काठमाडौँ । परराष्ट्र विज्ञ एवं ईपीजी टोलीका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएको तर कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले भने, ‘हामीप्रति भारतको मनोवृत्ति त्यति राम्रो देखिँदैन ।’

टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले शुक्रवार आयोजना गरेको ‘छिमेकी सम्बन्ध र ईपीजी प्रतिवेदन, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र इपीजी सदस्यहरुसित संवाद विषयक’ कार्यक्रममा उनले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

भारतले नेपालको बारेमा के सोचेको छ, त्यो कुरा भर्खर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको भ्रमणले स्पष्ट गरेको उनको टिप्पणी थियो ।

उनले भने, ‘मलाई लाग्छ नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले सन् १९५० को सन्धि राम्ररी पढ्नु नै भएका छैन । उक्त सन्धि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने पहल गर्‍यो भने नेपाल–भारतबीच देखिएको थुप्रै समस्याहरु समाधान हुन्छ ।’ तर त्यसलाई समाधान गर्न नेपालको तर्फबाट कुनै पहल नभएको उनको जिकिर थियो ।

भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नुमा नेपालमा पनि दोषी रहेको बताउँदै उनले भारतसँग कुरा गर्न नेपालले पनि आँट गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

कुरा राख्दा वा कुरा गर्दैमा माहोल बिग्रिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री छन् अनि प्रतिवेदन कसरी बुझाउने ? भन्दै उनले देश रहन्छ कि रहँदैन भनी चिन्ता गर्ने अवस्था आएको बताए ।

पहिलो कुरा परराष्ट्र नीतिमा आफू प्रष्ट हुनुपर्छ तर परराष्ट्र नीतिमा नै स्पष्ट नरहेको कारण धेरै समस्या आएको उपाध्यायले बताए । 

'ईपीजीका नेपाल समूहले तत्काल नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ '

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफू भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई भेटेर ईपीजी गठन गर्नमा सहयोग पुर्‍याएको बताएका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दूतको रुपमा भारत गएर ईपीजी गठन गर्ने विषयमा विदेशमन्त्री स्वराजलाई भेटेर नेपालको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराएर ईपीजी गठनमा समन्वय गरेको उनले बताए ।

ईपीजीमा नेपालको तर्फमा रहेका प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिँदै उनले नेपाल पक्षले इपीजीमा रहेर राम्रो काम गरेको र राम्रो काम गरेकै कारण समस्या भएको टिप्पणी गरे । 

नेपाल समूहले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने सुझाव दिँदै उनले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । पाँच वर्ष बित्दा पनि भारत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझ्न समन्वय गर्न नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी रहेको उनको भनाई थियो ।

ईपीजी नेपालको अवधारणा हो, त्यसलाई अन्तिमसम्म पुर्याउन नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्र अध्ययन गरी बेला बेलामा दुई देशको बीचमा हुने कलहलाई समाप्त गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले नेपालको क्याविनेटमा भारतको प्रतिनिधि रहने, राजदरबारमा प्रतिनिधि रहने जस्ता उहिलेको डोमिनेट सोचाई रहेको छ, त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

भारत संगको असमझदारीलाई सम्बोधन गर्दै भारतको आर्थिक विकासबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने उनले बताए । नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा इमान्दारिता र सक्षमताको अभाव रहेको बताउँदै उनले नेपालको पक्षबाट भारतको विषयमा बोल्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।  

प्रतिवेदन संसदमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्छ : पूर्वमन्त्री पौडेल

उता एमाले नेतृ एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमला पौडेलले नेपाल तथा भारतका विज्ञहरुले निकै मेहनत गरेर ईपीजी परिवर्तन तयार गरेकोमा त्यसलाई बुझ्ने वातावरण बनाए उपयुक्त हुने बताइन् ।

उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने होइन, प्रतिवेदन भनेको सुझाव हो, त्यसमध्ये चाहिने कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘यत्रो दिन बुझिएन, अहिले आएर किन बुझ्ने ? यो कुराको पनि इगो हुन सक्छ । यसले पनि प्रतिवेदन नबुझेको हो जस्तो लाग्छ ।’ 

दुवै देशले एकै पटक प्रतिवेदन बुझ्ने भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कारण सायद समस्या भइरहेको बताउँदै उनले भारतले बुझेको छैन भने नेपाललाई पनि बुझ्न गाह्रो भएको हो जस्तो लागेको बताइन् । यदि सरकारले बुझ्न मानेको छैन भने त्यसलाई संसदमार्फत् सार्वजनिक गर्दा उपयुक्त हुने उनले सुझाइन् ।

