काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा असार ७ गतेदेखि लगाइएको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पीडित सङ्घर्ष समितिले विभिन्न माग राख्दै त्रिविको उपकुलपति कार्यालय, प्रिन्सिपल कार्यालय, रेक्टर कार्यालय र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ताल लगाएको थियो ।

पटक पटकको वार्ता असफल भएपछि तालाबन्दी लम्बिएको हो । त्रिविले वार्ताका लागि त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका उपनिर्देशक उपप्राध्यापक विष्णुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले पटक पटक वार्ता गरेको थियो । पुरा गर्न सकिने खालका मागहरू नभएका उनीहरूका माग पुरा गर्न नसकिने समितिले जनाएको छ ।

विना टेन्डर जग्गा भाडामा दिनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले तालाबन्दी गरेको त्रिविको आरोप छ । त्रिवि क्षेत्रको ७ रोपनी जग्गामा १० वटा टहरा छन् । जसमा उनीहरूले क्यान्टिन, पुस्तक पसल तथा फलफूल पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

त्रिविले उक्त अवैध टहरा तथा पसल हटाउन ७ जेठमा सूचना जारी गरेको थियो । तर, टहरा बनाएर व्यापार गर्दै आएकाहरूले सूचना जारी गरेको भोलिपल्टबाटै तालाबन्दी गरेका हुन् । उक्त क्षेत्रलाई खाली गराएर त्रिविले टेन्डरमार्फत क्यान्टिन लगायतका पुस्तक पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो ।  

लामो समयदेखि तालाबन्दीको मारमा परेको त्रिवि केही महिनायता भने ताला लगाइएको थिएन । यसअघि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ताला लगाउँदै आएका थिए । तर, यो पटक भने फ्रीमा जग्गा लिएर टहरा निर्माण गर्नेहरूको आडमा त्रिविकै विद्यार्थीहरूले लगाएको त्रिविको भनाई छ ।  

त्रिविले तालाबन्दीका विषयमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । तालाबन्दीका कारण असार १२ गत त्रिविको वार्षिकोत्सव पनि त्रिवि स्मृति भवनमा आयोजना गरिएको थियो ।

उनीहरूले त्रिविले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, त्रिविमा शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, त्रिविले हडपेको जग्गा फिर्ता लिनुपर्ने, त्रिवि सभामा कीर्तिपुरवासीलाई पदेन सदस्यको रूपमा मनोनयन गर्नुपर्ने, अधिकरणमा परेका कीर्तिपुरवासीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । यो विषयमा त्रिविसँग विगतमा सहमति भएको तर, त्रिविले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।