्यो मोबाइलको अनुसन्धान गर्न पनि यति धेरै टाउको दुखाउनुपर्छ र ? अनुसन्धान कसले गर्ने यहाँ स्वार्थ बाझियो ।’ 

उनले महराको विषयमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न गाह्रो परेपछि प्रहरीले मिडिया ट्रायल गरिदिएको बताए ।  उनले भने– ‘प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा जागिर खुस्किने स्थिति पनि आउँछ होला, अनुसन्धान कसरी प्रभावित पारिन्छ यो समितिमा भन्नु नै पर्दैन होला । प्रहरीले यो सूचना फालिदिऔँ न त भनेर मिडिया ट्रायल गरिदिएको छ । सामान्य सोधपुछ समेत गर्न आँट गरेको देखिँदैन । उहाँलाई पनि आरोप लागेपछि निर्दोष प्रमाणित हुन अवसर त दिनुपर्ला नि ।’ 

यस्तै उनले २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवधिक मतदान गर्न दिन पाउने व्यवस्था गरेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै त्यसबारे आदेश दिँदा पनि अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन नसकेको बताए ।