संसद्ले जनतालाई बुझाउँछ । धेरै चर्चामा आएको ईपीजी प्रतिवेदनमा के छ, त्यो जनताले पनि थाह पाउनुपर्ने बताउँदै उनले ईपीजी बुझ्दा वातावरण बिग्रिन्छ भनी प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति रहेको बताइन् । 

‘सरकारले जनतालाई खै जानकारी दिएको ? : लोहनी

उता, राप्रपाका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाल–भारत बोर्डर बन्द गर्ने नभई नियमन हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

ईपीजी विषयमा दुई देशको बीचमा सहमति भइसकेको हो तर कार्यान्वयन किन नभएको भन्दै ? उनले यस बारेमा नेपालले किन प्रश्न नगरेको भनेर जिज्ञासा राखे । दुई ठूलो देश छिमेकी भएकाले नेपालको सम्बन्धमा सुरक्षाको ठूलो चुनौती रहेको उनको धारणा थियो ।

एक पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएको बेला त्यहाँ सुरक्षाको मामिलामा नेपालले भारतसँग सल्लाह लिनुपर्ने सम्झौता हुन गइरहेको तर त्यसलाई आफूले रोकेको उनले जिकिर गरे ।

भारतको सम्बन्धमा उठाउनै पर्ने कतिपय कुरा उठाउन नसकेको बताउँदै उनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नेपाल मानसिक रुपमा कमजोर हुँदै गएको धारणा राखे । 

नेपालका जति पनि बिजुली भारतले खरिद गर्ने सम्झौता भारतसँग निकै पहिले भएको हो । तर, अहिले भारतले विभिन्न बहाना बनाउँदै नकिन्ने मनस्थितिमा रहेको आरोप लगाउँदै उनले नेपालले आफ्नो अडान लिन नसकेको धारणा राखे ।

अरुलाई कुनै दोष लगाउनु भन्दा पहिले आफैलाई पनि सच्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले जुन देशका प्रधानमन्त्री कसैको लागि कन्फर्टेबल सरकार बनाउँछ भने अरु थप आश गर्नु बेकार रहेको बताए ।

प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्तारुढ काँग्रेस यी दुई ठूला दलले ईपीजी प्रतिवेदनको बारेमा बोल्नुपर्ने बताउँदै इपीजीको बारेमा जनतालाई सरकारले जानकारी दिनुपर्ने धारणा राखे । 

याे पनि

लोहनीको प्रश्न : ‘इपीजी’को बारेमा सरकारले जनतालाई खै जानकारी दिएको ?

'इपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक भए नेपाल–भारतबीचका धेरै समस्या समाधान हुन्छ ' 

एमालेका नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘अपडेट’ गर्नका लागि ईपीजी गठन गरिएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाल–भारतको बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भने कुराको आधार त्यो प्रतिवेदनले दिएको बताए ।  

याे पनि

इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक भए नेपाल–भारतबीचको धेरै समस्या समाधान हुन्छः ज्ञवाली

'भारतले इपीजी नबुझ्नु गम्भीर विषय हो'

एमालेका विदेश विभाग प्रमुख एवं इपीजीका सदस्य राजन भट्टराईले भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नु गम्भीर विषय रहेको बताएका छन् । ईपीजी प्रतिवेदनको बारेमा दुवै देश एक ठाउँमा नउभिए अरु कुन कुरामा उठ्ने भन्दै उनले  प्रश्न समेत गरे । 

याे पनि

भारतले इपिजी नबुझ्नु गम्भिर विषय हो : राजन भट्टराई

'सरकारले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमाने जनतालाई बुझाउँछौँ '

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)का सदस्य नीलाम्बर आचार्यले कुनै पनि देशसँग तौलेर सम्बन्ध राख्न नसकिने भएकाले आआफ्नो परिस्थिति अनुसार देशसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताए ।

भारतसँग सम्बन्ध राख्दा चीन रिसाउँछ, चीनसँग सम्बन्ध राख्दा भारत रिसाउँछ भन्ने कुरा मनबाट हटाउनुपर्ने बताउँदै उनले कोसँग कति सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा आफ्नो देशको नीतिमा भरपर्ने प्रस्ट पारे ।

याे पनि

सरकारले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न नमाने जनतालाई बुझाउँछौँ : पूर्व राजदूत आचार्य